विनयभंग प्रकरणी दिव्यांग व्यक्तीवरील गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
पुढारी ऑनलाईन : महिलेला ओढून तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीविरूद्ध असलेला गुन्हा रद्द करण्यास मुंबई न्यायालयाने नकार दिला आहे. संबंधित व्यक्तीने आपण दिव्यांग असल्याचा दावा करत या प्रकरणातील सर्व आरोप निराधार असल्याचा दावा करत गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका ५३ वर्षीय संशयित आरोपीने दाखल केली होती.
Bombay High Court refuses to quash FIR against handicapped person accused of molestation
report by @Neha_Jozie https://t.co/KpwIiALRj9
— Bar & Bench (@barandbench) October 29, 2022
२८ वर्षीय महिलेने तक्रारीत म्हटलं होतं की, ८ जून, २०२१ च्या रात्री १० वाजता संशयित आरोपीने माझ्याजवळ गाडी थांबवली. ‘ही गाडी माझी असून, चल आपण फिरून येऊ’ अशाप्रकारची भाषा वापरली. यानंतर त्याने कारचा दरवाजा उघडत, तिला गाडीमध्ये ओढण्याचा प्रयत्न करून स्पर्श केला. त्यानंतर ही घटना कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिली.” या प्रकरणी संशयित आरोपीवर विनयभंग प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. आरोपीला अटक झाली. न्यायालयाने संशयित आरोपीला १६ जून २०२१ रोजी जामीन मंजूर केला होता.
गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका
मी दिव्यांग असून, मी माझा उजवा हात २००६ पासून निकामी झाला आहे. त्यामुळे तक्रारदारने माझ्याविरूद्ध सांगितलेली घटना ही काल्पनिक असून, त्यांनी केलेली तक्रार ही खोटी असल्याचा दावा करत गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका संशयित आरोपीने दाखल केली होती. एका नगरसेवकाविरूद्ध केलेल्या तक्रारीच्या कारणास्तव आपल्याला याप्रकरणात गोवण्यात येत आहे, असेही त्याने याचिकेत म्हटलं होतं.
या प्रकरणी १९ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते – डेरे आणि श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हा याचिकाकर्त्यांचा बचावाचा प्रयत्न आहे. प्राथमिकदृष्ट्या तक्रारदारानुसार आरोपीने गुन्हा केल्याचे उघड झाल्याचे स्पष्ट करत दिव्यांग व्यक्तीविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. संशयित आरोपीची याचिका फेटाळून लावत याप्रकरणी सत्र न्यायालय विचार करेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा:
- Bombay HighCourt : अखेर 9 वर्षाच्या मुलावरील गुन्हा रद्द! न्यायालयाने पोलिसांवर ओढले ताशेरे, 25 हजारच्या भरपाईचे आदेश
- Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘ईडी’ अधिकाऱ्याला १ लाखांचा दंड
- Supreme Court : भारतात जन्मलेल्या पाकिस्तानी ‘मोहम्मद’ला जामिनावर भारतात राहण्यासाठी परवानगी