पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Bombay HighCourt : मुंबई पोलिसांचा मनमानी पद्धतीने केलेला कारभार उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका प्रकरणातील निर्णयामुळे चव्हाट्यावर आला आहे. एका अभिनेत्रीच्या आईला कॉलनीत राहणा-या एका नऊ वर्षीय मुलाने चुकून टक्कर दिली. त्यात तिला दुखापत झाली. त्या अभिनेत्रीच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी मुलावर एफआयआर दाखल करत थेट आयपीसीचे कलम 338 लागू केले. संबंधित प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या अशा मनमानी कारभाराबद्दल ताशेरे ओढले आहे. हा एफआयआर रद्द करून गुन्हा मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मुलाला 25 हजार रुपयांच्या भरपाईचे आदेश दिले आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित प्रकरणातील 9 वर्षीय मुलगा 27 मार्च रोजी सायकल खेळत असताना त्याचा तोल जाऊन एका महिलेला टक्कर मारली. यामध्ये तिला दुखापत झाली. ही महिला त्यांच्याच इमारतीतील रहिवासी असलेल्या एका अभिनेत्रीची आई आहे, अशी माहिती या मुलाच्या आईने दिली. या अभिनेत्रीने घटनेच्या 10 दिवसानंतर पोलिसांना मुलाविरुद्ध तक्रार देऊन एफआयआर दाखल करायला सांगितले. पोलिसांनी चक्क मुलाविरुद्ध आयपीसीचे कलम 138 लागू केले आणि गुन्हा नोंदविला.
Bombay HighCourt : काय आहे आयपीसी 338
अविचारीपणे किंवा निष्काळजीपणे असे एखादे कृत्य करणे की ज्यामुळे गंभीर दुखापत होऊन मानवी जीवन धोक्यात येईल, उदाहरणार्थ निष्काळजीपणे वाहन चालवणे ज्यात अपघात होऊन मृत्यूची संभावना असते. अशा वेळी आयपीसीचे कलम 338 लागू केले जाते. त्यासाठी गुन्हा सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे.
या प्रकरणी मुलाच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि एफआयआर तसेच गुन्हा रद्द करण्याची याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई पोलिसांनी एका 9 वर्षांच्या मुलाविरुद्ध एफआयआर नोंदवल्याबद्दल हे धक्कादायक असे म्हणत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच हा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला.
Bombay HighCourt : न्यायमूर्ती रेवती मोहितेडेरे आणि एसएम मोडक यांच्या खंडपीठाने हा पोलिसांचा संपूर्ण मनमानी कारभार आहे असे म्हणत ताशेरे ओढले. न्यायालयाने म्हटले आहे, पोलिसांच्या वागणुकीमुळे राज्याला मुलाच्या आईला 25 हजार रुपयांची भरपाई आठ आठवड्यात देण्याचे निर्देश दिले आहे.
या प्रकरणाचा तपास करण्यासापूर्वी पोलिसांनी सी सारांश खटला दिवाणी स्वरुपाचा असल्याचा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. तथापि हायकोर्टने नमूद केले की तोपर्यंत त्याच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपाने आणि या प्रकरणाला दिलेल्य प्रसिद्धीमुळे 9 वर्षांच्या मुलाचे बरेच नुकसान झाले आहे.
Bombay HighCourt : आईने गुन्हा रद्द करणारी याचिका दाखल केली होती. तिचे वकील श्रवण गिरी म्हणाले की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 83 च्या आदेशानुसार पोलिसांनी कोणताही एफआयआर नोंदवला नसता. कलम म्हणते, "सात वर्षांवरील आणि 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाने केलेला कोणताही गुन्हा नाही, ज्याने त्या प्रसंगी त्याच्या वर्तनाचे स्वरूप आणि परिणामांचा न्याय करण्यासाठी पुरेशी परिपक्वता प्राप्त केलेली नाही".
गिरी यांनी एफआयआर केल्यानंतर, मीडिया कव्हरेजद्वारे "स्पष्टपणे एक अपघात" असे दिले गेले, त्या मुलाला खूप आघात झाला आहे आणि कुटुंबावरही वाईट परिणाम झाला आहे.
अतिरिक्त सरकारी वकील जे पी याज्ञिक यांनी सांगितले की, पोलिसांनी 16 मे रोजी स्थानिक डीसीपीने क्लोजर सी सारांश अहवाल मंजूर करून प्रकरण बंद करण्याचा प्रयत्न केला.
माहिती देणार्‍या-अभिनेत्रीनेही तक्रार मागे घेतली आहे, पीपीने 22 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाला कळवले होते. नंतर तिचे वकील वीरेश पुरवंत यांनी उच्च न्यायालयाला कळवले की एफआयआर रद्द करण्यास तिला कोणताही आक्षेप नाही.
न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये पोलिसांकडून उत्तर मागितले होते. एका उपनिरीक्षकाने त्याची "बिनशर्त माफी" मागितली आणि त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की एफआयआर अनपेक्षित आहे आणि "कायद्याच्या गैरसमजामुळे" आहे.
"पोलिस अधिकार्‍यासाठी गैरसमज किंवा कायद्याचे अज्ञान हे निमित्त नाही, अगदी कमी, आणि विचित्र तथ्ये, त्याहूनही अधिक म्हणजे, मूल केवळ 9 वर्षांचे होते. पोलिसांची ही कारवाई, नोंदणी एफआयआरचा परिणाम 9 वर्षांच्या मुलाला दुखापत झाला आहे." आदेशात म्हटले आहे.
Bombay HighCourt : न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये मॅजिस्ट्रेटला क्लोजर रिपोर्टसह पुढे जाण्याचे निर्देश दिले होते. हायकोर्टाने म्हटले आहे की, "आम्ही मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट-डोंगरी येथील ज्युवेनाईल काऊट–च्या अध्यक्षतेखालील वर्तनाबद्दल नाराजी व्यक्त करतो– या न्यायालयाने आदेश देऊनही, प्रकरणाची दखल घेतली नाही." हायकोर्टाने राज्याला आठ आठवड्यांच्या आत नुकसान भरपाई द्या आणि जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्याचे निर्देश दिले.
हे ही वाचा :
