कोपरगाव बाजार समितीत ‘सहमती एक्सप्रेस’
महेश जोशी
कोपरगाव(नगर) : शेतकर्‍यांच्या संस्थेत राजकारण आणायचे नाही, हा ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय शंकरराव काळे आणि शंकरराव कोल्हे यांचा अलिखित नियम दुसर्‍या पिढीने पाळला, त्यामुळे बाजार समिती 15 वर्षापासूनच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या. त्यांचा हाच वसा तिसर्‍या पिढीतही कायम आहे. मात्र चालू पंचवार्षिक निवडणुकीत विशिष्ट अडेलतट्टू भूमिकेमुळे कोपरगाव बाजार समितीची निवडणूक बिनविरोध होता होता राहिली, पण मतदार शेतकरी राजाने एकतर्फी काळे-कोल्हे- परजणे- औताडे या सहमती एक्सप्रेसला कोपरगाव बाजार समितीची पुन्हा एकदा सत्ता सोपविली.
कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना आणि सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना या दोन बलाढ्य सत्तास्थानामुळे कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे राजकारण फिरत राहते, त्यामुळे राज्यापासून तालुक्यापर्यंत कितीही राष्ट्रीय, प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आले तरी येथे काळे आणि कोल्हे हे दोनच पक्ष आहेत.
शेजारी निफाड, राहुरी, गणेश आदी सहकारी साखर कारखान्यांची काय अवस्था आहे? हे आपण अनुभवले आहे. कार्यक्षेत्रात पुरेसा ऊस नसतानाही काळे आणि कोल्हे यांनी येथील साखर कारखानदारी आणि त्यावर अवलंबून असणारी अर्थव्यवस्था समर्थपणे चालवून दाखविली आहे. काळे – कोल्हे यांचे आपसात कितीही वैर असले तरी शेतकरी आणि सहकारात काम करताना त्यांनी आपले राजकीय जोडे बाजूला ठेऊन ग्रामीण अर्थकारणच्या कामधेनू टिकवून ठेवण्यासाठी काम केले आहे. सहकारात राजकारण आणल तर त्याची काय अवस्था होते हे येथील नेतृत्वाने पाहिले आहे.
कोरोनासारखी आपत्ती असतानाही त्याला समर्थपणे तोंड दिले आहे. कोपरगाव बाजार समिती ही शेतकर्‍यांच्या विकासाची अर्थकेंद्री संस्था असून ती पुढाकाराने चालवायची. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला भाव मिळवून द्यायचा, मिळालेल्या पैशातून तालुक्यातच उपबाजार समित्यांची केंद्रे निर्माण करायची, शेतकर्‍यांबरोबरच हमाल-मापाडी व्यापारी यांच्याही विकासात कार्यरत रहायचे हे माजी आमदार अशोकराव काळे व संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीनराव कोल्हे यांनी करून दाखविले आहे. त्यामुळेच कोपरगावची सहकारातून प्रगती होताना दिसत आहे तर ग्राम नेतृत्वाला छोट्या- छोट्या पदाच्या माध्यमातून संधी मिळत आहे.
राज्यात, अहमदनगर जिल्ह्यात कितीही राजकारण झाले तरी कोपरगाव बाजार समिती त्याला अपवाद आहे. खुल्या स्पर्धेत कोपरगाव बाजार समितीला कसे टिकून रहायचे आणि त्यातून विधानसभा मतदार संघात काय काय कृती आराखडा करायचा हे नवनिर्वाचित संचालकांना यातून ठरवावे लागेल. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सहकारमंत्री अमित शहा सहकार क्षेत्रात बदल घडवून आणत आहे. संगणकीकरण, ऑनलाईन यातून प्रगतीची दालने उभी करत आहे, शेतकर्‍यांची मते कशी मिळवायची? यावर मोठे वैचारिक मंथन होत आहे. नव्या पिढीला बदल हवे आहेत. शेतकर्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या संस्थेत राजकारण आणले नाही, हाही या निकालाचा परिपाक आहे.