निधीचे अडथळे, विकासाअभावी कोल्हापूर बनले खेडे
कोल्हापूर ः कोल्हापूर शहराची तिसरी विकास नियंत्रण नियमावली एव्हाना पूर्ण होऊन अंमलबजावणी सुरू व्हायला हवी होती; पण याचा श्रीगणेशाही झालेला नाही. दुसर्‍या विकास योजनेतच अनेक अडथळे आले. निधीअभावी या योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे एक सुनियोजित शहर आकाराला येण्याऐवजी शहराची अवस्था एखाद्या मोठ्या खेड्यासारखीच राहिली आहे.
आजवरच्या विकास योजना निधीअभावी ‘फेल’च गेल्याने हे चित्र निर्माण झाले आहे. विकास योजनेतील आरक्षित जागा ताब्यात घेऊन एक सुनियोजित शहर आकाराला आणण्यात कोल्हापूरला आजवर यश आलेले नाही. अरुंद रस्ते आहेत. मोकळे मैदान नाही. चांगले उद्यान नाही. पार्किंगला जागा नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कचरा टाकायलाही जागा नाही, अशी शहराची अवस्था झाली आहे. दुसर्‍या विकास योजनेत जी 386 आरक्षणे टाकली होती,त्यापैकी 50 आरक्षित जागादेखील महापालिकेला ताब्यात घेता आल्या नसल्याने विकासाच्या बाबतीत कोल्हापूर मागे राहिले आहे. महापालिकेकडे आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी निधीच नसल्याने दुसरी विकास योजना सपशेल फेल गेली आहे.
आता तिसर्‍या योजनेची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते; पण दुसर्‍या विकास योजनेच्या बाबतीत अनंत अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे तिसर्‍या विकास योजनेबद्दल फारसे कंही बोलायला नको. राजकीय मंडळी शहराच्या विकासाच्या गप्पा मारत श्रेयवाद लाटत आहेत; पण विकास योजनेच्या अपयशाचे जबाबदारीदेखील श्रेय घेणार्‍यांनीच घ्यायला हवी. कोणत्याही शहराला एक चांगला चेहरा देण्याचे काम विकास योजनेच्या माध्यमातून केले जाते. प्रशस्त व रुंद रस्ते, सुनियोजित पार्किंग, मुलांना खेळायला मोकळी मैदाने, मोकळा श्वास घ्यायला सार्वजनिक उद्याने, रुग्णालये, शाळा, कचरा डेपो, सार्वजनिक स्वच्छतागृह या सर्वांसाठी शहरात जागांचे नियोजन करण्याचे काम विकास आराखड्यामध्ये केले जाते.
कोल्हापूर शहरात यापूर्वी दोन विकास योजना मंजूर झाल्या आहेत. दर 20 वर्षांनी ही विकास योजना करायची असते. विकास योजनेत केलेल्या नियोजनाप्रमाणे त्या जागा ताब्यात घेऊन महापालिकेने 20 वर्षांत विकसित करायच्या असतात. त्याचवेळी एक सुनियोजित शहर आकाराला येत असते. कोल्हापूर शहर या बाबतीत मागेच आहे; कारण विकास योजनेची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पहिल्या दोन्ही योजनाच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर गोंधळच झाला.
ज्या सभागृहाने याबाबतीत ठोस नियोजन करणे अपेक्षित असते, त्या सभागृहातील सदस्य भागातच अडकत राहिले. हा माझा भाग, हा तुझा भाग याच अंतर्गत त्यांच्यात लाथाळ्या लागत राहिल्या. त्यामुळे विकासाची दूरद़ृष्टी घेऊन शहराला पुढे घेऊन जाणारी नेतृत्वेच तयार झाली नाहीत. त्यामुळे शहराची अवस्था एखाद्या मोठ्या खेड्यासारखीच झाली आहे. निधीचाही अभाव असल्याने शहराला बकाल स्वरूप प्राप्त झालेले आहे.
सर्वच आरक्षित जागा टीडीआर देऊन ताब्यात घेणे शक्य होत नाही. त्याला निधीची गरज असते. 384 आरत्रित जागा ताब्यात घ्यायच्या झाल्या, तर काही हजार कोटींचा निधी लागेल. दरवर्षी हा निधी टप्प्याटप्प्याने द्यायचा झाला तरी महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाही. त्यामुळे शासनाकडूनच याबाबतीच धोरण ठरवायला हवे.
-रमेश मस्कर, उपशहर अभियंता, नगररचना विभाग