इस्रायल-हमास चर्चेसाठी केल्या जाणार्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये यूएई आणि सौदी अरेबियाची महत्त्वाची भूमिका आहे. या युद्धात रशियाने मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्षात मध्यस्थ म्हणून आपल्या देशाची प्रतिमा मजबूत करून आणि या युद्धाला अमेरिकन मुत्सद्देगिरीचे अपयश म्हणून सादर करून पुतीन यांनी थेट अमेरिकेला आव्हान दिले आहे.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याबाबत असे म्हटले जाते की, जागतिक नेते एक तर त्यांचे टीकाकार असू शकतात किंवा प्रशंसक; परंतु त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. याचे एक कारण रशियाचे जागतिक सत्तासमतोलातील सामरिक, आर्थिक आणि राजनैतिक महत्त्व हे तर आहेच; पण त्याचबरोबरीने सर्व विरोध आणि आव्हाने असतानाही पुतीन यांची ताकद कमी झालेली नाही. आजही बलशाली राष्ट्र म्हणून जागतिक पटलावर रशियाचे स्थान अबाधित राखण्यामध्ये पुतीन यांची भूमिका मोलाची आहे.
अलीकडील काळात पुतीन यांनी जागतिक समुदायाला अनेक धक्के दिल्याचे दिसून येते. 'बीआरआय' प्रकल्पाच्या बैठकीला त्यांनी लावलेली उपस्थिती, हा असाच एक धक्का होता. त्यापाठोपाठ अलीकडेच पुतीन यांनी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातला अचानक भेट दिल्याने जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या जवळच्या समजल्या जाणार्या या देशांमध्ये पुतीन यांचे भव्य स्वागत महासत्तेला धक्का देणारे आहे. या दोन्ही राष्ट्रांनी केलेल्या या स्वागताचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. अमेरिकाच नव्हे, तर पुतीन यांच्या या दौर्याने पाश्चिमात्य देशांना चांगलेच अस्वस्थ केले आहे. राजनैतिक वर्तुळातही पुतीन यांच्या भेटीचा वेगळाच अर्थ लावला जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत पुतीन यांनी केवळ तीनवेळा आपल्या देशाच्या सीमा ओलांडल्या आहेत; पण यंदाची पुतीन यांची ही भेट अत्यंत महत्त्वाची आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर त्यांचा हा तिसरा परदेश दौरा आहे. त्यांच्यावर प्रत्यक्ष निर्बंध लादले जातील, या भीतीपोटी ते 'ब्रिक्स' किंवा अशा इतर बहुपक्षीय परिषदांना गेले नाहीत. याआधी त्यांनी फक्त इराण आणि चीनला भेट दिली होती. आता ते मध्य पूर्वेत गेले.
मध्य पूर्वेतील पुतीन यांच्या या भेटीस काही कारणेही आहेत. रशियाची अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेलावर आधारित आहे आणि युक्रेनशी युद्ध सुरू झाले तेव्हापासून रशियाच्या अर्थकारणावर मोठा प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. जागतिक पटलावर रशिया हा तेल निर्यात करणारा मोठा देश आहे. मध्य पूर्व हे एक मोठे क्षेत्र आहे जिथून तेल निर्यात केले जाते. जगातील 50 टक्क्यांहून अधिक तेल रशिया आणि सौदी अरेबियामध्ये आहे. अशा देशांच्या प्रमुखांची भेट झाल्याने त्यामागील अर्थ उलगडला जात आहे. अमेरिकेचे मध्य पूर्वेबाबतचे धोरण, विशेषत: इस्रायल-हमास युद्धादरम्यान अमेरिका ज्याप्रकारे भूमिका घेत आहे, याचा विचार करता पुतीन यांना मध्य पूर्वेत आपले स्थान निर्माण करण्याची हीच योग्य संधी असल्याचे वाटत असण्याची शक्यता आहे. तसे पाहता या देशांशी रशियाचे बर्याच वर्षांपासूनचे संबंध आहेत; पण बदलत्या स्थितीत त्यांचे पुनरुज्जीवन करून पुतीन पुन्हा एकदा रशियाला जागतिक पटलावर आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अपेक्षित नसतानाही युक्रेन युद्ध दोन वर्षांहून अधिक काळ चालले आहे. या युद्धाने रशियाला जगाशी तोडण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे नव्या भागीदारांच्या शोधाने रशियाला इराण आणि मध्य पूर्वेकडे नेले आहे.
