आंतरराष्‍ट्रीय : मालदीवचा आत्मघात भारताचा इशारा
चीनच्या ताटाखालचे मांजर बनत मोईज्जूू हे मालदीवचे भवितव्य धोक्यात घालत आहेत. चीनशी मैत्री म्हणजे ‘असंगाशी संग’ आहे. सागरी वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीनला मालदीवची गरज आहे. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत चीन मालदीवमध्ये सातत्याने आपला प्रभाव वाढवत आहे. मोईज्जूंचा राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ हा चीनला आयते कुरण देणारा ठरणार आहे आणि ही बाब भारतासाठी धोक्याची आहे.
आशिया खंडातील प्रभावी सत्ता बनलेल्या, दक्षिण गोलार्धातील राष्ट्रांचे नेतृत्व करणार्‍या आणि जागतिक राजकारणाचे दिशादर्शन करण्यासाठी सज्ज झालेल्या भारताच्या ‘ग्रोथ स्टोरी’मुळे भारताचा पारंपरिक शत्रू असणारा चीन प्रचंड अस्वस्थ बनला आहे. 1962 च्या युद्धामध्ये कुरघोडी करण्यात यशस्वी झालेल्या चीनला आजचा भारत हा बदलला आहे, सामर्थ्यशाली बनला आहे, आक्रमक बनला आहे, याची पुरेपूर कल्पना आली आहे. 2020 मध्ये घडलेल्या गलवान संघर्षानंतर भारताने हे वारंवार दाखवून दिले आहे. जागतिक महासत्ता-अर्थसत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने झपाटलेला चीन हा विविध प्रकारच्या युद्धनीतींचा अवलंब करत असतो.
युद्धशास्त्रामध्ये शत्रूला पराभूत करणे कठीण आहे असे जाणवल्यास टप्प्याटप्प्याने त्याच्याभोवतीचा फास आवळण्याची रणनीती आखली जाते. ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’च्या माध्यमातून चीन या रणनीतीचा अवलंब भारताविरुद्ध करत आहे. यानुसार भारताच्या शेजारी राष्ट्रांवर आपला प्रभाव वाढवून त्या देशांमध्ये आपले लष्करी तळ उभे करण्यास चीनने आरंभ केला. श्रीलंकेतील हंबनटोटा, बंगालच्या उपसागरातील सिटवे, पाकिस्तानातील ग्वादार बंदर, म्यानमारमधील जिबुती आणि मालदीवपर्यंत चीनने आपले लष्करी तळ उभे केले. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये चीनने ‘डेट ट्रॅप’च्या माध्यमातून या राष्ट्रांना भरमसाट वित्तीय भांडवल कर्जाऊ स्वरूपात देऊन त्यांच्या सार्वभौमत्वावर कब्जा करण्यास प्रारंभ केला. या कर्जाचा भार न पेलवल्याने श्रीलंका, पाकिस्तानात उद्भवलेली आर्थिक आणीबाणी जगाने पाहिली.
कोणत्याही देशाला आपले अंकित राष्ट्र बनवण्यासाठी तेथील राजकीय नेत्यांना विविध प्रकारची आमिषे देऊन, प्रचंड आर्थिक रसद देऊन चीन आपले गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न करतो. या सापळ्यात अडकणारे राजकीय नेते सत्तेत आल्यानंतर त्या-त्या देशातील विकास प्रकल्पांमध्ये चिनी गुंतवणुकीची दारे खुली करतानाच भारतावर डोळे वटारण्यास सुरुवात करतात. पाकिस्तानातील पंतप्रधान, नेपाळमधील के. पी. ओली, श्रीलंकेतील राजपक्षे ही याची प्रातिनिधिक उदाहरणे म्हणून सांगता येतील. तशाच प्रकारची संधी चीनला काही महिन्यांपूर्वी मालदीवमध्ये मिळाली. मोहम्मद मोईज्जू या कट्टर चीनधार्जिण्या नेत्याची मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली आणि या द्वीपसमूहावरचा चीनचा फास आवळण्यास सुरुवात झाली.
उपरोक्त नेत्यांच्या चार पावले पुढे टाकत मोईज्जू यांनी निवडणूक प्रचार काळातच आपला भारतद्वेष प्रकट केला होता. मालदीवमध्ये तेथील नागरिकांच्या रक्षणासाठी असणारी भारतीय सैन्य तैनाती काढून टाकण्याची घोषणा त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान केली होती. यासाठी ‘इंडिया आऊट’ असा नारा त्यांनी दिला होता. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी मालदीवमधील 75 भारतीय सैनिकांना काढून टाकण्याच्या दिशेने हालचालीही सुरु केल्या. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणार्‍या मालदीवमधील या सत्तांतरामुळे भारत काहीसा चिंतेत पडलेला असला, तरी या द्वीपसमूहाच्या विकासाबाबत सहकार्य करण्याची भूमिका भारताने सोडलेली नव्हती. तथापि, काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप भेटीनंतर घडलेल्या प्रकारामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे.
