नव्या संचमान्यतेमुळे गरीब मुलांच्या शिक्षणाचे तीनतेरा

प्रवीण मस्के

कोल्हापूर : आचारसंहितेच्या आदल्या दिवशी 15 मार्च रोजी विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण ठरवणारा नवा संचमान्यता शासन निर्णय झाला. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती आहे. नवीन शिक्षक भरती थांबल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह जिल्हा परिषद शाळांमधील शिकणार्‍या मुलांच्या शिक्षणाचे तीनतेरा वाजणार आहेत.

शासन निर्णयानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संचमान्यतेचे नवीन निकष जाहीर केले आहेत. 2024-25 शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार 30 सप्टेंबरची विद्यार्थी संख्या संचमान्यतेसाठी विचारात घेतली जाणार आहे. द्विशक्ती शाळांमध्ये 60 पटासाठी किमान दोन शिक्षक असणार आहेत; मात्र तिसरा शिक्षक पात्र होण्यासाठी किमान 16 मुलांची अधिकची आवश्यकता भासणार आहे. हे तीन शिक्षक टिकविण्यासाठी किमान 61 मुलांची आवश्यकता असणार आहे.

1 ते 20 च्या पटसंख्येच्या शाळांमध्ये दोन शिक्षक असणार आहेत. तथापि, एक नियमित शिक्षक आणि दुसरा सेवानिवृत्त शिक्षक अशी दोन पदे असतील. पटसंख्या दहापर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास फक्त एक शिक्षक मान्य होणार आहे आणि तोही सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून नेमला जाणार आहे. सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक दिला जाणार आहे. सहावी ते आठवीमध्ये एकच वर्ग असल्यास 35 पर्यंत एक शिक्षक व त्यापुढे 53 पटानंतर दुसरा शिक्षक मान्य होणार आहे. तिसरा शिक्षक मान्य होण्यासाठी किमान 88 पट लागणार आहे. सहावी ते आठवीचे दोन वर्ग असल्यास 70 पर्यंत दोन शिक्षक व त्यापुढे 88 पटाच्या पुढे तिसरा शिक्षक मान्य होणार आहे. त्यानंतर शिक्षक मान्य करण्यासाठी प्रत्येकी 35 मागे 1 शिक्षक मिळणार आहे. सहावी ते आठवीसाठी नवीन शिक्षक पात्र होण्यास किमान संख्येपेक्षा 18 विद्यार्थ्यांचा पट अधिक असावा लागणार आहे. या निकषांमुळे शिक्षक संख्या टिकवणे स्वप्नच राहणार असून, शाळांसाठी धोक्याची घंटा असणार आहे.

मुख्याध्यापकपद पात्रतेसाठी 150 पटसंख्या लागणार

मुख्याध्यापकपद पात्र होण्यासाठी पहिली ते पाचवी किंवा पहिली ते सातवी, आठवीचा पट किमान 150 असावा लागणार आहे. पद संरक्षित करण्यासाठी 135 पट टिकवावा लागणार आहे. माध्यमिक शाळांमधील उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षकपदासाठी 31 शिक्षक संख्या आवश्यक आहे. 61 शिक्षक पदसंख्येपुढे 3 पदे असणार आहेत.

जुन्या संचमानतेच्या निकषांमध्ये दुरुस्ती करताना नवीन शासन निर्णयामध्ये पटसंख्येच्या जाचक अटी लादल्याने त्यांची पूर्तता करणे शाळांना अवघड जाणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांची संख्या कमी होईल. शाळांच्या दर्जा राखण्यात अडचणी येऊन मोफत शिक्षण देणार्‍या शाळा बंद पडण्याची शक्यता आहे. याबाबत शिक्षक संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊ. – प्रमोद तौदकर, जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षण समिती