नाशिक : हायड्रोलिक शिडी विक्री केल्याचा पुरावाही संशयास्पद, मनपासह ठेकेदाराचा कारभार समोर
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
हायड्रोलिक शिडी खरेदीसंदर्भातील एक-एक बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत. थायलंड येथे अशा प्रकारचा हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म विक्री केल्याचा दावा संबंधित ठेकेदार संस्थेने केला आहे, तर दुसरीकडे थायलंड येथील प्रशासनाने अशी कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रियाच राबवलेली नसल्याचे पत्राद्वारे स्पष्ट केल्याने महापालिकेसह ठेकेदाराचा कारभार समोर आला आहे.
अग्निशमन विभागाला हायड्रोलिक शिडी खरेदी करताना महाराष्ट्र राज्य फायर सर्व्हिसेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागते. त्याशिवाय खरेदी करता येत नाही. हायड्रोलिक वाहन खरेदी करताना त्यात काही बदल करावयाचे असले तरी त्यासाठी फायर सर्व्हिसेसची परवानगी घ्यावी लागते. असे असताना मनपा प्रशासनाने मात्र अशी कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेताच निविदा प्रक्रियेत बदल करून हायड्रोलिक शिडी खरेदी करण्याचा उद्योग मनपाने सुरू ठेवला आहे. कंपनीने गेल्या पाच वर्षांत जगभरात अग्निशमन सेवांना अग्निशमन आणि बचावासाठी किमान 50 हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म आणि गेल्या पाच वर्षांत भारतातील विविध अग्निशमन सेवांना 10 हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म पुरवले आहेत हे सिद्ध करणारे मूळ कागदोपत्री पुरावे सादर करणे अत्यावश्यक आहे. परंतु, भारतात संबंधित कंपनीने एकही हायड्रोलिक शिडी पुरवलेली नसल्याचे खुद्द अग्निशमन विभागाचे प्रमुख संजय बैरागी यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आता आयुक्तांनीच यासंदर्भात संबंधित पुरावे तसेच दाखले आणि कागदपत्रांची शहानिशा करून चौकशी करून योग्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
प्रमुख अट वगळली
भारतात किमान 10 हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म विक्री केल्याचा अनुभव असण्याची प्रमुख अट होती. मात्र, या अटी-शर्थीलाच अग्निशमन विभागाने कात्री लावली. त्यास तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी मंजुरी दिल्याचा दावा अग्निशमनचे प्रमुख संजय बैरागी यांनी केला. असा बदल करावयाचा झाल्यास फायर सर्व्हिसेसकडून परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र, आयुक्तांनीच तो अधिकार वापरला आहे.
कागदपत्रांची पडताळणी करावी
मनपाकडे प्राप्त तक्रारीनुसार अनुभव नसलेल्या उत्पादक व पुरवठादारांना निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरविण्यात आले आहे. या सर्व आक्षेपांची व इतर महत्त्वाची कागदपत्रे तसेच अटी-शर्तींची पूर्तता निविदा प्रक्रियेत झालेली आहे की नाही, मनपातर्फे पात्र निविदाधारकाने पूर्तता केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी आयुक्तांनी करावी, पुराव्यांसाठी ठेकेदाराला नोटीस बजावून मुदत द्यावी. असे झाल्यास सर्व सत्य समोर येईल.