नेमके काय घडले? : विद्यमान केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेंतर्गत सर्व स्तरावर भारतीयत्वाचा पुरस्कार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार ‘वेड इंडिया’ यासारखे अभियान राबवून परदेशांमध्ये जाऊन डेस्टिनेशन वेडिंग करत लाखो रुपये खर्च करणार्‍या भारतीयांना देशांतर्गत प्रेक्षणीय स्थळी जाण्याचे आवाहन केले जात आहे. कोव्हिड महामारीच्या काळापासून भारतीय पर्यटकांना देशांतर्गत पर्यटनस्थळांना भेटी देण्याचे, नवीन टुरिस्ट स्पॉट शोधण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. त्याच धर्तीवर लक्षद्वीप या भारताच्या नितांतसुंदर पर्यटनस्थळाचे प्रमोशन करण्याच्या आणि तेथील पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान मोदी यांनी तेथे भेट दिली. लक्षद्वीपमध्ये मुक्काम करून, तेथे स्वतः स्नॉर्कलिंग करून त्यासंदर्भातील छायाचित्रे सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी हे सोशल मीडियावरील सर्वांत लोकप्रिय नेते आहेत.
इन्स्टाग्रामवर त्यांचे 84 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. ‘एक्स’वर मोदींच्या फॉलोअर्सची संख्या 93.1 दशलक्ष इतकी आहे. त्यामुळे लक्षद्वीप भेटीनंतर त्यांनी पोस्ट केलेल्या छायाचित्रांना कमालीची लोकप्रियता लाभली. इतकेच नव्हे, तर यानंतर अचानकपणाने गुगलवर लक्षद्वीप सर्च करणार्‍यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली. सोशल मीडियावर लक्षद्वीपचे फोटो पोस्ट केले जाऊ लागले. त्यातून भारताच्या भूमीवर इतके सुंदर पर्यटनस्थळ असताना अन्य ठिकाणी सुट्टी एन्जॉय करण्यासाठी कशाला जायचे, अशा प्रकारची भूमिका मांडली जाऊ लागली. आपल्याकडील सिनेक्षेत्रातील कलाकार सातत्याने सुट्ट्यांसाठी मालदीव, मॉरिशसला जात असतात आणि त्यासंदर्भातील पोस्टस् सोशल मीडियावर टाकून तेथील निसर्गसौंदर्याचे गोडवे गात असतात. पण त्याच तोडीची अनेक पर्यटनस्थळे भारतामध्ये आहेत.
लक्षद्वीपचा विचार करता 36 बेटांचा समूह असणारे हे भारताच्या नैऋत्य किनारपट्टीवर वसलेले विलोभनीय आणि निरातिशय निसर्गसौंदर्याने नटलेले पर्यटनस्थळ आहे. भारतातील आठ केंद्रशासित प्रदेशांपैकी सर्वात लहान म्हणजे अवघ्या 32 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असणारा हा प्रदेश आहे. कवारत्ती ही लक्षद्वीपची राजधानी आहे. लक्षद्वीपचे सुंदर समुद्रकिनारे आणि स्वच्छ निळ्याशार पाण्याखालील आश्चिर्यकारक समुद्री जीवन पर्यटकांना अनेक रोमांचक गोष्टींचा आनंद घेण्याची संधी देतात. स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डायव्हिंग आणि समुद्राखाली चालणे यासारखे साहसी खेळ तिथे करता येतात. यासोबतच कयाकिंग, कॅनोईंग, जेट-स्किईंग, काईटसर्फिंग आणि पॅरासेलिंगचादेखील आनंद पर्यटक घेऊ शकतात. संस्कृती, जीवनशैली, परंपरा आणि खाद्यपदार्थांची मेजवानी यासारख्या पर्यटनासाठी आवश्यक असणार्‍या सोयीसुविधाही लक्षद्वीपमध्ये आहेत. असे असूनही आजवर तेथील पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणासाठीचा विकास न झाल्यामुळे हे पर्यटनस्थळ तसे दुर्लक्षितच राहिले. त्यामुळेच लक्षद्वीपच्या स्वर्गीय सौंदर्याकडे पर्यटकांना आकर्षित करून घेण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधानांनी तेथे भेट दिली होती.
