निवडणुकांच्या रणधुमाळीत मतदारांची सत्त्वपरीक्षा

डॉ. योगेश प्र. जाधव

येणारे 2024 हे वर्ष ‘निवडणुकांचे वर्ष’ म्हणून ओळखले जाणार आहे. याचे महत्त्वाचे कारण, आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जगातील 50 देशांमध्ये निवडणुका होणार असून, जवळपास 2 अब्जांहून अधिक मतदार आपल्या देशांचे भवितव्य ठरविणार आहेत. महासत्ता अमेरिकेसह भारत, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका यासह अनेक देशांचा त्यामध्ये समावेश आहे. भारतातील 18 वी लोकसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी मतदारांची सत्त्वपरीक्षा पाहणारी ठरेल.

आजचा सूर्योदय आणि सूर्यास्त हा 2023 या वर्षातील अखेरचा. उद्याचा सूर्योदय नव्या वर्षाची सोनेरी किरणे घेऊन येताना नव्या आशा, नवे संकल्प, नवी उमेद, नव्या अपेक्षा, नव्या आकांक्षा, नव्या संधी, नवी क्षितिजे यासोबतच नवी आव्हानेही घेऊन येईल. जीवनचक्रातील एक टप्पा म्हणून या कालगणनेतील बदलांकडे पाहतानाच येणार्‍या काळाचा वेध घेणेही आवश्यक ठरते. इतिहासात डोकावून पाहिल्यास प्रत्येक वर्षाची काही वैशिष्ट्ये दिसून येतात. उदाहरणार्थ, 2022 या वर्षाला रशिया-युक्रेन युद्धाचे वर्ष, 2020 या वर्षाला कोरोना वर्ष म्हणता येईल, 2008 हे वर्ष जागतिक मंदीचे वर्ष ठरले होते. त्याद़ृष्टीने 2023 हे वर्ष अनेक कारणांमुळे इतिहासात नोंदले जाईल. भारताच्या चांद्रमोहिमेचे वर्ष, जी-20 च्या वार्षिक शिखर संमेलनाचे वर्ष, महिला आरक्षण विधेयकाचे वर्ष, नव्या संसद भवनाचे वर्ष याबरोबरच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताच्या वेगवान आर्थिक विकासाची, जगाला साक्ष पटवून देणारे वर्ष, अशी अनेक विशेषणे मावळत्या वर्षाला जोडता येतील. याच पार्श्वभूमीवर 2024 या नव्या वर्षाकडे पाहिल्यास हे वर्ष ‘निवडणुकांचे वर्ष’ म्हणून ओळखले जाणार आहे. याचे कारण आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जगातील

50 देशांमध्ये महत्त्वाच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडणार आहे आणि जवळपास 2 अब्जांहून अधिक मतदार या निवडणुकांसाठी आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये अमेरिका, भारत, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका या चार देशांसह अन्य देशांचा समावेश आहे. प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारतातील निवडणुकांचा वेध घेणार आहोत. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असणार्‍या भारताच्या 1.4 अब्ज लोकसंख्येमध्ये 900 दशलक्षांहून अधिक नोंदणीकृत मतदार आहेत. 18 व्या लोकसभेसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया भारतामध्ये एप्रिल आणि मे 2024 मध्ये पार पडण्याची शक्यता आहे.

विद्यमान लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 रोजी संपणार आहे. 2019 मध्ये 7 टप्प्यांमध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये 543 पैकी 303 जागांवर भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळवला होता. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळालेल्या एकूण जागांची संख्या 353 होती. या निवडणुकीत भाजपने एकूण मतांपैकी 37.36 टक्के मते मिळवली होती; तर ‘एनडीए’ला एकत्रितरीत्या मिळालेल्या मतांची संख्या 60.37 कोटी म्हणजेच जवळपास 45 टक्के इतकी होती. काँग्रेसने 2019 च्या निवडणुकांमध्ये 52 जागा जिंकल्या; तर काँग्रेसप्रणीत आघाडीने 92 जागांवर विजय मिळवला. अन्य पक्षांना आणि आघाड्यांनी 97 जागांवर विजय मिळवला. 2019 ची निवडणूक ही जगातील सर्वात मोठी निवडणूक ठरली होती. 1 जानेवारी 2023 च्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण मतदारांची संख्या 94.50 कोटींवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये यामध्ये आणखी वाढ झालेली असणार आहे. त्यामुळे 18 व्या लोकसभेची निवडणूक ही केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर जगाच्या निवडणूक इतिहासातील एक महत्त्वाची निवडणूक असणार आहे.

