भारत होणार मोठा कोळसा निर्यातदार

कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : अन्नधान्य, फलोत्पादन, लष्करी साधनसामग्री, विमानासाठी लागणारे इंधन आणि औषध निर्मिती या क्षेत्रांत आत्मनिर्भरतेचे पाऊल टाकल्यानंतर भारत आता कोळसानिर्मितीच्या क्षेत्रातही स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. देशातील कोळसा खाणींत देशांतर्गत गरज भागविण्याइतपत कोळसा उपलब्ध होत आहे. शिवाय, नव्या खाणींतून आगामी काळात होणारे कोळशाचे उत्पादन लक्षात घेतले, तर 2026-27 या आर्थिक वर्षापासून भारत कोळशाच्या निर्यातीत आपले पाऊल टाकण्यास सज्ज होईल, असे चित्र पुढे आले आहे.

देशांतर्गत व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या सातव्या टप्प्यांतील लिलावाचे कामकाज नुकतेच सुरू झाले. यात 106 कोळशाच्या खाणपट्ट्यांचा लिलाव होणार आहे. झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध—, तेलंगणा, राजस्थान, तामिळनाडू आणि बिहारमध्ये कोळशाचे खाणपट्टे अस्तित्वात आहेत. यापूर्वी लिलावाच्या सहाव्या फेरीत 19 खाणपट्ट्यांचा लिलाव केला होता. या प्रकल्पाच्या प्रारंभावेळी केंद्रीय कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही माहिती दिली. देशातील कोळशाचे उत्पादन 150 कोटी टनांपर्यंत पोहोचले आहे. यामुळे आगामी दोन आर्थिक वर्षांनंतर भारतातून कोळशाची निर्यात सहज शक्य आहे, असे ते म्हणाले. यामुळे नजीकच्या काळात औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी लागणारी कोळशाची आयात बंद होण्याच्या मार्गावर येऊ शकते.

मंत्रालयाकडून विशेष आदेश

भारतात विजेच्या एकूण गरजेपैकी 83 टक्के वीज ही कोळशापासून निर्माण केली जाते. या वीजनिर्मितीसाठी देशांतर्गत कोळशाबरोबर विदेशी कोळशाचाही वापर केला जातो. मध्यंतरीच्या काळामध्ये अवकाळी पाऊस, उत्खननातील अडथळे आणि रेल्वे वॅगमनच्या कमतरतेमुळे वीज निर्मितीसाठी आवश्यक कोळशाची टंचाई निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर देशात विजेच्या पुरवठ्यात खंड पडू नये, म्हणून केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने एक खास आदेश पारित केला होता. यामध्ये विदेशी कोळशावर चालणार्‍या वीजनिर्मिती प्रकल्पांना विदेशी कोळशाची आयात अनिवार्य ठरविली.