अखेर राहुरी ग्रामीण भागास न्यायालयात न्याय : आ. प्राजक्त तनपुरे

राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा :  राहुरी मतदार संघामध्ये महाविकास आघाडी शासन काळात ग्रामविकास व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केलेल्या सुमारे 25 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना शिंदे-फडणवीस शासनाने स्थगिती दिली होती, मात्र अखेर उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर शासनाने विकास कामांवर आणलेले स्थगितीचे गंडांतर हटविण्यात यश आल्याची माहिती आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली. राहुरी येथील शासकीय विश्रामगृहामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आ. तनपुरे बोलत होते. ते म्हणाले, महाविकास आघाडी शासन काळात ग्रामविकास मंत्रालयाने 31 मार्च व 6 मे 2022 असे दोन परिपत्रक जारी करीत राहुरी मतदार संघातील वाड्या- वस्त्यांवरील रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी 9 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.

सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रस्त्यासाठी 16 कोटी रु. मंजूर करण्यात आले होते. निधी मंजूर झाल्यानंतर शासकीय प्रक्रिया सुरू असताना राज्यात राजकीय उलथापालथ झाली. काही आमदारांनी गुवाहाटी गाठल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी शासन कोसळले. शिंदे-फडणवीस शासन राज्यात सत्तेत आल्यानंतर मंजूर कामांना स्थगिती दिली. अतिवृष्टीने रस्त्यांची अवस्था वाईट झाली. ग्रामीण भागात शेतकर्‍यांसह विद्यार्थ्यांना रस्त्याअभावी मोठी अडचण निर्माण झाली. शिंदे-फडणवीस शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. शासनाच्या या राजकीय भूमिकेने ग्रामीण भागात सर्वसामान्यांसह शेतकर्‍यांची होणारी अवहेलना पाहता सायकल रॅली काढून निषेध नोंदविला.

शेतकरी व ग्रामस्थांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात न्यायाची मागणी केली. न्यायालयात ग्रामविकास खाते व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विचारणा झाली, परंतु राज्य शासनाने निकाल लांबणीवर जावा म्हणून म्हणणे लवकर मांडले नाही. अखेर पाठपुरावा केल्याने मार्च 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाने राहुरी मतदार संघात ग्रामीण जनतेला न्याय देण्याचा निर्णय घेत शिंदे-फडणवीस शासनाला चपराक दिल्याचे आ. तनपुरे यांनी सांगितले.

