नगर : ‘नगररचना’च्या चौकशीचे आदेश!

नगर, पुढारी वृत्तसेवा : घरात पाणी घुसलं.. धान्य भिजलं.. कॉटवर बसून रात्री काढली.. मुलांना शाळेत जाता येईना.. नगरसेवक नागरिकांच्या मदतीला धावतात, अधिकारी निश्चिंत असतात. शहरातील ओढे-नाले बुजवून लेआऊट मंजूर केले. तिथे इमारती बांधल्याने पाण्याचा नैसगिक प्रवाह खुंटाला. नगररचना विभागाचे अधिकारी पैसे घेऊन लेआऊट मंजूर करतात. नगररचना विभागाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर यांच्यासह नगरसेवकांनी केली. महापौर रोहिणी शेंडगे यांनी नगररचना विभागाच्या चौकशीचे आदेश दिले.

महासभेत आरोप झाल्यानंतर आदेश

महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा झाली. आयुक्त पंकज जावळे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे, उपमहापौर गणेश भोसले, नगरसचिव एस. बी. तडवी व्यासपीवर होते. यावेळी नाले सफाई, ओढे-नाले बुजविल्याने घमासान झाले. चर्चेत विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर, स्थायी समितीचे सभापती कुमार वाकळे, नगरसेवक डॉ. सागर बोरूडे, रवींद्र बारस्कर, विजय पठारे, योगीराज गाडे, गणेश कवडे, मनोज कोतकर, बाबासाहेब वाकळे, अनिल शिंदे, सुनील त्रिंबके, विनीत पाऊलबुद्धे, आसिफ सुलतान, मदन आढाव, श्याम नळकांडे, रामदास आंधळे, नगरसेवक रुपाली वारे, पुष्पा बोरूडे, सुरेखा कदम, पल्लवी जाधव, मालन ढोणे आदींनी सहभाग घेतला.

प्रारंभीच विरोधी पक्षनेते बारस्कर यांनी पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, शहरात पाण्याची लाईन टाकायची म्हटले, तरी अधिकारी नगरसेवकांकडून टाकून घ्या, असे म्हणतात. ओढे-नाले बुजवून तिथे लेआऊट मंजूर केले आहेत. बांधकामे करण्यात आली. ओढ्यांत पाईप टाकून प्रवाह वळविला. त्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होऊन घरांमध्ये पाणी शिरले. त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित केला. हाच प्रश्न नगरसेवक वाकळे, वारे, बारस्कर यांनीही उपस्थित केला. अधिकार्‍यांनी पैसे घेऊन ओढ्यांवर लेआऊट मंजूर केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या आरोपांना उत्तरे देताना नगररचना विभागप्रमुख राम चारठाणकर गडबडून गेले. त्यांना ठोस उत्तरे देता आली नाही. त्यामुळे नगरसेवकांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. वीस ओढे-नाले सफाई करूनही लोकांच्या घरात पाणी कसे शिरते, असा सवाल उपस्थित केला.
कामे न करणार्‍या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी नगरसेविका मालन ढोणे यांनी केली. केडगावच्या मराठानगरमधील ओढे बुजवून इमारती बांधणार्‍यांवर कारवाईची मागणी नगरसेवक विजय पठारे यांनी केली. खोकर नाल्यावर उभारलेला अनधिकृत पूल काढून टाकण्याची मागणी नगरसेवक अनिल शिंदे यांनी केली.

लॉगिन करायला पैसे लागतात

नगररचना विभागात पैसे दिल्याशिवाय लॉगिन होत नाही. एखादा व्यक्ती नगरसेवकाकडे आल्यास त्याचे काम होत नाही. तो स्वतः नगररचना विभागाकडे गेल्यानंतरच त्याचे काम होते. अधिकारीच म्हणतात नगरसेवकांकडे जाऊ नका, असा आरोप नगरसेवक विनीत पाउलबुद्धे यांनी केला.

तिथे ओढाच नाही; पैसे कोणी खाल्ले

बोल्हेगावमधील गणेश चौक ते सीना असा ओढा वीस वर्षांपूर्वी होता. आता तिथे ओढा नाही. त्यामुळे पुराचे पाणी नागरिकांच्या घरात शिरले. तिथे पूर्वी 25 फुटांचा ओढा होता. तरी गणेश चौक ते सीना नदी असा ओढा नसतनाही सफाई केल्याचे दाखवून पैसे काढले. हे पैसे कोणी खाल्ले, असा सवाल नगरसेवक वाकळे यांनी केला. त्यावरही उपअभियंता आर. जी. सातपुते निरूत्तर झाले.

उपायुक्त डांगेंकडून; खुलासा मागविला

पुराचे पाणी घरात घुसत असले, तर नागरिकांनी घरे उचलून घ्यावी, असा अजब सल्ला स्थायी समितीच्या सभेत उपायुक्त डांगे यांनी दिला होता.अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी नगरसेवक डॉ. सागर बोरूडे यांनी केली. त्यावर आयुक्तांनी डांगे यांच्याकडून खुलासा मागवून कारवाईचे आश्वासन दिले.

..तर मी राजीनामा देईल

नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांनी पैसे घेऊन ओढ्यावर लेआऊट मंजूर केला, हे सिद्ध झाले नाही, तर पदाचा राजीनामा देईल, असे थेट आव्हानगरसेवकांचे गंभीर आरोप; मनपा नेमणार चौकशी समिती, दोषींवर कारवाई होणारन विरोधी पक्षनेते संतप बारस्कर यांनी दिले. त्यावर नगररचना विभागाचे अधिकारी राम चारठाणकर यांनी सावरासावर करण्याचा प्रयत्न केला.

मंजुरीसाठी फाईल आली नाही

नगरसेवकांच्या प्रश्नांवर शहर अभियंता सुरेश इथापे म्हणाले, शहर अभियंता पदाबरोबर नगररचनाचे काही अधिकारी माझ्याकडे आहेत. त्यात पाचशे मीटरच्या आतील मंजुरीचे काम आहे. मात्र, अद्याप एकही फाईल माझ्याकडे आलेली नाही. मग ती फाईल का आली नाही, यावर इथापे निरूत्तर झाले.

मनपाकडून पंतप्रधान कार्यालयाची फसवणूक

नगरसेवक योगीराज गाडे यांनी सन 2019 मध्ये शहरातील ओढे-नाले बुजविल्याने पावसाचे पाणी इमारतींत शिरते, याला मनपाचे अधिकारी जबाबदार असून नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यावर कारवाई व्हावी, अशी तक्रार पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली होती. त्यावर मनपाने सन 2022 मध्ये तक्रारी निकाली काढल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाला कळविले. मात्र, मनपाने तक्रारदाराला कोणतीही माहिती दिली नाही. मनपाने खोटी माहिती देऊन पंतप्रधान कार्यालयाची फसवणूक केल्याचा आरोप गाडे यांनी केला.