सार्वत्रिक निवडणुकांबरोबरच आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड या घटकराज्यांमध्येही पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी रंगणार आहे. संसदीय लोकशाही पद्धतीमध्ये सार्वभौम जनतेला आपला प्रतिनिधी निवडण्याची संधी निवडणुकांच्या रूपाने मिळत असते. भारतामध्ये दर महिन्यात कुठे ना कुठे निवडणुका असतात, अशी टीका केली जात असली; तरी व्यापक परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्यास सत्तेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया भारतात जितक्या सुकरतेने होते, तशी स्थिती भवतालच्या देशांमध्ये होताना दिसत नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारतात अनेक सरकारे केंद्रामध्ये आली. काही अल्पकाळ टिकली; परंतु निवडणुकांच्या माध्यमातून मिळालेला जनादेश शिरसावंद्य मानून भारतीय राजकीय नेत्यांनी सत्तेचे हस्तांतरण केले. याउलट जगातील सर्वात जुनी लोकशाही असणार्‍या अमेरिकेमध्ये बायडेन प्रशासनाकडे सत्तेचे हस्तांतरण होत असताना मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी घातलेला धिंगाणा आपण पाहिला आहे. त्यामुळे भारतीय निवडणूक पद्धती आणि टोकाचे मतभेद असूनही आजवर जपलेली राजकीय संस्कृती ही एकविसाव्या शतकातील राष्ट्रांमध्ये सरस आहे, हे मान्य करावे लागेल.

आगामी लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता, साधारणतः मार्च महिन्यामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाण्याची शक्यता दिसते. याचाच अर्थ नवे वर्ष उजाडल्यानंतर अडीच ते तीन महिन्यांमध्ये आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच रखडलेल्या निर्णयांना मूर्त रूप देण्यासाठीची धडपड राज्यकर्त्या वर्गाकडून सुरू होईल. तशातच 22 जानेवारी रोजी अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापनेचा सोहळा पार पडणार असून, त्याचा उद्घोष संपूर्ण देशभरातील राजकीय-सामाजिक वातावरणावर परिणाम करणारा ठरणार आहे. राजकीय पक्षांचा विचार करता, जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठीची मोर्चेबांधणी काही महिन्यांपूर्वीपासूनच सुरू केली आहे.

काँग्रेससह 28 पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विजयाची हॅट्ट्रिक चुकवण्यासाठीची तयारी वेगाने सुरू केली आहे. वास्तविक, कर्नाटक विधानसभेतील काँग्रेसच्या विजयानंतर भाजपेतर पक्षांच्या एकजुटीच्या प्रक्रियेला वेग येऊ लागला होता. परंतु, दरम्यानच्या काळात पाच राज्यांमधील विधानसभांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाल्यामुळे त्यामध्ये काहीशी शिथिलता आली. तशातच मध्य प्रदेशात ‘इंडिया’ आघाडीचे सारथ्य असणार्‍या काँग्रेस पक्षाने जागावाटपावरून झालेल्या मतभेदांनंतर ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतल्यामुळे अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष आणि अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने स्वतंत्ररीत्या या निवडणुका लढवल्या. यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीतील बेदिली स्पष्टपणाने समोर आली. तथापि, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या हिंदी भाषिकपट्ट्यातील तीन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपला मिळालेले घवघवीत यश आणि काँग्रेसचा झालेला पराभव पाहिल्यानंतर मोदींचा अश्वमेध रोखण्यासाठी एकजुटीशिवाय पर्याय नाही याची पुन्हा नव्याने जाणीव विरोधी पक्षांना झाली आहे. त्याचे प्रत्यंतर अलीकडेच पार पडलेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीमध्ये दिसून आले.

या बैठकीमध्ये काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे करण्यात आले आहे. अद्याप याबाबत सर्वसंमती झालेली नसली तरी त्यामध्ये काही अडचणी येतील अशी शक्यता दिसत नाही. मुळात काँग्रेस पक्षालाही आता घटक पक्षांना सोबत घेतल्याशिवाय भाजपचे आव्हान पेलता येणार नाही याची खात्री पटली आहे. 2019 च्या निवडणुकांमध्ये 18 राज्यांतून काँग्रेसचा सफाया झाला होता. 15 जागा जिंकलेले केरळ राज्य वगळता कोणत्याही राज्यात काँग्रेसला दुहेरी आकडाही गाठता आलेला नव्हता.

