Nashik ZP Election : ...म्हणून पावसाळ्यात जि. प. ची निवडणूक अशक्य
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वेाच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे. तसेच जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवली होती. नाशिक जिल्ह्यात सरासरी हजार मिमी पाऊस होत असल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेची (Nashik ZP Election) निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता अधिक आहे.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची भूमिका घेतल्याने त्यात निवडणूक आयोगाची अडचण येऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना व निवडणुका जाहीर करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मे रोजी दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जून-जुलैमध्ये घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. (Nashik ZP Election)
या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जुलै व ऑगस्टमध्ये राज्यात पावसाचे दिवस अधिक असल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये महापालिका व ऑक्टोबरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर मंगळवारी (दि.17) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पाऊस नसलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रतिप्रश्न विचारत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे अधिक पावसाच्या जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होऊ शकतात, तर कमी पावसाच्या जिल्ह्यांमध्ये जुलैमध्येही निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सहा तालुक्यांत अधिक पाऊस
नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, कळवण या तालुक्यांमध्ये जिल्हा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडतो. तसेच नाशिक जिल्ह्याची सरासरी हजार मिमी आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यात पावसाळ्यात निवडणुका होण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जात आहे.