शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे ‘मनोरूग्णालय’ उभारणार : राज्‍य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय | पुढारी

शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे 'मनोरूग्णालय' उभारणार : राज्‍य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

पुढारी ऑनलाईन : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे मनोरूग्णालय उभारणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज (दि.३) राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळातील  सदस्य उपस्थित होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान नवनियुक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा देण्यात आल्या.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळमधील उदगांव येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासाठी येणारा १४६ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे देखील या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय मनोरुग्णालय नसल्याने ‘हा’ निर्णय

या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून, त्यात ५ हजार ६९५ मनोरुग्णांना भरती करता येते. अंबेजोगाई येथे १०० खाटांचे वृद्धत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र स्थापन केले असून, जालना जिल्ह्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय मनोरुग्णालय नसल्याने रुग्णांना पुणे किंवा रत्नागिरी येथे जावे लागते. त्यामुळे मौजे उदगाव (ता. शिरोळ) प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

  • शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारणार.
  • कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमासाठी दरवर्षी २५ मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती.
  • घनकचरा संकलनासाठी आयसीटी आधारित प्रकल्प राबविणार. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य. सर्व शहरांमध्ये हा प्रकल्प राबविणार.
  • महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करणार. रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होणार.
  • करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सुट देण्याचा निर्णय.

 

हेही वाचा:

Back to top button