परराष्ट्र धोरण : वेध जागतिक सत्ताकारणाचा
यंदाचे वर्ष भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षात युरोप, अमेरिकेसह दक्षिण आशियातील महत्त्वाच्या देशांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहेत. जागतिक सत्तासमीकरणांमध्ये होत चाललेले फेरबदल, अर्थकारणातील चढ-उतार आणि मुख्य म्हणजे वाढत चाललेली ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया, यामुळे काही प्रश्न उभे राहण्याची शक्यता आहे.
परराष्ट्र धोरण आणि जागतिक राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून 2024 हे वर्ष भारतासाठी आणि संपूर्ण जगासाठी निश्चितच आव्हानांनी भरलेेले असणार आहे. या वर्षात अनेक देशांत सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडणार आहे. यामध्ये भारत, अमेरिका याबरोबरच युरोप आणि दक्षिण आशियामधील काही महत्त्वपूर्ण देशांचा समावेश आहे. त्यामुळे समोर असणार्‍या आव्हानांचे संधीमध्ये कसे रूपांतर करता येईल, या दृष्टिकोनातून राजकीय नेत्यांनी येणार्‍या वर्षाकडे पाहण्याची गरज आहे. तथापि, 2024 हे शांततेचे किंवा सहकार्याचे वर्ष आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. उलटपक्षी हे वर्ष अशांततेचे, काही प्रमाणात अराजकतेचे आणि स्फोटक ठरण्याचे संकेत वर्तमान जागतिक परिस्थिती दर्शवत आहे. किंबहुना, 2024 या वर्षाची तुलना शंभर वर्षांपूर्वीच्या म्हणजेच 1924 सालच्या परिस्थितीशी केल्यास कमी-अधिक प्रमाणात अनेक साम्यस्थळे दिसून येतील. 1924 मध्ये पहिल्या महायुद्धानंतर ज्या प्रकारची संपूर्ण युरोपची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय स्थिती होती, तशाच प्रकारची स्थिती आपल्याला जागतिक पातळीवर दिसते आहे. पहिले महायुद्ध ते दुसरे महायुद्ध या काळामध्ये अत्यंत शक्तिशाली बनलेल्या राष्ट्रांवर नियंत्रण ठेवणारी संयुक्त राष्ट्रसंघासारखी आंतरराष्ट्रीय संस्था कमकुवत बनलेली होती.
राष्ट्रांच्या अमर्यादित इच्छाशक्तीवर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही प्रभावी शक्ती उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा उपलब्ध असूनही त्या शक्तीचा वापर करू शकत नसल्यामुळे राष्ट्रे अमर्याद झाली आणि त्याची परिणती ही दुसर्‍या महायुद्धात झाली. तशाच प्रकारची परिस्थिती आजच्या राजकीय परिप्रेक्ष्यामध्ये आपल्याला दिसत आहे. फरक एवढाच, की विभागीय पातळीवर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्रकारच्या संघटना आणि व्यापार संघ आहेत. राष्ट्राराष्ट्रांमधील सहकार्य गेल्या 30 -40 वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. त्यातून अनेक विभागीय संस्था आणि संघटना निर्माण झालेल्या आहेत. दक्षिण आशियामध्ये ‘सार्क’सारखी संघटना असेल, दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये ‘आसियान’सारखा गट असेल, मध्य आशियामध्ये ‘शांघाय सहकार्य संघटना’ असेल, पश्चिम आशियामध्ये ‘ओपेक’सारखी संघटना असेल किंवा ‘जीआयसी’सारख्या संघटना असतील, युरोपमध्ये ‘युरोपियन महासंघ’ असेल किंवा जागतिक स्तरावरच्या ‘जी-20’, ‘जी-7’, ‘ब्रिक्स’ यांसारख्या संघटना आज अस्तित्वात आहेत; पण या संघटनांची भूमिका आणि प्रभाव कमी होताना दिसत आहे.
जागतिक राजकारणामध्ये विभागीय पातळीवर आणि जागतिक पातळीवर सत्तासंतुलन ठेवण्याचे कार्य या संस्था, संघटना करत होत्या; पण आजघडीला त्या प्रभावीपणे काम करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रे अत्यंत प्रभावी बनताना दिसत आहेत. त्यांच्या शक्तीवर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. परिणामी, आज जगामध्ये दोन संघर्षक्षेत्रे किंवा कॉनफ्लिक्ट झोन निर्माण झालेले दिसत आहेत. पहिले संघर्षक्षेत्र युरोपमध्ये रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या माध्यमातून निर्माण झाले आहे. या युद्धाला दोन वर्षे होत असूनही ते संपलेले नाही. अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये केलेला लष्करी हस्तक्षेप हा एकतर्फी होता. पण इथे दोन सार्वभौम राष्ट्रांचे सैन्य समोरासमोर आले आहे.
