अलमट्टी आणि महापूर : अहवालाबाबत शंका-कुशंका!

सुनील कदम

कोल्हापूर : कर्नाटकातील अलमट्टी धरण आणि सांगली-कोल्हापुरातील महापूर यांच्या परस्पर संबंधाच्या अहवालावर दोन्ही राज्यांची बरीच काही कामे अवलंबून आहेत. मात्र, नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटून आणि महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाने दोन-तीन वेळा स्मरणपत्रे देऊनही याबाबतचा अहवाल अद्याप मिळत नसल्याने हा अहवालही मॅनेज झाला की काय, अशा शंका-कुशंका आता व्यक्त होऊ लागलेल्या आहेत.

2019 सालच्या महापुरानंतर या महापुराची कारणे व उपाययोजना सुचविण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची एक समिती नेमली होती. या समितीने 27 मे 2020 रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता. मात्र, सखोल अभ्यासाविनाच सादर करण्यात आलेल्या या अहवालातील फोलपणा त्याचवेळी जाहीरपणे चव्हाट्यावर आला होता. त्यामुळे महापुराच्या कारणांचा सखोल तांत्रिक अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 19 एप्रिल 2022 रोजी उत्तराखंड येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, रूरकी या संस्थेला कळविले होते. त्यानुसार या संस्थेने डॉ. ए. के. लोहानी, डॉ. आर. व्ही. काळे आणि अभियंता जे. के. पात्रा यांचा एक अभ्यासगट महाराष्ट्रात पाठविला होता. या अभ्यास गटातील सदस्यांनी 1 ते 5 जून 2023 दरम्यान सांगलीपासून अलमट्टीपर्यंतच्या कृष्णा नदीपात्राची पाहणी केली होती. तसेच 2005, 2019 आणि 2021 साली आलेल्या महापुरांच्या कालावधीतील सर्व ती तांत्रिक माहिती मिळविली होती. त्या कालावधीतील पाऊस, धरणांमधील पाणीसाठा, विसर्ग, महापुराची पातळी याबाबतची माहितीही या अभ्यासगटाने विचारात घेतली होती.

कर्नाटकचे असहकार्य!

या तांत्रिक माहितीच्या आधारे या समितीने काही प्राथमिक निष्कर्ष काढून तसा अंतरिम अहवाल जुलै 2023 मध्ये महाराष्ट्र शासनाला सादर केला होता. पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराला कर्नाटकातील अलमट्टीसह अन्य काही धरणे, बंधारे आणि पूल कारणीभूत ठरत असावेत, असा प्राथमिक निष्कर्ष या समितीने काढला होता. याबाबतचा अंतिम अहवाल ही समिती डिसेंबर 2023 मध्ये देणार होती, मात्र अद्यापही हा अहवाल महाराष्ट्र शासनाला मिळू शकलेला नाही.

कर्नाटकची भूमिका!

2005 साली अलमट्टी धरणाचे बांधकाम 519 मीटरपर्यंत वाढविण्यात आले आणि नेमका त्याचवर्षी महापूर आला. त्यानंतर 2019 आणि 2021 सालीही सांगली-कोल्हापूरला महापुराचा तडाखा बसला. अलमट्टी धरण पूर्ण क्षमतेने भरले की त्याच्या बॅकवॉटरमुळे सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांत महापुराची स्थिती निर्माण होते, ही बाब एकदा नव्हे तर तीन-तीन वेळा स्पष्ट झाली आहे. अलमट्टी आणि महापुराचा अभ्यास करणार्‍या तीन-चार समित्यांनी आणि काही तज्ज्ञांनीही तशीच मते व्यक्त केली आहेत. साऊथ आशिया नेटवर्क ऑफ डॅम्स, रिव्हर्स अँड पिपल्स या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनेही तसाच अहवाल दिला आहे, पण हे सगळे अभिप्राय कर्नाटक सरकारने वेळोवेळी फेटाळून तर लावलेच आहेत, शिवाय अलमट्टी धरणाची उंची आणखी पाच मीटरने वाढविण्याचा घाटदेखील घातलेला स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे आयआयटी रूरकी या समितीचा अहवाल महाराष्ट्राच्या द़ृष्टीने निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटकवर ठपका!

आयआयटी रूरकीच्या समितीला अलमट्टी आणि महापुराबाबतचा आपला परिपूर्ण अहवाल तयार करण्यासाठी कर्नाटकचेही सहकार्य अपेक्षित होते. त्यांच्याकडील पाऊस, पाणीसाठा, पाण्याची आवक-जावक आदी माहिती कर्नाटककडून त्यांना मिळणे अपेक्षित होते, पण ही समिती महाराष्ट्र शासनाने नेमलेली होती. शिवाय समितीचा अंतरिम अहवालही कर्नाटकविरोधी होता. त्यामुळे कर्नाटक जलसंपदा विभागाने या समितीला आपल्याकडील कोणतीही माहिती उपलब्ध करून दिली नाही.

कर्नाटकला काळजी अलमट्टीच्या उंचीची!

सांगली-कोल्हापुरात येणार्‍या महापुराबाबत कर्नाटकला कोणतेही देणे-घेणे नाही. त्यांना काहीही करून अलमट्टीची उंची आणखी पाच मीटरने वाढवायची आहे, अलमट्टीचा पाणीसाठा 200 टीएमसीपर्यंत वाढवायचा आहे. त्यामुळे कर्नाटककडून रूरकीच्या समितीला सहकार्य होण्याची अपेक्षाच नाही. उलट हा अहवाल आला तर अलमट्टीची उंची वाढवायच्या कर्नाटकच्या प्रयत्नांना कायमचा ब्रेकही लागू शकतो. त्यामुळे नंदकुमार वडनेरे समितीच्या अहवाला प्रमाणेच हा अहवालही कर्नाटकच्या पथ्यावर पडावा, अशी कर्नाटकची अपेक्षा आणि त्याद़ृष्टीने त्यांचे प्रयत्न असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.