आरोग्य योजनांच्या हिशोबाची जुळवाजुळव होईना : अहवालास विलंब; अधिकार्‍यांना बजावली नोटीस

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सर्व आरोग्यविषयक योजनांचा वार्षिक अहवाल एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य शासनाला सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, मे महिना अर्धा उलटल्यानंतरही अहवालाचे संकलन झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आरोग्य प्रमुख डॉ. भगवान पवार यांनी सर्व आरोग्य अधिकार्‍यांना लेखी नोटीस बजावली आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध आरोग्य योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. आशा सेविका तसेच आरोग्य कर्मचार्‍यांकडून योजनांची माहिती लाभार्थींपर्यंत पोहोचवली जाते. यामध्ये मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना आदी योजनांसह लसीकरण, माता मृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी प्रयत्न, सुरक्षित प्रसूती, जन्म-मृत्यू नोंदणी आदी निकषांचा समावेश असतो.

समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचाव्यात यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरू केले. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मातृ मृत्यूदर, बालमृत्यू दर कमी करणे, महिलांमध्ये अशक्तपणा आणि प्रतिबंध कमी करणे, संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव कमी करणे, क्षयरोग आणि कुष्ठरोगाचे प्रमाण कमी करणे आदी कार्यक्रम राबवले जातात. त्यासाठी आशा सेविकांमार्फत जनजागृती केली जाते.

वर्षभर कोणत्या योजनांचा किती लाभार्थींनी लाभ घेतला, किती टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात आले याचा अहवाल एप्रिल ते मार्च या कालावधीत तयार करणे अपेक्षित असते. त्यासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून आकडेवारी संकलित करून अहवाल तयार केला जातो. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालयांनी सादर केलेली आकडेवारी आणि त्यांना दिलेले वार्षिक उद्दिष्ट यामध्ये विसंगती असल्याचे निदर्शनास

आले आहे.