दूध अनुदानासाठी एअर टॅगिंगचे बंधन; कागदपत्रांसह कानातील बिल्ला हवाच
सरूड; चंद्रकांत मुदुगडे : राज्य शासनाच्या दुग्ध आणि पशुसंवर्धन खात्याने यंदा जानेवारी आणि फेब्रुवारीमधील उत्पादित गाय दुधाला अनुदान स्वरूपात प्रतिलिटर 5 रुपये देण्याची घोषणा केली. थेट दूध उत्पादकाच्या बँक खात्यात अनुदान रक्कम जमा केली जाणार आहे. यासाठी केवायसी आधारित नियमित कागदपत्रांसह पशुधनाची इत्यंभूत माहिती देणारे एअर टॅगिंगची (कानातील बिल्ला) अट बंधनकारक करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ, एअर टॅगिंग नसल्यास संबंधित दूध उत्पादकाला अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
पशुसंवर्धन विभागाचे वैद्यकीय अधिकारी व दूध संस्थांच्या समन्वयातून पशुधनाची एअर टॅगिंग मोहीम सुरू झाली आहे. यासाठी शासकीय अधिकार्‍यांतर्फे गोठ्यातील दुधाळ जनावरांचे एअर टॅगिंग करून त्याची नोंद भारत पशुधन पोर्टल अ‍ॅपवर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील पशुपालक शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पशुधनाच्या एअर टॅगिंगची घातलेली अट अनिवार्यच करायची होती तर अनुदान योजना जाहीर करण्यापूर्वी पशुसंवर्धन विभागामार्फत हे एअर टॅगिंगचे काम पूर्ण करणे गरजेचे होते. तसे न करता शासनाने खात्यातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेची ढाल पुढे करून वरातीमागून घोडे दामटण्याचा केलेला प्रयत्न या अनुदान योजनेत खोडा घालणारा ठरतोय, अशी पशुपालक शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत.
तांत्रिक अडचणी, तसेच जनप्रबोधनातील अडथळे पाहता टॅगिंग प्रक्रिया परिपूर्तीसाठी मोठा कालावधी लागू शकतो. यामुळे जाहीर अनुदान रक्कम उपलब्ध होण्याची शेतकर्‍यांना खात्री पटलेली दिसत नाही. दूध संकलन करणार्‍या दूध संस्थेने सर्व दूध उत्पादकांना अधिकार्‍यांशी संपर्क करण्याबाबत सूचना द्याव्यात. दूध उत्पादकाचे नाव, आधार क्रमांक, खाते क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, पशुधन संख्या यासह नोंद केलेल्या एअर टॅग -12 अंकी- क्रमांक आदी माहिती भरणे भरजेचे आहे.
एअर टॅगिंग कशासाठी?
जनावरांच्या कानाशी संलग्नित विशिष्ट रंगाचा टॅग ज्याचा ओळख क्रमांक (संकेतांक) 12 अंकी असतो. यामध्ये जनावराची जात, वय, मालकाचे नाव व पत्ता, अधिकृत मोबाईल क्रमांक अशी इत्यंभूत माहिती समाविष्ट असते. नागरिकांच्या आधार कार्डप्रमाणेच एअर टॅग त्या जनावराची ओळख दर्शवितो. यामुळे भविष्यात पशुधन संख्या, दूध उत्पादन याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. शिवाय पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विभागाच्या योजनांचा थेट लाभ (डीबीटी) संबंधित शेतकर्‍यांना मिळू शकतो.