मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट कागदपत्रे तयार करुन जमीन हडप केल्याप्रकरणी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांना उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला. गोरे यांच्याविरोधात ही कठोर कारवाई करणार नसल्याची हमी सातारा पोलिसांनी दिली होती. यांची दखल घेत न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला आणि जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर अंतिम सुनावणी ९ जून रोजी निश्चित केली.
खटाव तालुक्यातील मायणी येथील मृत पिराजी भिसे यांची बोगस कागदपत्रे तयार करुन फसवणूक केल्याप्रकरणी भाजपाचे आमदार जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडीबा घुटूगडे (रा. विरळी ता. माण), महेश पोपट बोराटे (रा. बिदाल ता. माण) आणि अज्ञात दोघांवर दहिवडी पोलिस ठाण्यामध्ये महादेव पिराजी भिसे यांनी तक्रार करून गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी पोलीसांनी संजय काटकर याला अटक केल्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडीमध्ये ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, आमदार जयकुमार गोरे यांनी अटकपूर्व जामीनसाठी वडूज न्यायालयात अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने चार दिवसांपूर्वी फेटाळला. त्यानंतर आ. गोरे यांनी उच्च न्यायालयात घाव घेऊन अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर तत्कालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता.
आज बुधवारी रोजी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने विशेष सरकारी वकिलांना अपील सुनावणीसाठी दाखल करून त्यावर अंतिम सुनावणीपर्यंन्त गोरे यांना अटक करणार का? अशी विचारांना केली. यावेळी सातारा पोलिसांनी तूर्तास अटक करणार नसल्याची हमी दिली. यांची दखल घेत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ जूनपर्यंत तहकूब ठेवली. तसेच सुनावणीपर्यंत अटके सारखी कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश सातारा पोलिसांना दिले गेले.
हेही वाचलंत का?