‘नाटो’ आणि अमेरिका या युद्धात अप्रत्यक्षपणे युक्रेनच्या बाजूने आहेत; तर चीन हा देश रशियाबरोबर आहे. अमेरिका आणि ‘नाटो’ देशांनी पाच हजारांहून अधिक निर्बंध रशियाविरुद्ध टाकलेले आहेत. पण रशियाला अशा परिस्थितीत मोठे सहकार्य चीनचे मिळत आहे. त्यामुळे एक प्रकारचे धु्रवीकरण जागतिक राजकारणामध्ये पाहायला मिळत आहे. शीतयुद्ध काळामध्ये अशाच प्रकारचे ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळायचे. आज अमेरिकेसोबत युरोपियन देशांबरोबरच दक्षिण कोरिया, जपानसारखे देश एकीकडे आहेत; तर दुसरीकडे रशिया, चीनसोबत इराण, सीरिया आणि उत्तर कोरिया असे काही देश आहेत. हे उघडपणाने दिसणारे ध्रुवीकरण जगासाठी चिंताजनक आहे.
रशिया आणि युक्रेन युद्ध 2024 मध्ये संपेल, अशी कोणतीही शक्यता नाही. याचे कारण अमेरिकेची या युद्धाकडून असणारी उद्दिष्ट्ये वेगळ्या प्रकारची आहेत. आजघडीला अमेरिकेला दोन प्रमुख देशांकडून आव्हान आहे. एक रशिया आणि दुसरे चीन. रशियापेक्षा चीनचे आव्हान खूप मोठे आहे. अमेरिकेच्या आशिया प्रशांत क्षेत्रातील हितसंबंधांना चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाचा सर्वात मोठा धोका आहे. भविष्यात अमेरिकेचा चीनशी प्रत्यक्ष संघर्ष सुरू झाल्यास रशिया चीनच्या मदतीला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे चीनला एकटे पाडायचे असेल, तर रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बनवणे अमेरिकेसाठी गरजेचे आहे. या दृष्टिकोनातून रशिया आणि युक्रेन संघर्षाकडेे अमेरिका पहात आहे.
दुसरे संघर्षक्षेत्र 2023 च्या शेवटी निर्माण झालेले आहे. ते इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षाच्या रूपातून. यातील एक स्टेट अ‍ॅक्टर आहे आणि दुसरा नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर. असे असले तरी हमासच्या बाजूने काही इस्लामिक राष्टे्र उभी आहेत. हमासला इराणचे समर्थन आहे. याखेरीज येमेनमधील हौतीसारखा गट किंवा हिजबुल्लासारखा गट हमासच्या पाठीमागे उभे आहेत. हा संघर्ष म्हणजे अघोषित स्वरूपाचे युद्धच आहे. यामध्येही मोठ्या प्रमाणात हिंसा होताना दिसत आहे. कोणत्याही क्षणी या युद्धाची ठिणगी ही संपूर्ण आखातात पसरू शकते. हौती गट हा पूर्णपणे इराणच्या समर्थनावर चाललेला आहे. इराणने अप्रत्यक्षपणे लाल समुद्रात या गटाकरवी अमेरिकेच्या मालवाहू जहाजावर हल्ला करायला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे कोणतेही कारण घडून त्यांच्यातील संघर्ष हा मोठे रूप घेऊ शकतो. आधुनिक राजकीय इतिहासात एकाच वेळी दोन युद्धे जागतिक पटलावर सुरू असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
या युद्धांमुळे जागतिक अर्थकारणाला प्रचंड मोठा फटका बसलेेला असताना 2024 मध्ये तिसरा संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता आहे. हा संघर्ष चीन आणि तैवान या दोघांमधील तणावाच्या माध्यमातून निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये संपूर्ण आशिया प्रशांत क्षेत्र ओढले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अमेरिका दौर्‍यात जो बायडन यांना स्पष्टपणे सांगितले, की चीन आपल्या शक्तीचा वापर करून तैवानचे एकीकरण करून घेणार आहे. यामध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. हा संघर्ष निश्चितपणे वाढणार आहे. कारण तैवानचे चीनबरोबर एकीकरण होऊ नये, यासाठी अमेरिका हा सर्वात मोठा अडथळा राहणार आहे.
