Lok Sabha Election 2024 : शेतकरी, ओबीसी ठरवणार उत्तर महाराष्ट्राचा सूर!
द्राक्षे, कांदा आणि कापूस उत्पादकांचा प्रदेश असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रात यंदाच्या लोकसभेत महायुती आघाडी घेणार की महाविकास आघाडी, हे सर्वस्वी शेतकरी आणि मोठ्या संख्येने असलेला इतर मागासवर्ग अर्थात ओबीसी मतदारांच्या मूडवर अवलंबून राहण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे येथील कांदा व कापूस उत्पादकांमध्ये सध्या नाराजी दिसत असली, तरी ऐनवेळी काहीही घडू शकते, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज सांगतो. (Lok Sabha Election 2024)
उत्तर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या आठ जागा आहेत. यात अहमदनगर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, दिंडोरी, रावेर, शिर्डी या मतदार संघांचा समावेश होतो. यापैकी नंदुरबार व दिंडोरी हे मतदारसंघ आदिवासीसाठी तर शिर्डी अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. उत्तर महाराष्ट्रात ओबीसी मतांचा टक्का तीसपेक्षा अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. विशेषत: त्यात नाशिक, जळगाव, धुळे, अहमदनगर या चार जिल्ह्यांत ओबीसींची मते निर्णायक ठरत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. यापैकी भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या वाट्याला येणार्‍या अहमदनगर, दिंडोरी, धुळे, जळगाव, रावेर व नंदुरबार या मतदार संघातील उमेदवार जाहीर केले आहेत. तर नाशिकची जागा आपल्याकडे असावी यावरून प्रदेश भाजप व एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत धुसफूस सुरू आहे. शिवसेनेकडून अजून शिर्डी व नाशिकसाठी उमेदवार जाहीर होणे बाकी आहे. (Lok Sabha Election 2024)
तर या आठपैकी एक वगळता अन्य सात जागांवर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत. ‘मविआ’च्या एका नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसकडे नंदुरबार व धुळे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) जळगाव, नाशिक व शिर्डी, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे (शरदचंद्र पवार) रावेर व अहमदनगर अशा जागांचे वाटप राहील. (Lok Sabha Election 2024)
भुजबळ, महाजनांचा लागणार कस
राजकीयदृष्ट्या या प्रदेशात राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ व भाजपचे गिरीश महाजन यांचे वर्चस्व आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत भाजप व शिवसेना युतीने उत्तर महाराष्ट्रातील आठही जागा जिंकल्या होत्या. आता तिसर्‍यांदा या जागा राखून ठेवण्यासाठी महाजन, भुजबळ व शिवसेना नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कंबर कसून काम करावे लागणार आहे.
महायुतीपुढे ‘कृषी संकट’
विरोधकांचा तिसर्‍यांदा सुपडासाफ करण्याचे मनसुबे आखणार्‍या शिवसेना-भाजपसह त्यांच्यासोबत उभे ठाकून नवे अस्तित्व निर्माण करण्याचे ‘मांडे’ मांडणार्‍या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीपुढे खरे आव्हान ‘कृषी संकटाचे’ आहे. गेल्या पाच वर्षांत या प्रदेशातील शेतकर्‍यांनी वेळोवेळी रस्त्यावर उतरून कृषी धोरणांविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. कांदा उत्पादक नाशिक, दिंडोरी, नगर, शिर्डी आणि धुळे मतदार संघात पसरलेले आहेत. तर नंदुरबार, जळगाव व धुळ्याचा समावेश असलेल्या खान्देश पट्ट्यात कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत. (Lok Sabha Election 2024)
कांदा उत्पादकांची राजकीय संघटना असलेल्या महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे यांच्या मते उत्पादनाला सरासरी कमी घाऊक दर कमी मिळाल्याने या भागातील कांदा उत्पादक नाराज आहेत. कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क, निर्यात बंदी अशा केंद्र सरकारच्या आकस्मिक निर्णयांचा खोलवर परिणाम कांदा उत्पादकांवर झाला आहे. किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्राने ‘नाफेड’सारख्या एजन्सींना एफपीओद्वारे शेतकर्‍यांकडून
कांदा खरेदीसाठी पुढे केले असले, तरी याचा उल्लेखनीय परिणाम अजून तरी झाला नसल्यावरही दिघोळे यांनी बोट ठेवले.
सत्ताधार्‍यांना घेरण्यासाठी विरोधक टपून
कांदा शेतकर्‍यांची नाराजी ‘एन्कॅश’ करीत सत्ताधार्‍यांना घेरण्यासाठी विरोधी पक्षांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतेच नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी लोकसभा मतदार संघात दोन निवडणूक सभा घेतल्या. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधीही भारत जोडो न्याय यात्रेच्या निमित्ताने नाशिक जिल्ह्यात येऊन सभा गाजवून गेले. दिंडोरीमधून भाजप नेत्या केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) उमेदवार उभा करण्याची शक्यता आहे.
कापूस उत्पादकांचीही व्यथा
खान्देशातील कापूस उत्पादक शेतकरीही किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने त्रस्त आहेत. त्यांना मिळालेला दर प्रति क्विंटल सात हजारांहून कमी आणि त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा एक हजार रुपयांनी कमी होता. भारतीय कापूस महामंडळाने शेतकर्‍यांकडून कापूस खरेदीसाठी खरेदी केंद्रे स्थापन केली असली, तरी शेतकर्‍यांचा मोठा वर्ग या केंद्रांवर उत्पादन विकू इच्छित नाही. यामागे अनेक औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागण्याचे कारण आहे, असे एका व्यापार्‍याने सांगितले.
याच प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करणारे राज्याचे कॅबिनेटमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मात्र कांदा व कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्याचा दावा केला. सोबतच या प्रदेशातील शेतकरी ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ अर्थात राज्यातील महायुतीच्या उमेदवारांच्या पाठीशी उभे राहतील, असा विश्वास त्यांना वाटतो. नाशिक लोकसभा मतदार संघात नाशिक मेट्रो, नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्प यासारखे मोठे प्रकल्प मार्गी लागलेले नाहीत. आतापर्यंतच्या रॅली आणि सभांमधून विरोधकांनीही याबाबत चकार शब्द काढलेला नाही, हेही इथे विशेष.
कांदा निर्यातबंदीने उत्पादकांचे दहा हजार कोटींचे नुकसान
उत्तर महाराष्ट्राचा गेल्या दोन वर्षांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे द्राक्ष, कांदा, केळी, मका, भात, गहू, हरभरा या प्रमुख पिकांसह इतरही पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यात सरकारकडून शेतकर्‍यांना तुटपुंजी भरपाई मिळाल्याने त्यातून उत्पादनाचा खर्चही निघणे कठीण झाले. त्यातच सहा महिन्यांपूर्वी केंद्राने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केले. तर कांदा निर्यातबंदीमुळे गेल्या सहा महिन्यांत कांदा उत्पादकांचे दहा हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचीही नोंद
कधीकाळी सधन भाग म्हणून नावलौकिक असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी कधी अस्मानी तर कधी सुलनाती संकटाने वेढल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भाप्रमाणेच उत्तर महाराष्ट्रातही शेतकरी आता आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेताना दिसत आहेत. नाशिक विभागात गेल्या वर्षभरात 70 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. गेल्या वर्षी जानेवारी ते ऑगस्ट या आठच महिन्यांत उत्तर महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा तब्बल 200 होता. कर्जबाजारीपणा, नापिकी, अवकाळी, मालाला भाव न मिळणे तसेच कर्ज वसुलीसाठी बँकांचा तगादा हीच यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून येते.