सुप्रीम कोर्टात कोण काय म्हणाले?
न्यायालयातील युक्तीवाद
अभिषेक मनू सिंघवी (शिवसेनेचे वकील) : जे पत्र आम्हाला मिळालेय, त्यानुसार विरोधी पक्षाचे नेते (देवेंद्र फडणवीस) राज्यपालांना 28 रोजी भेटले… आणि बुधवारी सकाळीच आम्हाला बहुमत चाचणीची सूचना देण्यात आली. आमचे दोन आमदार कोरोनाबाधित आहेत, तर एक आमदार परदेशात आहे. फ्लोअर टेस्टसाठी टोकाची घाई झालेली आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्या निर्णयाआधीच बहुमत चाचणी कशी होऊ शकते? त्यांच्या निर्णयानंतर सभागृहातील सदस्यांची संख्या बदलून जाणार आहे काय?
न्यायमूर्ती सूर्यकांत : बहुमत चाचणीची किमान कालमर्यादा ठरलेली आहे काय? बहुमत चाचणी घेण्यात काही घटनात्मक अडचण आहे काय? असल्यास सांगा…
अभिषेक मनू सिंघवी : हो. साधारणपणे 6 महिन्यांच्या अंतराने बहुमत चाचणी घेता येत नाही. राज्यपालांनी त्यासाठी मंत्रिमंडळाचा सल्लाही घेतलेला नाही. घाईगडबडीत निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 11 जुलैपर्यंत स्थगित केलेली होती, तर हे राज्यपालांनी बघायला हवे होते. विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिसा बजावलेल्या आमदारांबाबतचा निर्णय तर होऊन जाऊ द्या.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत : विधानसभा अध्यक्षांनी जर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय दिलेला असता, तर ती गोष्ट वेगळी ठरली असती. उपाध्यक्ष झिरवळांविरुद्धच अविश्‍वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यामुळे सुनावणी 11 जुलैपर्यंत स्थगित केली होती… आणि राज्यपालांच्या निर्णयावर आम्ही संशय का म्हणून घ्यावा?
सिंघवी यांनी 34 बंडखोर आमदारांना राज्यपालांनी दिलेले पत्र न्यायालयासमोर वाचून दाखविले. त्यावर तुमच्या पक्षातील 34 आमदारांनी या पत्रावर स्वाक्षर्‍या केलेल्या आहेत, याबद्दल तुम्हाला शंका आहे का, अशी विचारणा न्यायमूर्ती कांत यांनी केली.
अभिषेक मनू सिंघवी : या पत्राची पडताळणी झालेली नाही. राज्यपालांनी आठवडाभर ते स्वत:कडे ठेवलेले आहे. विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी भेट घेतल्यानंतरच राज्यपालांनी हे पत्र जारी केले. राज्यपाल आजारी होते. रुग्णालयातून सुट्टी मिळाल्यानंतर दोनच दिवसांत ते फडणवीसांना भेटले आणि लगोलग बहुमत चाचणीचा आदेशही जारी केला.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत : समजा… आपण बहुमत गमावलेले आहे, हे सरकारला माहिती आहे आणि यातून विधानसभा उपाध्यक्षांना संबंधित आमदारांना अपात्र ठरविण्यास सांगण्यात येत असेल, तर याउपरही राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी वाट बघायला हवी की, कलम 174 नुसार निर्णय घ्यायला हवा?
अभिषेक मनू सिंघवी : राज्यपालांना 11 जुलैपर्यंत वाट बघायला काय हरकत होती; पण? तोवर कोणते आकाश कोसळणार होते आणि उद्याच चाचणी नाही झाली तरी कोणते आकाश कोसळणार आहे?
न्यायमूर्ती सूर्यकांत : हे लोक विरोधी पक्षाचे सरकार स्थापन करू इच्छितात काय?
सिंघवी : हो, पत्रात त्यांनी तसेच लिहिले आहे.
यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाचे काही जुने निर्णय वाचून दाखविले.
सिंघवी : राज्यपालांना कलम 361 नुसार न्यायालयीन कार्यवाहीपासून स्वतंत्र राहण्याची मुभा आहे; पण हे कलम राज्यपालांच्या आदेशाची पडताळणी करण्यास न्यायालयाला रोखत नाही.
सिंघवी यांचा युक्‍तिवाद आटोपल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटातर्फे अ‍ॅड. नीरज किशन कौल यांनी युक्‍तिवाद केला. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या आमदारांबाबतच्या निर्णयापर्यंत बहुमत चाचणी रोखली जाऊ शकत नाही. स्वत: उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याच वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह आहे, त्यामुळे ते आमदारांबाबत अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. बहुमत चाचणीची प्रक्रिया रोखण्यासाठी हा आधारच घेता येणार नाही. मुळात आमदारांना बजावण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांवरील निर्णयाचा आणि बहुमत चाचणी ही दोन स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. त्यांची सरमिसळ होऊच शकत नाही.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत : वादींचे म्हणणे मात्र वेगळेच आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय आमच्याकडून (सरकारकडून) सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगितीमुळे लांबलेला आहे.
कौल : जेव्हा आम्ही न्यायालयात दाखल झालो, तेव्हा बहुमत आमच्याकडे होतेच. आम्ही उपाध्यक्षांनाही तुमच्याकडे बहुमत नसल्याचे सांगितलेले आहे. याउपर 24 जून रोजी उपाध्यक्षांनीच आम्हाला अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत : सर्वात आधी विधानसभा उपाध्यक्षांचीच पात्रता तपासली पाहिजे, हाच संकेत या युक्‍तिवादातून मिळतो.
नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख
अरुणाचल प्रदेशात विधानसभा अध्यक्ष (तत्कालीन) नबाम रेबिया यांनी काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविले होते. गुवाहाटी हायकोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता. त्याला विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते; मात्र सुप्रीम कोर्टाने गुवाहाटी हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला होता. या प्रकरणाचा दाखला प्रतिवादी पक्षाकडून देण्यात आला.
‘आजारपणातून बरे झाल्यानंतर राज्यपालांनी लगेचच घटनात्मक कर्तव्य बजावू नये काय?’
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे रुग्णालयातून बरे होऊन बाहेर पडताच बहुमत चाचणीचा आदेश कसा देतात, या अ‍ॅड. सिंघवी यांच्या युक्‍तिवादाला अ‍ॅड. कौल यांनी तीव्र हरकत घेतली. अ‍ॅड. कौल म्हणाले, बरे होताच फ्लोअर टेस्टचा आदेश राज्यपालांनी देणे गैर कसे ठरू शकते? आजारातून बरे होताच कुणीही आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडत असेल तर ते कौतुकास्पदच आहे, असे अ‍ॅड. कौल यांनी नमूद केले. कौल यांचे म्हणणे उचलून धरत ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंह यांनीही काही मुद्दे मांडले. यानंतर राज्यपालांचे वकील म्हणून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्‍तिवाद केला. विधानसभा उपाध्यक्षांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा