औरंगाबाद : शहरात मेट्रो धावणार ..पण रुळांऐवजी रस्त्यावरून! | पुढारी

औरंगाबाद : शहरात मेट्रो धावणार ..पण रुळांऐवजी रस्त्यावरून!

औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसेवा :  शहराच्या कॉम्प्रहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन(सीएमपी) म्हणजेच सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखड्याचे सोमवारी महामेट्रोकडून सादरीकरण करण्यात आले. महामेट्रो कंपनीने या आराखड्यात वाळूज ते शेंद्रा यादरम्यान अखंड डबल डेकर पूल आणि त्यावर निओ मेट्रो प्रस्तावित केली आहे.

निओ मेट्रो ही मेट्रो रेल्वे आणि बस यांचे हायब—ीड व्हर्जन आहे. ती 18 मीटर लांब आणि 170 आसन क्षमतेची असेल.मेट्रो निओसाठी रुळांची गरज नाही. तिला टायर असल्याने ती रस्त्यावरूनच धावते. या प्रकल्पासाठी सुमारे 6278 कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे.

औरंगाबाद स्मार्ट सिटीने मेट्रोचा डीपीआर बनविण्याचे काम महामेट्रो कंपनीकडे सोपविलेले आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत स्मार्ट सिटी कार्यालयात औरंगाबाद शहराचा सविस्तर गतिशीलता आराखडा आणि मेट्रोचा डीपीआर सादर केला.

यावेळी खासदार इम्तियाज जलील, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, स्मार्ट सिटीचे सीईओ तथा महापालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी, आमदार हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुधोळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ जोशी यांच्यासह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महापालिका, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिडको, छावणी परिषद, रस्ते विकास महामंडळ, पाटबंधारे विभाग, महावितरण यांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी हजर होते.

दोन्ही मार्गांवर 22 मेट्रो स्टेशन्स

पहिल्या टप्प्यात दोन मार्गांवर निओ मेट्रो सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. या मार्गांवर एकूण 22 मेट्रो स्टेशन्स असणार आहेत. शेंद्रा ते वाळूज हा एकूण 28 किमीचा मार्ग प्रस्तावित आहे. त्यापैकी 24 किमी अंतरात खाली डबल डेकर पूल असणार आहे. दरम्यान, वाळूजच्या कामगार चौकाऐवजी त्यापुढे एक किमी अंतरापर्यंत हा मार्ग वाढविण्यात यावा, अशी सूचना डॉ. कराड यांनी महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना केली.

महिनाभरात गडकरींसमोर सादरीकरण

अखंड पूल आणि मेट्रोच्या डीपीआरचे आता केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी आणि शहरी विकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्यासमोर सादरीकरण केले जाणार आहे. महिनाभरात हे सादरीकरण केले जाईल आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल, असे कराड यांनी सांगितले.

Back to top button