या भेटीनंतर लक्षद्वीपविषयी भारतीयांच्या मनातील प्रेम ओसंडून वाहू लागल्याचे लक्षात आल्यानंतर मालदीवच्या चीनधार्जिण्या आणि भारतविरोधी सरकारमधील मंत्र्यांना पोटशूळ उठल्याचे दिसले. त्यातूनच मोईज्जू सरकारमधील काही मंत्र्यांनी पंतप्रधानांवर असभ्य आणि आक्षेपार्ह भाषेत टिपण्या केल्याच्या पोस्टस् समोर आल्या. यानंतर राजनैतिक पातळीवरून याला ठोस प्रत्युत्तर देण्याबाबतच्या हालचाली तत्काळ सुरू झाल्याच; पण यासंबंधीचे वृत्त प्रसारित झाल्यानंतर संपूर्ण देशभरातून संतापाची लाट उमटली आणि ‘बायकॉट मालदीव’ हा ट्रेंड सोशल मीडियावर काही तासांतच जोरदार लोकप्रिय झाला.
देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा असा अवमान कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, हा त्यातीत मथितार्थ होता. लगोलग काही टुरिस्ट कंपन्यांनी मालदीवसाठी पूर्वआयोजित सहलींचे बुकिंग रद्द करण्याचे निर्णय जाहीर केले. जवळपास 4000 जणांनी मालदीवचे बुकिंग रद्द केले. तीन हजारांहून अधिक विमान तिकिटे रद्द करण्यात आली. दुसरीकडे मालदीवपेक्षा भारतातील पर्यटन किती कमी खर्चात पार पडते, याची अर्थगणिते मांडली जाऊ लागली. सेलिब्रिटींनीही या मोहिमेत सहभाग घेतला. सचिन तेंडुलकरने आपण 50 वा वाढदिवस सिंधुदुर्गमध्ये साजरा केल्याची पोस्ट केली; टायगर श्रॉफसारख्या सिनेक्षेत्रातील कलाकारांनी ‘एक्स्प्लोअर इंडियन आयलंडस्’ असा हॅशटॅग सुरू केला. मधुर भांडारकर, जॉन अब्राहम, कंगना राणावत, रणदीप हुड्डा, कार्तिक आर्यन यासारख्या अनेक सिनेसेलिब्रिटींनी भारतातील समुद्रकिनार्‍यांचे प्रमोशन सुरू केले. या सर्वांची खबरबात लागताच मालदीवमधील मोईज्जू सरकार हडबडून जागे झाले आणि त्यांनी सदर मंत्र्यांवर निलंबनाची कारवाई करत माफीनामाही जाहीर केला.
मालदीव का नरमला? : मोईज्जू सरकारचे नरमाईचे धोरण भारताविषयीच्या प्रेमातून घेतलेले नाही; तर त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करून घेतले, हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण मालदीव या देशाची अर्थव्यवस्था ही बहुअंशी पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहे. मालदीवच्या जीडीपीमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक वाटा हा पर्यटन क्षेत्राचा आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मालदीवला भेट देणार्‍या पर्यटकांमध्ये सर्वाधिक संख्या भारतीयांची असते. मालदीव पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गतवर्षी डिसेंबर 2023 पर्यंत एकूण 17 लाख 57 हजार पर्यटकांनी मालदीवला भेट दिली. यामध्ये सर्वाधिक संख्या भारतीय पर्यटकांची होती. मालदीवला या पर्यटनामधून मिळणारा महसूल जवळपास चार अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. याचाच अर्थ मालदीव या राष्ट्राचे अर्थकारण हे भारतीय पर्यटकांकडून मिळणार्‍या पैशांवर अवलंबून आहे. आर्थिक, आरोग्य, शिक्षण, व्यापार, पर्यटन आणि सामाजिक पातळीवर मालदीव हा नेहमीच भारतावर अवलंबून राहिला आहे. मालदीव हा मुस्लिमबहुल देश आहे. नवे राष्ट्राध्यक्ष मोईज्जू झाल्यानंतर सातत्याने भारताविरोधात वक्तव्ये करत असले आणि भारताशी असणारे करार रद्द करत असले तरी हा विश्वासघात आहे हे मालदीवच्या जनतेसह संपूर्ण जगाला माहीत आहे.
