पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकार औषधांच्या किमती कमी करते. मात्र, औषध निर्मिती कंपन्या किमती कमी केलेल्या औषधांचे उत्पादनच बंद करत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना फायदा होत नाही, असे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. केंद्र शासनाने काही वर्षांपूर्वी पेनिसिलीनचे इंजेक्शन तसेच हृदयविकारा वरील डिगॉक्झिन औषधांच्या किमती कमी केल्या. त्यानंतर नफ्यावर परिणाम झाल्याने औषध कंपन्यांनी उत्पादनच बंद केले. रुग्णांना त्याचा फटका बसला. त्यामुळे केंद्र शासनाने 41 प्रकारच्या औषधांच्या किमती कमी केल्यावर कंपन्यांनी उत्पादन बंद करू नये, यासाठी ठोस धोरण आखण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
गरीब आणि मध्यमवर्गातील नागरिकांना अनेक आजारांवरील महागडी औषधे परवडत नाहीत. केंद्र शासनाने 41 प्रकारच्या औषधांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना फायदा होणार आहे. मात्र, औषधांच्या किमती कमी झाल्यामुळे फार्मास्युटिकल कंपन्यांबाबतही शासनाने नियमावली ठरविणे आवश्यक असल्याचे मत वैद्यकतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मधुमेह, हृदयरोग, यकृताचे आजार, अ‍ॅलर्जी अशा विविध आजारांवरील औषधांच्या किमतींवर केंद्र सरकारकडून नियंत्रण राहणार आहे. यामध्ये मल्टिव्हिटॅमीन, अँटासिड, अँटिबायोटिक्स या औषधांचाही समावेश असणार आहे.
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायझिंग अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या 143 व्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. भारतात सुमारे 10 कोटी नागरिक मधुमेही आहेत, तर हृदयरोगासह यकृताच्या आजारांचा धोकाही मोठा आहे. बरेचदा औषधांच्या किमती जास्त असल्याने गरीब आणि मध्यमवर्गातील रुग्णांना औषध घेणे परवडत नाही. शासकीय रुग्णालयांमध्ये कायमच औषधांचा तुटवडा पाहायला मिळतो. अशा परिस्थितीत औषधे स्वस्त होणार असल्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.
औषधांच्या किमती कमी झाल्या, तर सामान्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे औषध विक्रेते संघटनेकडून या निर्णयाचे स्वागतच आहे. किमती कमी झाल्या, तरी औषध विक्रेत्यांच्या नफ्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. प्रत्येक कंपनीच्या मार्केटिंगचा खर्च जास्त असल्याने औषधांच्या किमती जास्त असतात. जेनेरिक आणि अ‍ॅलोपॅथिक दोन्ही प्रकारची औषधे परिणामकारक आहेत. भारतात केवळ ब—ँडेड जेनेरिक औषधे उपलब्ध आहेत. डॉक्टरांनी ब्रॅंडेड जेनेरिक औषधे रुग्णांना द्यायला हवीत.
– अनिल बेलकर, सचिव, जिल्हा केमिस्ट असोसिएशन
भारतात 10 कोटी मधुमेही आहेत, तर 13 कोटी लोक प्री-डायबेटिक आहेत. हा जनुकीय पध्दतीने आलेला आजार असून, गरीब आणि मध्यम वर्गातले रुग्ण मधुमेहाने ग्रासले आहेत. मधुमेहाची अनेक औषधे सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नसतात. औषधे कमी किमतीत मिळाल्यास रुग्णांना फायदा होऊ शकेल. आजार नियंत्रणात राहिल्यास भारताच्या आरोग्यव्यवस्थेवर
चांगला परिणाम होऊ शकेल.– डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, आयएमए, महाराष्ट्र
हेही वाचा
