नगर : कोल्हार खुर्दच्या जलजीवनची साडेसाती संपणार कधी?
कोल्हार खुर्द : पुढारी वृत्तसेवा : शासनाने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर होऊन प्रत्येक घरी पाणी देण्यासाठी राष्ट्रीय जलजीवन मिशन योजना सुरू केली. त्यातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना नियमित व शुद्ध पाणी मिळेल, या हेतूने ही योजना राबविली. मात्र राहुरी तालुक्यातील कोल्हार खुर्द चिंचोली संयुक्त पाणी पुरवठा योजनेला शासकीय अधिकार्‍यांची अनास्था व स्थानिक राजकीय कुरघोडीचे ग्रहण लागल्याने ही योजना प्रत्यक्षात येणार कधी? असा प्रश्न दोन्ही गावातील जनतेला पडला आहे.
कोल्हार खुर्द व चिंचोली ही दोन्ही गावे प्रवरा नदी व प्रवरा उजवा कॅनॉलच्या मध्ये असूनही सतत पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागणारी गावे आहेत. कोल्हार खुर्दचा पिण्याच्या पाण्यासाठीचा संघर्ष तर संपूर्ण जिल्ह्याला परिचित आहे. केंद्र सरकारची जलजीवन योजना ही ग्रामीण भागातील जनतेला नियमित व शुद्ध पाणी मिळावे या दृष्टिकोनातून राबविली जात आहे. मात्र कोल्हार खुर्द चिंचोली संयुक्त पाणीपुरवठा योजना राजकीय व प्रशासकीय चक्रव्यूहात अडकली असून या योजनेच्या भवितव्याबाबत ग्रामस्थ साशंक असून या योजनेला ही योजना पूर्णत्वास जाते की नाही? हा प्रश्न दोन्ही गावच्या ग्रामस्थांना पडला आहे.
ही योजना गावांसाठी जलसंजीवनी म्हणून उपयुक्त ठरेल, असे वाटत असताना हे मृगजळच ठरतेय की काय? असे वाटू लागले आहे. या योजनेला कार्यारंभ आदेश ऑगस्ट 2022 ला मिळाल्याची माहिती असून आद्यपि काम सुरू न होण्याचे कारण मात्र ग्रामस्थांना समजण्यापलीकडे आहे.
दोन्ही गावे मिळून जवळपास दहा कोटींची ही योजना असून संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या व ठेकेदारांच्या अट्टहासामुळे आणि राजकीय कुरघोड्यांमुळे या चांगल्या योजनेला घरघर लागली असल्याची चर्चा चालू आहे. अधिकारी व ठेकेदार यांच्यातील चांगल्या अर्थपूर्ण संबंधामुळे या योजनेचे वाटोळे होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या योजनेच्या आराखड्यातील त्रुटीबाबत काही ग्रामस्थांनी आरोप केल्यानंतर ठेकेदार व राजकीय नेते यांचे गटबंधन होऊन ‘वार’ आणि ‘पलटवार’ सुरू झाल्याने ही योजना अल्पायुषी ठरू नये ही अपेक्षा.
मंत्री विखे पा. यांनी लक्ष घालावे
कोल्हार खुर्द व चिंचोली ही गावे महसूल व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या परिसरातील असून या योजनेत त्यांनी लक्ष घालून ही योजना पूर्ण करण्याची मागणी परिसरातून होत आहे. तसेच या योजनेला विलंब करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हावी, अशीही मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.