हमास-इस्रायल युद्धाची छाया दीर्घकाळ राहिल्यास जगातील तेल संतुलन बिघडू शकते आणि रशियाला हे नको आहे. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ युद्धबंदीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश आहेत ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट स्थापन करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही, हे यानिमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल. यूएई आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांनी युक्रेन युद्धातही तटस्थ भूमिका घेतली आहे. रशियावर अमेरिकेसह अन्य देशांनी घातलेले निर्बंध स्वीकारण्यास या दोन्ही राष्ट्रांनी नकार दिला आहे. या दोन्ही देशांच्या दौर्यानंतर पुतीन यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांच्याशी मॉस्कोमध्ये घेतलेल्या भेटीलाही स्वतःचा अर्थ आहे. युक्रेनसोबतच्या युद्धात इराण रशियाचा मुख्य व्यापार भागीदार आणि शस्त्रास्त्र पुरवठादार बनला आहे.
इस्रायल-हमास चर्चेसाठी केल्या जाणार्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये यूएई आणि सौदी अरेबियाची महत्त्वाची भूमिका आहे. या युद्धात रशियाने मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्षात मध्यस्थ म्हणून आपल्या देशाची प्रतिमा मजबूत करून आणि या युद्धाला अमेरिकन मुत्सद्देगिरीचे अपयश म्हणून सादर करून पुतीन यांनी थेट अमेरिकेला आव्हान दिले आहे.
जगातील तीन अव्वल तेल उत्पादक देशांची रशियाशी जवळीक, याकडे पुतीन यांनी बनवलेली नवी अमेरिकाविरोधी आघाडी म्हणून पाहिले जात आहे. युक्रेनसोबतच्या 23 महिन्यांच्या युद्धानंतरही पुतीन यांचा त्यांच्या देशातील दबदबा किंवा वरचष्मा कमी झालेला नाही. आर्थिक निर्बंध असूनही, रशियन अर्थव्यवस्था तग धरून आहे आणि रशियाचे ऊर्जा उत्पादन आणि निर्यात सुरूच आहे. 17 मार्च रोजी होणार्या निवडणुकीत पुतीन हेच राष्ट्राध्यक्षपदावर राहणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. युक्रेन युद्धानंतर जगाने रशियाला लक्ष्य केले असले, तरी पुतीन यांनी आपल्या राजकीय कौशल्याने तेल उत्पादक देशांमधील व्यापार मजबूत करून अमेरिकेला मोठा धक्का दिला आहे. पुतीन यांनी दाखवून दिले आहे की, त्यांचा हस्तक्षेप सर्वत्र समान आहे. तसेच जागतिक राजकारणावर त्यांचे अजूनही वर्चस्व आहे, हाही संदेश त्यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेचा त्यांच्या मित्रराष्ट्रांवरचा प्रभाव ओसरत चालल्याचेही या दौर्यातून त्यांनी जगासमोर आणले आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध आर्थिक आणि सामरिकद़ृष्ट्या मजबूत होत असल्याने रशिया अजूनही भारताला जुन्या पद्धतीने मदत करण्याच्या स्थितीत नाहीये. चीन आणि पाकिस्तानकडून वाढता धोका लक्षात घेता भारताच्या गरजा वाढत आहेत; मग त्या सामरिक असोत, आर्थिक असोत वा लष्करी; पण भारताने यापैकी ऊर्जेच्या गरजेबाबत रशियाचा हात घट्ट पकडलेला आहे. अन्य गरजांसाठी भारत पर्यायांचा शोध घेण्याचे धोरण अवलंबत आहे. त्यामुळे भारतासोबतचे संबंध किमान सौहार्दपूर्ण राहावेत, अशी रशियाची इच्छा आहे. त्यामुळेच रशियाने भारताला प्रचंड सवलतीच्या दरात इंधनपुरवठा करण्यास तयारी दर्शवली. स्वतः व्लादिमीर पुतीन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर प्रशंसा करणारे नेते आहेत. भारताचे मध्य पूर्वेशीही चांगले संबंध आहेत. अशावेळी रशिया आणि मध्य पूर्वेतील संबंध सुधारत असतील, तर ते त्रिकोणी संबंध बनू शकतात. हा त्रिकोण भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांच्या हिताचा असेल. मध्य पूर्व आणि अमेरिका यांच्यातील बिघडत्या संबंधांचा फायदा घेण्याचा रशियाचा प्रयत्न भारतासाठी उपकारकच ठरणार आहे.
