COP28 : जीवाश्म इंधनांवरील निर्बंधावर 'सौम्य' भूमिका; तापमान वाढीचे संकट गहिरे?
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दुबईत सुरू असलेल्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (COP 28) मध्ये मंजुर करायच्या मसुद्यातील बऱ्याच तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या आहेत. मूळ मसुद्यातील जीवाश्म इंधनाच्या वापरासंदर्भातील तरतुदींची कठोर शब्दरचना बदलण्यात आली आहे.
हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढीमुळे जगाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. प्रदूषणांना कारणीभूत ठरणारे सर्वाधिक महत्त्वाचे घटक म्हणजे जीवाश्म इंधन होय. यामध्ये पेट्रोल, डिझेल, कोळसा अशा ऊर्जासाधनांचा समावेश होतो. जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याने पूर्ण बंद केला तरच जागतिक तापमान वाढीवर नियंत्रण ठेवता येईल, असे शास्त्रज्ञांचे मत आहे. दुबईतील COP28मध्ये हाच मुद्दा केंद्रस्थानी होता.
जीवाश्म इंधनांवर कालबद्धरीत्या बंदीची मागणी | COP28
परिषदेच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात Phase – out of Fossil Fuels अशी शब्दरचना होती. पण याला सौदी अरेबिया आणि इतर जीवाश्म इंधन पुरवठादार देशांनी विरोध केला. यानंतर “reduce the production and consumption of fossil fuels” अशी शब्दयोजना करण्यात आली. पण याला युरोपमधील देशांनी आणि बेटाच्या आकाराच्या देशांनी आक्षेप घेतला. ही शब्दरचना फारच ‘अशक्त’ आहे, असे मत या देशांनी मांडले. त्यानंतर “transition away from fossil fuels in energy systems” अशी वाक्यरचना मसुद्यात करण्यात आली. याचा अर्थ ‘ऊर्जाव्यवस्थेतील (Energy) जीवाश्म इंधनांपासून संक्रमण’ करणे असा होतो.
COP 28मध्ये तापमानवाढ औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या तापमानाशी तुलना करता फक्त १.५ डिग्री सेल्सिअस इतकी असेल हे ध्येय गाठण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवली जाणे अपेक्षित होते. तापमानवाढ या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जीवाश्म इंधनाचा वापर बंद करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखणे आवश्यक होते. पण या परिषदेत अशा प्रकारचा मसुदा बनवण्यावर बराच खल झाला.
औष्णिक ऊर्जा आणि भारताची भूमिका | COP28
कोळशाच्या वापारासंदर्भात भारताचे काही मुद्दे होते. ऊर्जानिर्मितीसाठी भारत आणि इतर काही देश बऱ्याच अंशी कोळशावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे ऊर्जा वापरातील कोळसावापर नजिकच्या काळात पूर्ण बंद करणे भारताला कठीण होते. विशेष म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी ग्लासगो येथील परिषदेत कोळाशाचा अर्निंबध वापर बंद करण्यावर मात्र एकमत झाले होते. COP28 च्या मसुद्यात सुरुवातील नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करण्यावर बंदी घालण्याचा मुद्दा होता, त्याला भारताने आणि इतर काही देशांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे ग्लासगो तेथील परिषदेतील शब्दरचनाच या मसुद्यात घेण्यात आली.
जीवाश्म इंधनाचा वापर कालबद्धरीत्या पूर्णपणे थांबवण्याबद्दल मसुद्यात काय वाक्यरचना असली पाहिजे, यावरून गेली काही दिवस या परिषदेत विविध देशांतील मतभेद दिसून आले. मसुद्यातील इतरही काही मुद्दे वादग्रस्त ठरताना दिसत आहेत. बुधवारी यावर पुन्हा चर्चा होऊन अंतिम मसुदा मांडला जाणार आहे.
हेही वाचा