निकालामध्ये उच्च न्यायालयाने शासनाचे कान टोचत धोरणावर मत व्यक्त केले. कोणतेही शासन राज्यातील भल्यासाठी धोरण आखते, परंतु राज्यात शिंदे-फडणवीस शासन अवतरताच जनसामान्यांसाठी मंजूर कामांना स्थगिती देऊन ते थांबविण्याचे धोरण हाती घेतले. यामुळे विकास कामे थांबविण्याचे धोरण हेच शिंदे-फडणवीस शासनाचे ध्येय आहे की काय, असा टोला आ. तनपुरे यांनी लगावला.
कानडगाव खोवाट ते जुने निंभेरे रस्ता खडीकरण (30 लक्ष), बाभूळगाव ते नांदगाव रस्ता (50 लक्ष), ताहाराबाद ते बेलकरवाडी (25 लक्ष), ताहाराबाद ते भैरवनाथ मंदिर (15 लक्ष), ताहाराबाद ते संत महिपती महाराज रस्ता (25 लक्ष), चेडगाव ते सतीमाता ते दत्तु तरवडे वस्ती डांबरीकरण (345 लक्ष), तांभेरे येथील चिंचोली ते भवाळ वस्ती (15 लक्ष), वाघाचा आखाडा येथील पटारे वस्ती ते चिंतामन मळा (30 लक्ष), ब्राम्हणी येथील शिवनाथ बनकर ते बाबासाहेब गायकवाड वस्ती (25 लक्ष), ब्राम्हणी येथील जुना बाजार तळ ते देवीचा मळा (35 लक्ष), ब्राम्हणी येथील दादा ठुबे ते प्रेमसुख राजदेव गुरू वस्ती (30 लक्ष), आरडगाव ते म्हसे-इंगळे वस्ती (40 लक्ष), तमनर आखाडा येथे कल्हापुरे वस्ती ते पिंप्री अवघड रस्ता (15 लक्ष), तमनर आखाडा येथे जोशी कोपरा ते पिंप्री अवघड (15 लक्ष), खडांबे खुर्द ग्रामपंचायत कार्यालय ते रसाळ वीट भट्टी रस्ता (30 लक्ष), खडांबे खुर्द येथे वसंत भुजाडी वस्ती ते रेल्वे पूल (20 लक्ष), खडांबे खुर्द येथे खडीक्रशर ते प्रसाद शुगर रस्ता (30 लक्ष), खडांबे खुर्द येथील वरवंडी रस्ता (50 लक्ष), मल्हारवाडी येथे गागरे वस्ती (15 लक्ष), सात्रळ येथे प्रवरा उजवा कालवा ते गिते-नालकर वस्ती (30 लक्ष), सात्रळ येथे गागरे डेअरी ते डुक्रे डेअरी रस्ता (25 लक्ष), घोरपडवाडी सभा मंडप (15 लक्ष), बारागाव नांदूर गावठाण ते रोडई वस्ती रस्ता (20 लक्ष), केंदळ बु. येथे आरोग्य केंद्र ते शामराव तारडे रस्ता (45 लक्ष), कानडगाव खोलवाट ते जुने निंभेरे रस्ता 30 लक्ष, बाभूळगाव नांदगाव रस्ता (50 लक्ष), बारागाव नांदूर गावठाण ते ब्रम्हटेक (30 लक्ष), बाभूळगाव ते नांदगाव (50 लक्ष), ताहाराबाद बेलकरवाडी (25 लक्ष), ताहाराबाद बेलकरवाडी रस्ता (25 लक्ष), भैरवनाथ मंदिर सभा मंडप (15 लक्ष), संत महिपती महाराज ते वरशिंदे रस्ता (25 लक्ष), नागरदेवळे येथे अमेयनगर शाळा ते केशरनगर काँक्रिटीकरण (50 लक्ष), पाथर्डी येथे शिंगवे केशवे मोरगव्हाण रस्ता (25 लक्ष), पाथर्डी येथील कोल्हुबाई येथे डमाळे ते देवीच्या पायर्‍या रस्ता (15 लक्ष), मिरी येथे गुरू आनंद मेळावा ते औताडे वस्ती (25 लक्ष), मिरी येथे झोपडपट्टी ते धुमाळ वस्ती (25 लक्ष), मिरी येथे माहोज ते सोलाट वस्ती (25 लक्ष) हे आहेत.

सा.बां.ने अर्थसंकल्पात मंजूर केलेले रस्ते
ताहाराबाद-घोरपडवाडी-मल्हारवाडी ते बोरटेक (2.50कोटी), खडांबे-
वांबोरी-गुंजाळे (2.10 कोटी), वांबोरी मोकळ ओहोळ-ब्राम्हणी (2.66 कोटी), राहुरी-तांदूळवाडी-आरडगाव-मानोरी-वळण-मांजरी (2.37 कोटी), धानोरे-सोनगाव-सात्रळ-रामपूर (2.66 कोटी), खरशिंदे- वरशिंदे-ताहाराबाद-चिंचाळे-घोरपडवाडी- मल्हारवाडी (1.52 कोटी), वांबोरी-कात्रड-मोरचिंचोरे (1.23 कोटी) व उंबरे-कुक्कढवेढे (0.95 कोटी) या रस्त्यांचा अर्थसंकल्पातील मंजुरीमध्ये समावेश आहे.

मुख्य सचिवांकडून तत्काळ कामे करण्याच्या सूचना
आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल मुख्य सचिवांकडे
सादर केल्यानंतर त्यांनी तातडीने ग्रामविकास व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला स्थगिती उठविण्याचे पत्र दिले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान न करता शासनाने तातडीने काम सुरू करावे, अशी मागणी केल्याचे आ. तनपुरे यांनी सांगितले.