विदेशनीती : चिंता नव्या मैत्रीपर्वाची
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांच्या निमंत्रणानुसार, इराणचे अध्यक्ष रईस यांनी नुकताच पाकिस्तानचा दौरा केला. या दौर्‍यात त्यांच्यासमवेत शिष्टमंडळ होते. पाकिस्तान आणि इराण यांच्यातील संबंध ताणलेले असताना, रईसी यांचा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. मैत्रीचे नवे पर्व म्हणून याकडे पाहिले जात असताना, उभय देशातील संयुक्त निवेदनात काश्मीरचा मुद्दा मांडल्याने भारताने संताप व्यक्त केला. म्हणून नव्याने विणल्या जाणार्‍या मैत्रीच्या धाग्याकडे भारताला डोळसपणे पाहावे लागणार आहे.
इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी 22 ते 24 एप्रिलदरम्यान पाकिस्तानला भेट दिली. या भेटीदरम्यानच्या शेवटच्या दिवशी संयुक्त निवेदन जारी केले. या भेटीगाठीवरून आणि संयुक्त निवेदनामुळे उभय देशांतील दोस्ताना हा अधिकच वाढला आहे, असे गृहीत धरण्याचे कारण नाही. उभय देशांत अजूनही तणाव असून, संयुक्त निवेदनाच्या अगोदर असलेले काही मुद्दे अजूनही अनुत्तरितच आहेत. त्यावर कोणताही तोडगा काढला गेला नाही. दुसरीकडे, अनेक मुद्द्यांवर उभय देशांत सहमती आहे. उदा. धर्म, सन्मान, मुस्लिम देश यावर दोन्ही देश एकाच व्यासपीठावर वावरताना दिसतात; परंतु अनेक मुद्द्यांवर ताणतणाव कायम आहेत. पाकिस्तान सुन्नीबहुल आहे आणि इराण शियाबहुल. पाकिस्तानमध्ये सुन्नी कट्टरपंथीयांना चालना दिली जाते, तर इराणमध्ये शिया कट्टरपंथीय. पाकिस्तानात शियांवर दडपशाही केली जाते, तर इराणमध्ये सुन्नींवर. राजनैतिक आणि सामरिक संबंधांचा उल्लेख केल्यास दोन्ही देशांत एकवाक्यता दिसून येत नाही.
विचार करा, सध्या सौदी आणि इराण यांनी एक सामंजस्य करार केला आहे आणि विशेष म्हणजे दोन्ही देशांतील संघर्षाला दीड हजार वर्षाचा इतिहास आहे. अरब आणि अजम (बाहेरचे) अशी ही लढाई आहे. शिया आणि सुन्नी यांच्यातील लढाई आहे. इस्लाम धर्मावर कोणाचे वर्चस्व राहील, यासाठी ही लढाई आहे. पण एखादा करार झाल्याने लढाई थांबत नाही. इथे सौदीचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे कारण पाकिस्तान सौदीवर अधिक अवलंबून आहे. इराण आणि सौदीचे संबंध बिघडल्यावरच पाकिस्तानचे इराणशी संबंध खराब झाले. यात पाकिस्तानचा बळी गेला. परिणामी, पाकिस्तानात शिया आणि सुन्नी यांच्यात हिंसाचार वाढला.
गेल्या जानेवारीत इराण आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव एवढा शिगेला पोहोचला की, इराणने पाकिस्तानवर क्षेपणास्त्र डागले आणि पाकिस्ताननेही त्यास उत्तर दिले. पाकिस्तानने पोसलेले दहशतवादी इराणमध्ये जाऊन हल्ले करतात आणि अनेकदा तर इराणच्या सुरक्षा दलाने पाकिस्तानच्या सीमेत आत घुसून त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. म्हणजे सर्जिकल स्ट्राईकच. पूर्वी अशी प्रकरणे फारशी समोर येत नसत. पण जानेवारीत आरपारची लढाई होती आणि यात प्रत्यक्षपणे दोघांनी एकमेकांवर क्षेपणास्त्र डागले. पण आपापसांतील संबंध अधिक ताणले जाऊ नयेत, असे दोन्ही देशांना वाटू लागले. अगोदरच दोन्ही देशांत संघर्षाच्या अनेक गोष्टी सातत्याने घडत आहेत. अशा वेळी संबंध खराब करायला नको, हा विचार पुढे आला.
दोन्ही देशांच्या ताज्या चर्चेतून आणि संयुक्त निवेदनात तणाव कमी करण्यावर भर दिला जाईल, असे म्हटले आहे. पण दोन्ही देशांतील संबंध वृद्धिंगत होतील, असा त्याचा अर्थ काढू नये. पण जगासमोर हेच मांडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दोन्ही देशांनी परस्परांतील व्यापार वाढण्याची आवश्यकता बोलून दाखविली. तसेच येत्या पाच वर्षांत उभय देशांत व्यापार दहा अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्यावर मतैक्य झाले. परंतु हे कसे शक्य आहे? उभय देशांतील उद्योगपती एकमेकांना काय विकणार आणि लोकही काय खरेदी करणार, याचे उत्तर मात्र दिले गेले नाही. अमेरिकेचे इराणवर अजूनही निर्बंध आहेत. अशा वेळी पाकिस्तान त्यांच्यासमवेत कितपत व्यापार वाढवू शकतो, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. उभय देशांत एक मुद्दा गॅस पाईपलाईनचा आहे.
