- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : कर्करोग्रस्ताच्या जामिनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) चांगलेच महागात पडले आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याचिका दाखल करण्याची परवानगी देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याला १ लाखांचा दंड ठोठावला आहे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात आरोपी असलेल्या कर्करोगग्रस्ताला जामीन दिला होता. पंरतु, न्यायालयाच्या आदेशविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
जामीन आदेशात ईडीच्या वतीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. याचिकेवर न्यायमूर्ती एमआर शाह तसेच न्यायमूर्ती सुंदरेशन यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान,जामीन आदेशात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने विशेष परवानगी याचिका फेटाळली.ईडीकडून संबंधित एसएलपी दाखल करण्याची कुठलीही आवश्यकता नव्हती, अशा शब्दात न्यायालयाने (Supreme Court) ईडी सुनावले. ही याचिका न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ तसेच कायदेशील शुल्काचा चुराडा करणारी आहे.
न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर त्यामुळे १ लाखाचा दंड ठोठावत आज, २८ ऑक्टोबरपासून पुढील चार आठवड्याच्या आत विभागाकडून न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये दंडाची रक्कम जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.संबंधित दंडाची रक्कम जमा करण्यात आलेल्यानंतर यातील ५० हजार रुपये राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि ५० हजार रुपये मध्यस्थता तसेच लवाद आणि सामंजस्य योजना समिती,सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
हेही वाचा;