2019 मध्ये भाजपने 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली होती. आज इंडिया आघाडीकडून ज्या खर्गे यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे केले जात आहे त्या खर्गेंना 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पहिल्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. 1972 पासून त्यांनी सलग 10 निवडणुका जिंकल्या होत्या. आज तीन राज्यांमध्ये मिळालेल्या विजयानंतर देशातील 12 राज्यांमध्ये भाजप स्वबळावर आहे. या भागात देशातील 41 टक्के लोकसंख्या आहे. भाजपाप्रणित सरकारांचा त्यात समावेश केल्यास हा आकडा 50 टक्क्यांच्या पुढे जातो. याउलट काँग्रेस सत्तेत असलेल्या हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये 8.51 टक्के लोकसंख्या आहे. बिहार, झारखंडमध्ये काँग्रेस आघाडी सरकाचा भाग आहे. त्यांचा समावेश केल्यास हा आकडा 19.84 टक्क्यांवर जातो. भाजपने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये 400 जागांपर्यंत मजल मारण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकांच्या इतिहासात काँग्रेस पक्षाने 1984 मध्ये मिळवलेल्या 414 जागा ही सर्वोच्च संख्या आहे. इंदिरा गांधींच्या निधनानंतर झालेल्या या निवडणुकांमध्ये देशभरात सहानुभूतीची लाट आली होती आणि या विजयानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान बनले होते. भारतीय जनता पक्षाने गेल्या 10 वर्षांत अनेक विक्रम प्रस्थापित केले असले तरी काँग्रेसचा हा विक्रम अद्याप मोडता आलेला नाहीये. त्यादृष्टीने यंदाची लोकसभा निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.

सद्यस्थितीत बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये 193 जागा आहेत. या राज्यांतील 177 जागांवर भाजपचे खासदार आहेत. महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, ईशान्येकडील राज्ये, गुजरात या राज्यांमध्ये भाजपला मागील जागा टिकवण्याचे आव्हान पेलतानाच आपला जनाधार वाढवण्यासाठी अधिक जोर लावावा लागणार आहे. विशेषतः दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपला आजही पाय रोवता आलेले नाहीत. दक्षिणेत पाय रोवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या भाजपला आंध्र प्रदेश,तमिळनाडू आणि केरळमध्ये एकही लोकसभेची जागा नाही आणि ही मोठी चिंता आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आंध्र प्रदेशात केवळ एक टक्काच मतदान झाले होते. तमिळनाडूत देखील अशीच स्थिती आहे.

भाजपची प्रतिमा ही हिंदुत्ववादी पक्षाची आहे आणि तमिळनाडूत द्रविडी विचारांचा प्रभाव आहे. भाजपचा हिंदी टॅग देखील दक्षिणेत अडचणीत आणणारा आहे. भाजपच्या हालचाली वाढल्याचे पाहून द्रमुकने पुन्हा हिंंदीचा मुद्दा उकरून काढला आहे. तमिळनाडूत हिंदी पक्ष आणि द्रविड आंदोलनाऐवजी मंदिराभोवती राजकारण खेळविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. कर्नाटक आणि तेलंगणा ही दोन राज्येही काँग्रेसच्या ताब्यात गेली आहेत. दुसरीकडे, उत्तर भारतातील सर्व जागा जिंकल्या तरी हा आकडा 245 पर्यंत जाणारा आहे. केरळ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांतील एकूण 118 जागांपैकी भाजपकडे फक्त चार जागा आहेत. त्यामुळे भाजपासाठी स्थिती आव्हानात्मक नाहीये, असे म्हणता येणार नाही. तथापि, पंतप्रधान मोदींची जादू, देशाचा झपाट्याने होणारा आर्थिक विकास, केंद्र सरकारच्या योजना, त्याला राज्यांनी दिलेली साथ, जागतिक पटलावरील भारताची प्रतिमा यांसह अनेक मुद्दयांच्या जोरावर भाजपा आपला विजयरथ पुढे नेताना दिसेल. या निवडणुकांमध्ये भाजपची हॅटट्रीक झाल्यास काँग्रेससह विरोधी पक्षांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहणार आहे.

