नाशिक : शासनाचा एक रुपयाही निधी परत जाऊ देऊ नका, जि. प. बैठकीत भुजबळांच्या सूचना
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतील 10 – 12 टक्के निधी परत जात असतो. यावर्षी एक रुपयाही परत जाणार नाही, असे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्या आहेत, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
लोकप्रतिनिधी असल्यास त्यांना काम करण्याची मोकळीक देण्याची माझी भूमिका आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत दि. 21 मार्चपासून प्रशासकीय कारकीर्द सुरू झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेप्रमाणेच जिल्हा परिषदेतील कामकाजाचा आढावा घेतला, अशी भूमिका स्पष्ट करीत ना. छगन भुजबळ यांनी प्रत्येक विभागनिहाय कामकाज चांगले चालले असल्याचे प्रशस्तीपत्रक प्रशासनाला दिले. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्ह्याला येणार्‍या राज्य शासनाच्या निधीतील 60 ते 65 टक्के निधी जिल्हा परिषदेला येत असतो. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विकासाची कामे केली जात असतात. मागील वर्षी प्राप्त झालेल्या निधीतून आतापर्यंत 199 कोटी रुपये म्हणजे 44 टक्के निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे यावर्षी मार्चअखेरपर्यंत 100 टक्के निधी खर्च होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.तसेच हायमास्टप्रमाणेच ग्रामीण व शहरी भागांत पेव्हर ब्लॉक बसविण्यावरही मोठा खर्च होत असतो. फक्त खर्च करायचा म्हणून पेव्हर ब्लॉक बसविण्यात अर्थ नसल्याचे सांगत त्यावरदेखील बंदी घालण्याच्या स्पष्ट सूचना ना. भुजबळ यांनी केली. दरम्यान जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते, तरीही दरवर्षी 10 ते 12 टक्के निधी परत जात असतो. याबाबत ना. भुजबळ म्हणाले, याबाबतहीसूचना दिल्या असून, यावर्षी एक रुपयाही परत जाणार नाही, असे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, महेश बच्छाव, आनंदराव पिंगळे, रवींद्र परदेशी आदी उपस्थित होते.
हायमास्टवर पूर्ण बंदी
गावोगावी वेगवेगळ्या निधींतून हायमास्ट उभारले जात आहेत. या हायमास्टला विजेचा वापर अधिक होत असल्यामुळे ग्रामपंचायतींना त्याचे वीजबिल भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कोणत्याच लेखाशीर्षातून अगदी आमदार निधीतूनही हायमास्ट बसविले जाणार नाहीत, असे पालकमंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.