तैवानच्या एकीकरणामुळे दक्षिण चीन समुद्रामधील असतील किंवा आशिया प्रशांत क्षेत्रातील जपान, दक्षिण कोरिया या अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांसाठी धोका निर्माण होणार आहे. कारण तैवानची सामुद्रधुनी हा आशिया प्रशांत क्षेत्रामधील सुएझ कालवा आहे. जपान, दक्षिण कोरिया या राष्ट्रांना पश्चिम आशियामधून येणारी तेलजहाजे तैवानच्या सामुद्रधुनीतून येतात. तैवानचे एकीकरण चीनबरोबर झाले, तर या प्रवासात चीन अडथळा निर्माण करण्याची शक्यता आहे. तेथे अणुपरीक्षणही चीन करू शकतो. त्यातून चीनचा दक्षिण चीन समुद्रावरचा आणि एकूणच आशिया प्रशांत क्षेत्रावरचा प्रभाव वाढू शकतो. हे अमेरिकेसाठी अत्यंत धोक्याचे ठरणारे आहे. कारण 21वे शतक हे आशिया प्रशांत क्षेत्राचे शतक आहे. हे शतक हे व्यापाराचे आहे आणि या व्यापाराचे केंद्र हे आशिया प्रशांत क्षेत्र आहे. त्यासाठी अमेरिका या क्षेत्रात भारताची भूमिका वाढावी, यासाठी भर देत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत तैवानचे एकीकरण चीनबरोबर होऊ नये यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे हा संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ ही जगातील सर्वात मोठी संघटना आहे. पण या संघटनेची रशिया-युक्रेन युद्धाबाबतची भूमिका बोटचेपी किंवा नगण्य राहिली. हमास आणि इस्रायलबाबतही तेच दिसून आले. परिणामी, चीन-तैवान युद्धातही संयुक्त राष्ट्रसंघ बघ्याची भूमिका घेताना दिसू शकतो. याचे कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि सुरक्षा परिषद हे आता मोठ्या सत्तांचे आणि त्यांच्या व्यक्तिगत राजकारणाचे व्यासपीठ बनलेले आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा निःपक्षपाती निर्णय ही संघटना घेऊ शकत नाही. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे 2024 मध्ये छोट्या राष्ट्रांची चिंता वाढणार आहे. या राष्ट्रांचे अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व याचे रक्षण कसे केले जाईल, हा कळीचा मुद्दा आहे. छोटी राष्ट्रे मोठ्या राष्ट्रांच्या आक्रमणाला बळी पडण्याची भीती आज निर्माण झाली आहे. तैवाननंतर चीनने उद्या नेपाळसारख्या छोट्या राष्ट्रांवर आक्रमण केले, तर त्यांच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण कोण करणार?
दुसर्‍या महायुद्धानंतर बहुराष्ट्रीयतावाद प्रस्थापित झाला आणि गतिमान झाला. त्याअंतर्गत अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था, संघटना निर्माण झाल्या. पण त्याच बहुराष्ट्रीयतावादाला तडे गेल्याची परिस्थिती 2024 मध्ये निर्माण होईल. त्यामुळे चालू वर्षात कोणत्याही क्षणी एखाद्या मोठ्या संघर्षाची ठिणगी पडू शकेल, असे सध्याचे वर्तमान दर्शवत आहे. आज उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियाला धमकावयाला सुरुवात केली आहे. राष्ट्राराष्ट्रात असे संघर्ष उद्भवल्यास मोठे समुद्रदेखील ओढले जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून जागतिक पुरवठासाखळी बाधित होऊन महागाईचा भडका उडू शकतो. दुसरीकडे, अर्थकारणाचा विचार केल्यास सध्या जागतिक पटलावर मंदीसदृश वातावरण आहे.
भारत सोडला तर कोणत्याही देशाचा आर्थिक विकासाचा दर हा 3 ते 4 टक्क्यांहून अधिक नाही. अमेरिकेसह पश्चिम युरोपमधील श्रीमंत देशांचा तसेच चीनचा आर्थिक विकासाचा दर हा देखील 3 ते 4 टक्के आहे. अनेक देशांत महागाई ही 10 टक्क्यांच्या आसपास आहे. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. गरिबी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे लोक त्रस्त झालेले आहेत. विस्थापितांचे प्रश्न अत्यंत गंभीर बनलेले आहेत. याच आधारावर मोठ्या देशांमधून सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे अर्थकारण, महागाई, गरिबी, विकासाचे प्रश्न हे लोकांच्या मतदानाचे प्रमुख आधार असतील, असे म्हणता येईल. या सगळ्या समस्यांवर मात करून विकासाची वाट दाखवतील, अशा नेतृत्वांना जनता मतदान करेल, अशी अपेक्षा बाळगू या.