गॅस पाईपलाईन योजनेत अगोदर भारतही होता; परंतु भारताने हुशारी दाखविली आणि तो या करारातून बाहेर पडला. आता केवळ पाकिस्तान आणि इराण यांच्यात पाईपलाईन योजना आहे. आणखी एक समस्या म्हणजे पाकिस्तानकडे पैसे नाहीत. जगातला कोणताही देश पाकिस्तानला पैसे देणार नाही. कारण इराणवर निर्बंध आहेत. यानिमित्ताने आणखी एक शंका निर्माण होते आणि ती म्हणजे असे समजा की, इराणशी संबंध प्रस्थापित केल्याने पाकिस्तानवर निर्बंध लादले तर? पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था हे निर्बंध सहन करू शकेल का? आता पाकिस्तान इराणला जवळ ओढू इच्छित आहे आणि दुसरीकडे अमेरिकेच्या मनात विश्वास निर्माण करत आहे. या माध्यमातून एखादा मार्ग निघेल, असे पाकिस्तानला वाटत आहे. पॅलेस्टिनीच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानने अतिशय कडक भूमिका घेतली आहे, तर अरब देश तेवढे आक्रमक नाहीत. पाकिस्तानने पॅलेस्टिनीच्या मुद्द्यावर इराणप्रमाणेच हस्तक्षेप केला तर समस्या निर्माण होऊ शकते.
आता दहशतवादाचा मुद्दा येतो. संयुक्त निवेदनात दोन्ही देश दहशतवादी संघटनांवर निर्बंध घालतील, असे म्हटले आहे. म्हणायला या गोष्टी सोप्या आहेत; परंतु प्रश्न असा की, ते कोणत्या गटाला दहशतवादी संघटना मानतात? पाकिस्तानला वाटते की, फुटीरवादी बलूच लोक मोठ्या संख्येने इराणमध्ये आश्रयाला आहेत. मग इराण त्यांच्यावर बंदी घालेल का? आगामी काळात कदाचित इराण काही प्रमाणात कारवाई करेल; परंतु त्यांचे संपूर्णपणे उच्चाटन करणार नाही कारण इराणला अजूनही पाकिस्तानवर विश्वास नाही. हीच गोष्ट पाकिस्तानला लागू आहे. इराणला वाटते की, अनेक दहशतवादी संघटना पाकिस्तानमध्ये सक्रिय आहेत आणि त्यांना पाकिस्तान सरकारचा वरदहस्त आहे. या संघटनांना इस्राईल आणि अमेरिकेकडूनही मदत मिळाली आहे. पाकिस्तानदेखील आश्रयाला असलेल्या इराणविरोधी दहशतवादी संघटनांचा पूर्णपणे खात्मा करणार नाही कारण या कृतीने प्रसंगी इराणसंदर्भात एखादा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची बाजू कमकुवत राहू शकते. एकुणातच, दोन्ही देश दहशतवाद संघटनांविरुद्ध प्रामाणिकपणे प्रत्यक्षात लढाई करतील, असे वाटत नाही. हा मुद्दा कागदापुरतीच मर्यादित राहील, असे दिसते.
आता काश्मीरचा मुद्दा मांडू. 2019 मध्ये काश्मीरबाबतचे कलम 370 काढून टाकले तेव्हा इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांनी अनेक मुद्दे मांडले आणि ते कोणत्याही भारतीयांना मान्य ठरणारे नव्हते. त्यांनी दहशतवादाला पाठिंबा दिला आणि भारताविरुद्धही मोहीम सुरू केली. खरे सांगायचे झाल्यास, भारत आणि इराण यांच्यात संबंध ताणलेले आहेत; परंतु भारताने त्यास फार महत्त्व दिले नाही. आता संयुक्त निवेदनात काश्मीरचा मुद्दा टाकलेला असताना, भारताने त्यास आक्षेप घेतला आणि घ्यायलाच हवा. भारताने इराणला खडसावले पाहिजे.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आघाडीवर सतत भारतविरोधात मुद्दे मांडले जात असतील, तर त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील. अर्थात, आतापर्यंत भारताने प्रत्येकवेळी इराणचा नामोल्लेख टाळता येईल, असेच प्रयत्न केले; परंतु इराणला भारताची भूमिका कळत नसेल, तर भारतानेदेखील त्याचे नाव घ्यायला संकोच बाळगू नये. आपले हात मोकळे करावेत आणि तो संदेश तेहरानपर्यंत जायलाच हवा. कोणत्याही स्थितीत भारताने सजग राहिले पाहिजे. या सर्व प्रयत्नांतून नवीन मोर्चेबांधणी होत असल्याचे दिसून येते. एका अर्थाने रशिया, चीन, पाकिस्तान, इराण हे कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचे नवीन समीकरण तयार होत आहे. रशियाबरोबर आपली घट्ट मैत्री असेल आणि तो यासारख्या एखाद्या गटात सामील होत असेल, तर तो चिंतेचा विषय आहे. संतुलन राहण्यासाठी भारताने हालचाली केल्या पाहिजेत. डोळे उघडे ठेवायला हवेत.