घटक राज्यांचा विचार करता महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांकडे देशाचे लक्ष असणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत घडलेल्या राजकीय घडामोडींबाबत जनता नेमका काय विचार करते, तीन प्रमुख पक्षांचा सहभाग असणार्‍या विद्यमान सरकारबाबत जनतेच्या भावना काय आहेत याची उत्तरे या निकालांतून मिळणार आहेत. राष्ट्रवादीत पडलेली उभी फूट आणि उद्धव ठाकरेंचा गट काँग्रेससह राज्यातील अन्य पक्ष व संघटनांना सोबत घेऊन एकत्रितरित्या मैदानात उतरतो का आणि एकास एक उमेदवार देतो का यावर महाराष्ट्रातील निकालाचे चित्र अवलंबून असेल; पण आजवरचा इतिहास पाहता अशा प्रकारे दुरंगी लढती रंगण्याची शक्यता कमी दिसते. उलट यंदा बंडखोरांची संख्या वाढते की काय अशीही शक्यता आहे. हरियाणात भाजप दहा वर्षांपासून सत्तेत आहे. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन केले होते. पण 2019 मध्ये भाजपला मोठा धक्का बसला. या निवडणुकीत भाजपला फक्त 40 जागा मिळाल्या आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी 46 जागांची गरज होती. त्यावेळी भाजपने जेजेपीसोबत युती केली होती. या बदल्यात त्यांना उपमुख्यमंत्री पदाव्यतिरिक्त दोन मंत्रीपदेही द्यावी लागली. आगामी विधानसभा निवडणुकीत जेजेपीसोबत युती होणार का याबाबत संदिग्धता आहे. ही युती झाली नाही तर भाजपापुढील अडचणी नक्कीच वाढू शकतात.

तेलंगणा आणि कर्नाटकातील विजयामुळे आंध्र प्रदेशात काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला आहे. यावेळी सर्वच्या सर्व म्हणजे 175 जागांवर काँग्रेस निवडणूक लढवणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत जगन मोहन रेड्डी यांचा पक्ष वायएसआरसीपीचा पराभव झाला तर टीडीपी आणि जनसेना युतीलाही त्याचा फायदा होऊ शकतो. खरं तर, जरी 2019 च्या निवडणुकीत तेलगू देसम पार्टी आणि वायएसआर रेड्डींच्या पक्षांना मिळालेल्या मतांमधील फरक सुमारे 10 टक्के होता. त्यातही काही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये टीडीपी उमेदवारांच्या पराभवाचे अंतर दीड ते दोन हजारांपेक्षा कमी होते.

टीडीपीने यापूर्वीच पवन कल्याणच्या जेएसपीसोबत निवडणूकपूर्व युती केली आहे. 2019 मध्ये या पक्षाने 5.58 टक्के मते मिळविली होती. याशिवाय टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांना कथित कौशल्य विकास घोटाळ्यात अटक झाल्यानंतर आणि राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने त्यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्यात काही प्रमाणात सहानुभूती दिसून येत आहे. तिकडे झारखंड विधानसभेच्या सर्व 81 जागांसाठी नोव्हेंबर-डिसेंबर 2024 मध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित असले तरी लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुका एकत्रित घेतल्या जाण्याच्या शक्यतेने विविध पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. एकीकडे झामुमोचे प्रमुख हेमंत सोरेन लोकांमध्ये जाऊन प्रचाराला वेग देत आहेत; तर दुसरीकडे राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बाबुलाल मरांडी यांनीही कंबर कसली आहे. याखेरीज मणिपूरमध्ये झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ईशान्येकडील राज्यांमधील निवडणुकाही लक्षवेधी ठरणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांचा मार्गही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मोकळा झाला आहे. या राज्यामध्ये भाजपचा विजय झाल्यास विरोधकांसाठी ती खूप मोठी चपराक असेल.

लोकसभा असो वा विविध राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका असोत, यामुळे येणारे वर्ष ढवळून निघणार आहे. एकविसाव्या शतकात विकसित भारत बनण्याच्या दिशेने निघालेल्या देशाची पुढची दिशा या निवडणूक निकालांनी ठरणार आहे. यामध्ये मतदारराजाची भूमिका महत्त्वाची आहे. मतदारराजाच्या विवेकबुद्धीचा, सुजाणतेचा कस लागणार आहे. भारतीय मतदारांनी आजवर झालेल्या निवडणुकांमधून आपला सुज्ञपणा दाखवून देत जगापुढे आदर्श घालून दिला आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती नव्या वर्षात पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा करुया.