कोपरगाव : वाळूसाठी तहसीलदार हप्ते घेतात याची लाज वाटते! | पुढारी

कोपरगाव : वाळूसाठी तहसीलदार हप्ते घेतात याची लाज वाटते!

कोपरगाव(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात सरकारी वाळू डेपो अजून सर्वत्र सुरु झाले नाहीत. प्रशासन आणि ठेकदारांची युती यासाठी कारणीभूत आहे. वाळूसाठी थेट तहसीलदारचं हप्ते घेतात, याची लाज वाटते, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनी वाळू तस्करीसह अधिकार्‍यांच्या अक्षम्य कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. महसूलमंत्री विखे म्हणाले, वाळूसाठी आम्ही पारदर्शकता आणत आहोत, पण आमचेच तहसीलदार हफ्ते घेतात.

अवैध वाळू उपशाला लगाम घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन वाळू धोरण अंमलात आणले आहे. त्यानुसार 600 रुपये ब्रॉसने सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू मिळणार आहे. काही ठिकाणी वाळू डेपोचे उद्घघाटन झाले, परंतु अनेक ठिकाणी अद्याप ते सुरु होत नाही, असे सडेतोड मत व्यक्त करीत ते म्हणाले, राज्यातील वाळू ठेकेदार व प्रशासनातील काहीजण यासाठी अडथळे आणत आहेत, परंतु धीर धरा, सगळेचं सरळ होईल, असा सूचक इशारा मंत्री विखे यांनी अधिकार्‍यांना दिला.

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांच्या हस्ते वैजापूर तालुक्यातील झोलेगाव येथे मराठवाड्यातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घघाटन करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या हस्ते घरकुल लाभार्थ्यांना वाळूचे मोफत पास देण्यात आले. यावेळी माध्यमांशी विखे पा. यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले, राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. त्यानुसार ग्राहकांना 600 रुपये ब्रॉसने वाळू मिळणार आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपशाला लगाम लागेल, अशी अपेक्षा आहे.

ऑनलाइन बुकिंगनंतर 15 दिवसांत वाळू घरपोच मिळण्याचे हे धोरण आहे. यामुळे पर्यावरणाचा होणारा र्‍हास कमी होणार आहे. या धोरणामुळे नदीपात्र सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल. वाळू तस्करीमुळे होणार्‍या गुन्हेगारीला आळा बसेल, परंतु अजूनही सर्वत्र सरकारी वाळू डेपो सुरु झाले नसल्याचा खेद व्यक्त करीत ते म्हणाले, वाळू धोरणामुळे पोलिस व महसूल प्रशासनाचा त्रास कमी होणार आहे. जीपीएस सिस्टीममुळे वाळू वाहतूक पारदर्शी होईल. आरटीओ मान्यता प्राप्त वाहनांनाच वाळू वाहतूक परवाना मिळेल.

‘त्यांना’ सरळ करु..!

कोपरगावमध्ये तहसीलदार लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडला. वाळूसाठी तो हफ्ता घेत होता. वाळूबाबत आमचेच तहसीलदार हफ्ते घेतात, याची आम्हाला लाज वाटते. सरकारी वाळू डेपोसाठी प्रशासनातील या लोकांनी ठेकेदारांशी संगनमत केले, परंतु त्यांना आता सरळ केले जाईल. महिन्यात सर्वसामान्यांना घरपोच वाळू मिळेल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. म्हणाले.

Back to top button