एक काळ असा होता जेव्हा मालदीवमध्ये झालेल्या लष्करी बंडानंतर भारतीय सैन्य त्यांच्या मदतीला धावून गेले होते. 1988 मध्ये मालदीव लष्कराने श्रीलंकेच्या बंडखोरांच्या मदतीने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मौमूल अब्दुल गयूम यांच्या विरोधात लष्करी उठाव करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर गयूम यांनी पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका आदी देशांकडून मदत मागितली होती. पण या देशांपूर्वी भारताने मालदीवला मदत केली होती. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या आदेशानुसार भारतीय सैन्यातर्फे ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ सुरू करण्यात आले होते. या कारवाईत भारतीय लष्कराच्या अनेक जवानांनी मालदीवच्या भूमीत पोहोचून बंडखोरांचा खात्मा केला. गयूमविरुद्धच्या या बंडाचे नेतृत्व संतप्त स्थलांतरित अब्दुल्ला लुटूफी यांनी केले होते.
मालदीवमध्ये ज्या-ज्यावेळी राजकीय, सामाजिक संकट उद्भवले किंवा नैसर्गिक आपत्ती आली तेव्हा सर्वांत आधी भारत या देशाच्या मदतीला धावून गेला आहे. 2004 मध्ये आलेल्या महाकाय त्सुनामीनंतर मालदीवमध्ये मोठी हानी झाली होती. त्यावेळीही मदतीसाठी भारतीय जहाज सर्वांत आधी मालदीवमध्ये पोहोचले होते. आजघडीला मालदीवमधील 45हून अधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या उभारणीत भारत मदत करत आहे. जगाला हादरवून सोडणार्‍या करोनाच्या काळात भारताने मालदीवला भेट म्हणून लशींचा पुरवठा केला होता. गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास भारताने मालदीवला दोन हेलिकॉप्टर आणि टेहळणी विमान दिले असून त्यासाठी पायलट व अधिकार्‍यांना प्रशिक्षणही दिले आहे.
मालदीवमध्ये दहा कोस्टल रडार भारताने बसवले आहेत. इतकेच नव्हे तर तेथे पोलिस अ‍ॅकॅडमी सुरू करण्यासही भारताने साह्य केले आहे. असे असूनही मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष हे चीनच्या इशार्‍यावर नाचत भारतविरोधी भूमिका घेत आहेत. तरीही भारताने मोठ्या भावाच्या भूमिकेने मालदीवबाबतची सहकार्याची भूमिका कायम ठेवली; परंतु ताज्या प्रकरणानंतर भारताने आक्रमक भूमिका घेतली आणि ती गरजेची होती. या आक्रमकतेमुळे मालदीव सरकार नरमल्याचे दिसले असले तरी हा मवाळपणा भारतीयांचा रोष पत्करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसू नये यासाठी होता.
राजकीय भूमिकेबाबत आजही मोईज्जू हे चीनधार्जिणेच आहेत. सध्याचा वाद सुरू असताना त्यांनी चीनला दिलेली भेट आणि या दौर्‍यादरम्यान केलेली वक्तव्ये याची साक्ष देणारी आहेत. चीन हा मालदीवचा सर्वांत जवळचा मित्र आणि विकास भागीदार असल्याचे त्यांचे विधान भारताला डिवचण्याच्या उद्देशाने केलेले आहे. मुइज्जू यांनी चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) प्रकल्पावर स्तुतीसुमने उधळत त्यात सामील होण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे. तसेच दोन्ही देशांनी हिंदी महासागर बेटावर एकात्मिक पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी 50 दशलक्ष डॉलर्सच्या प्रकल्पावरही त्यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
मोईज्जू यांच्या या कृतीचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. वास्तविक, चीनच्या ताटाखालचे मांजर बनत मोईज्जू हे मालदीवचे भवितव्य धोक्यात घालत आहेत. चीनशी मैत्री म्हणजे ‘असंगाशी संग’ आहे. सागरी वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीनला मालदीवची गरज आहे. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत चीन मालदीवमध्ये सातत्याने आपला प्रभाव वाढवत आहे. मोईज्जूंचा राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ हा चीनला आयते कुरण देणारा ठरणार आहे आणि ही बाब भारतासाठी धोक्याची आहे. परंतु ज्याप्रमाणे भारताने बहिष्काराचे अस्र उगारत चीनला वठणीवर आणले होते, तशाच प्रकारे मालदीवची मग्रुरी कायम राहणार असेल तर भारताने ‘बायकॉट मालदीव’ हे अभियान पुढेही सुरु ठेवले पाहिजे आणि त्याला समस्त देशवासियांनी प्रतिसाद दिला पाहिजे. दुसरीकडे लक्षद्वीपच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तेथील साधनसंपत्तीचा विकास गतीमानतेने होण्यावर भर दिला पाहिजे. ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांनी लक्षद्वीपमध्ये इंडियन हॉटल्स कंपनीचे दोन बँण्डेड रिसोर्ट उघडण्याची घोषणा करुन त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. तोच धागा पुढे घेऊन जाणे गरजेचे आहे.