शेवगाव: तीन पाझर तलवांतून साडेबारा हजारांचे उत्पन्न, जिल्हा परिषदेच्या सेसमध्ये 20 टक्के भरणा
शेवगाव तालुका, पुढारी वृत्तसेवा: यंदा फक्त तीन गावांतील पाझर तलावांत असणार्‍या मत्स उत्पादनाचा लिलाव करण्यात आला आहे. यातून 20 टक्क्यांप्रमाणे 12 हजार 600 रुपये जिल्हा परिषदेला सेस मिळाला असून, इतर गावातील तलावांत मत्स उत्पादन घेतले नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेने पाझर तलावांबाबत लक्ष केंद्रित केल्यास अनेक स्थानिक संस्था आणि युवकांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणार आहे.
तालुक्यात 39 गावांत शासन अनुदानावर काही वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या पाझर तलावांपैकी फक्त तीन गावांतील तलावांत यंदा मत्स उत्पादन घेतले आहे. त्याच्या लिलावातून 20 टक्क्यांप्रमाणे जिल्हा परिषदेला 12 हजार 600 रुपयांचा सेस भरणा झाला आहे. बाकी 36 तलावांत पाणी गळती अथवा पाणी साठले नसल्याची कारणे देण्यात आली आहेत. सन 2020-21 ते 2022-23 या तीन वर्षांत 23 तलावातील मत्स उत्पादनाचा लिलाव करण्यात आला. त्यातून 2 लाख 93 हजार 955 रुपयांचा सेस जिल्हा परिषदेस मिळाला असल्याची माहिती सादर झाली आहे.
ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात असणारे जिल्हा परिषद मालकीचे पाझर तलाव हे त्या संस्थेला उत्पन्न देणारे साधन आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. काही गावे जायकवाडी जलाशयाच्या फुगवटा क्षेत्रातील आहेत. तेथे पाण्याची कमतरता नसताना पाणी गळतीचे कारण दिले जात आहे. 39 गावांपैकी जेथे कायमस्वरूपी पाण्याचा स्त्रोत्र आहे, तेथे मत्स्योत्पादन घेतल्यास मोठे उत्पन मिळू शकते. अडचणीच्या काळात पाणीही उपलब्ध होते. परंतु त्यासाठी गावातील जनजागृती कमी पडत असावी, अथवा मत्स्योत्पादनाचा परस्पर लिलाव करून त्यावर ताव मारला जात असावा, अशी शंका निर्माण होते.
मत्स्योत्पादन घेत असलेल्या पाझर तलावांची टप्प्याटप्प्याने संख्या घटत गेली आहे. याची कारणे व प्रत्यक्षात वेळोवेळी पाहणी केल्यास सत्य बाहेर येऊ शकते. तसेच पाणी गळती होणारे पाझर तलाव दुरुस्त करुन, ज्या तलावास पाण्याचे स्त्रोत्र नाहीत, अशा काही तलावांना पाण्याचे स्त्रोत्र उपलब्ध करुन दिल्यास मोठ्या प्रमाणात मत्स्योत्पादन होऊ शकते. त्यासाठी मानसिकता आणि खर्च करण्याची तयारी महत्त्वाची आहे.
ग्रामपंचायतींवर ही जबाबदारी दिल्यास आणि जिल्हा परिषदेने काही भार सोसल्यास भविष्यात स्थानिक संस्था व सर्वसामान्यांना रोजगार उपलब्ध होण्यासह जिल्हा परिषदेला उत्पन्नाचा चांगला हातभार लागणार आहे. त्यामुळे दुर्लक्षित पाझर तलावांकडे नव्याने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.