नाशिक : अग्निशमन कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा ‘सीटू’कडून इशारा | पुढारी

नाशिक : अग्निशमन कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा ‘सीटू’कडून इशारा

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेतील अग्निशमन कर्मचार्‍यांना जादा कामाचा मोबदला पूर्वीइतकाच सुरू करण्यात येऊन मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेल्या पदांवर कंत्राटी भरती न करता कायमस्वरूपी भरतीप्रक्रिया राबविण्यात यावी, अन्यथा सीटू संलग्न मनपा कर्मचारी कामगार संघटनेतर्फे तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे दिला आहे.

अग्निशमन विभागातील कर्मचार्‍यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत डॉ. कराड, माजी नगरसेविका अ‍ॅड. वसुधा कराड, अ‍ॅड. तानाजी जायभावे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने बुधवारी (दि.11) महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांची भेट घेत चर्चा केली. यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधले. अग्निशमन विभागातील रिक्तपदांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने कर्मचार्‍यांना12-12 तास काम करावे लागत असून, सण उत्सवाच्या काळातही कर्मचार्‍यांना कामावर जावे लागत असल्याची बाब डॉ. डी. एल. कराड यांनी निदर्शनास आणून दिली. कर्मचार्‍यांना पूर्वी दिला जाणारा जादा कामाचा मोबदला बंद करण्यात येऊन मूळ वेतन व महागाई भत्ता यावरच मोबदला दिला जात असून, त्यातून ग्रेड पे वगळण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचार्‍यांनी आंदोलन म्हणून जानेवारी 2022 पासून जादा मोबदला घेणे बंद केले आहे.

रिक्तपदांची सरळसेवेने भरती न करता कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा प्रयत्न काही अधिकार्‍यांकडून केला जात असल्याचा आरोप करत अशा भरतीला संघटनेकडून कडाडून विरोध केला जाईल, असा इशाराही दिला. प्रशासन विभागाचे उपआयुक्त मनोज घोडे-पाटील यांच्याकडून कर्मचारीविरोधी भूमिका घेतली जात असल्याबाबतची तक्रार करण्यात आली. आश्वासन देऊनही प्रशासनाकडून कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. मागण्यांसंदर्भात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्र पाठवूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याबाबतही डॉ. कराड यांच्यासह तानाजी जायभावे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

नगरविकासमंत्र्यांवरही टीका
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचार्‍यांच्या सेवा प्रवेश नियमावलीचा प्रस्ताव पडून आहे. याबाबत वारंवार सांगूनही त्यावर स्वाक्षरी केली जात नसल्याने त्या मागील नेमके कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित करत येत्या आठ दिवसांत फाइल मंजूर न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा डॉ. कराड यांनी दिला.

हेही वाचा :

Back to top button