Supreme Court : भारतात जन्मलेल्या पाकिस्तानी 'मोहम्मद'ला जामिनावर भारतात राहण्यासाठी परवानगी
पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Supreme Court : भारतात जन्मलेल्या पण नंतर पाकिस्तानात लहानाचा मोठा झालेल्या ’63 वर्षीय मोहम्मद कमरला’ जामिनावर भारतात राहण्याची परवानी देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने कमर यांच्या मुलीच्या याचिकेवर निर्णय दिला.
याप्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की, मोहम्मद कमरचा हा 1959 मध्ये भारतीय पालकांच्या मेरठमधील घरी जन्म झाली. तो आठ वर्षांचा असातना तो आपल्या आई सोबत लाहोरमधील शालामी भागात नातेवाईकांना भेटण्यासाठी पाकिस्तानात गेला. मात्र, दुर्दैवाने त्याची आई व्हिसाची मुदत संपण्यापूर्वीच मरण पावली. त्यामुळे त्याला त्याच्या पाकिस्तानी नातेवाईकांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले. पुढे प्रौढ झाल्यानंतर त्याने पाकिस्तानी पासपोर्ट मिळवला नंतर 1989-90 मध्ये भारताला भेट दिली. भारतात आल्यानंतर लगेचच त्याने मेरठमधील सेहनाज बेगम हिच्याशी लग्न केले. पुढील सहा वर्षात त्यांना तीन मुले आणि दोन मुली अशी पाच मुले झाली.
मात्र, त्यांच्या व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर त्याने त्याचे नुतनीकरण केले नव्हते. तसेच पाकिस्तान सरकारने त्याला पाकिस्तानचा नागरिक म्हणून ओळखण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी मेरठ न्यायालयाने भारतात बेकायदेशीर रित्या वास्तव्य केल्याप्रकरणी त्याला साडेतीन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ही शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर 2015 पासून त्याला डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले होते. जिथे साधारणपणी बेकायदेशीर मार्गाने भारतात आलेल्यांना ठेवले जाते.
दरम्यान, मोहम्मद कमरची मुलगी आना परवीन हीने भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची आणि मेरठमध्ये आपल्या कुटुंबासह राहण्याची इच्छा अधिका-यांसमोर तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केल्याच्या आधारावर तिच्या वडिलांची जामिनावर सुटका व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी तिने अशिक्षित असल्याने पासपोर्ट नुतनीकरण करण्यास ते विसरले, असे न्यायालयाला सांगितले.
या प्रकरणावर निर्णय देताना Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज यांना सांगितले की, पाकिस्तान सरकार त्यांना त्यांचे नागरिक म्हणून ओळखत नसल्यामुळे त्यांना ‘राज्य-रहित व्यक्ती’ म्हणून सोडले जाऊ शकत नाही. “मात्र, त्याला केंद्र किंवा उत्तर प्रदेश सरकारने मोहम्मदचा सुरक्षेसाठी कोणताही धोका नाही असे म्हटल्याने, आम्ही भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी त्याच्या मुलीची याचिका मान्य करू आणि त्याला जामिनावर ठेवू,” असे त्यात म्हटले आहे. कमरला या वर्षी एप्रिलमध्ये दिल्लीच्या लमपूर डिटेन्शन सेंटरमधून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सोडण्यात आले होते.
स्त्रीला मुलाला जन्म देण्यासाठी सक्ती करु शकत नाही : मुंबई हायकोर्ट
Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने मोबाइलद्वारे केली याचिकाकर्त्याची सुनावणी