अर्थकारण : इंधन दरवाढीने गणित बिघडणार?
सौदी अरेबिया आणि रशिया या दोन प्रमुख उत्पादक देशांनी पुरवठ्यातील ऐच्छिक कपात पुढील तीन महिन्यांसाठी वाढवण्याची योजना आखल्याच्या वृत्तानंतर तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाची प्रती बॅरल किंमत गेल्या वर्षभरातील उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. तेल दरवाढीमुळे जगभरात पुन्हा महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
डेटा इज न्यू एज ऑईल, असे म्हटले जात असले तरी अर्थव्यवस्थांशी संबंधित क्रियाकलापांसाठी आणि बदलत्या काळातील मानवी गरजांसाठी ‘ऑईल’, अर्थात तेलाचे महत्त्व आजही तितकेच कायम आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर आर्थिक प्रहार करण्यासाठी हजारो निर्बंध घातले. परिणामी रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. भारत आणि चीन यांसारख्या देशांना सवलतीच्या दरात तेलाचा पुरवठा करून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी आपली अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न केला; परंतु यामुळे अमेरिकेला शह देण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळेच रशियाने आता पुन्हा एकदा ऑईल कार्ड काढले असून, पुढील महिन्यापासून कच्च्या तेलाची निर्यात दररोज तीन लाख बॅरलने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गतवर्षीही रशियाने अशाच प्रकारचा निर्णय घेत जगाची चिंता वाढवली होती. तत्पूर्वी सौदी अरेबियानेही तेल उत्पादनात कपातीचा निर्णय घेतला आहे. सौदी अरेबिया तेलाचे उत्पादन दररोज 10 लाख बॅरलने कमी करणार आहे. रशिया आणि सौदी अरेबिया हे ‘ओपेक प्लस’ या संघटनेचे महत्त्वाचे सदस्य देश असून, जागतिक तेल बाजारातील बिनीचे खेळाडू आहेत. या दोन राष्ट्रांनी मिळून घेतलेल्या तेल कपातीच्या निर्णयामुळे एकंदरीत कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याविषयी चिंता निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतली आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंत ही कपात राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. कच्च्या तेलाची प्रती बॅरल किंमत गेल्या वर्षभरातील उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील घट आणि वाढलेले दर यांचे परिणाम हे व्यापक प्रमाणात दिसून येतात.
सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्याकडून घेतल्या गेलेल्या या निर्णयामागे अमेरिकेची कोंडी हे एक प्रमुख कारण असल्याचे दिसते. दुसरीकडे, सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी त्यांच्या प्रकल्प ‘व्हिजन-2030’मध्ये प्रचंड प्रमाणात पैसे गुंतवल्यामुळे तेलाच्या किमती वाढत राहाव्यात, अशी त्यांची इच्छा आहे. सौदीच्या तेलावर आधारित अर्थव्यवस्थेत विविधता आणण्यासाठी प्रिन्स मोहम्मद यांनी हा प्रकल्प सुरू केला असून, त्याद्वारे तरुणांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत सौदी परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत असून, पर्यटनालाही चालना देत आहे. यासाठी अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करण्यात आले असून, त्यात भविष्यातील निओम शहराचाही समावेश आहे. शहराच्या उभारणीचा एकूण खर्च 500 अब्ज डॉलर्स आहे. याचा संबंध तेलाबाबतच्या निर्णयाशी असल्याचे जागतिक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. चीनची सौदी अरेबियातील आर्थिक गुंतवणूकही प्रचंड वाढली आहे. याचा संबंध इंधन कपातीशी जोडणे सयुक्तिक ठरणार आहे. कारण याचा सगळ्यात मोठा फटका अमेरिकेला बसू शकेल. ‘गॅसोलीन’ या इंधनाच्या किमती अमेरिकेत वाढतील. सर्वसामान्य जनता नाराज होईल. अमेरिकेत याचा वापर छोटी विमाने, मोटारी आणि औद्योगिक वापरासाठी होतो. आधीच अमेरिकेत बँका बुडू लागल्या आहेत. उत्पादन क्षेत्राला त्याचा फटका बसतो आहे. बेरोजगारी वाढते आहे आणि त्यामुळे लवकरच मंदी येण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. या सगळ्याचा विचार करूनच तेल उत्पादक देशांनी मोठ्या प्रमाणात इंधन कपात करण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसते.
व्लादिमीर पुतीन यांच्या नेतृत्वाखाली रशियाचे सौदी अरेबियाशी संबंध घनिष्ट होत आहेत. या दोन्ही देशांची एकूण तेलकपात पाहिल्यास, 1.3 दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात येणार नाही. त्यामुळे क्रूड ऑईलच्या किमती शंभरी पार करण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थांच्या कामगिरीबाबतचे चांगले अंदाजही पुढील काही महिन्यांसाठी तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर राहण्यास हातभार लावणारे आहेत. तथापि तेल दरवाढीमुळे जगभरात पुन्हा महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती आणि किमती प्रती बॅरल 139 वर पोहोचल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर दरात घसरण झाली. जून 2008 मध्ये जगावर आर्थिक संकट येण्याआधी कच्च्या तेलाची किंमत प्रती बॅरल 147 वर पोहोचली होती. 2023 च्या पहिल्या सहामाहीत तेलाच्या किमती गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत खूपच कमी होत्या. पण आता त्या नवा उच्चांक गाठतात की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. गोल्डमन सॅचच्या म्हणण्यानुसार, ओपेक प्लस देशांनी 2024 मध्ये कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल प्रती बॅरल 107 डॉलरच्या पातळीवर जाऊ शकते. हा अंदाज खरा ठरला तर भारताच्या अडचणी वाढू शकतात. भारतात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढण्याचा धोका आहे. सरकारी तेल कंपन्यांवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याचा दबाव वाढणार आहे. कारण त्यांच्या नफ्यात घट होईल. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसणार आहे. तेलाच्या चढ्या किमतींचा देशांतर्गत उत्पादनावर होणारा परिणाम आणि त्याचा कर संकलनावर होणारा परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाही. कर महसुलावरील केंद्र सरकारचे ताजे आकडे पाहिल्यास, निव्वळ कर महसुलात घट झाल्याचे दिसते. वाढत्या तेल दरांमुळे आर्थिक वाढ, महसूल आणि तिजोरीशी संबंधित अर्थसंकल्पीय अंदाजांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज नाही यावर अधिकार्‍यांनी अलीकडेच भर दिला असला, तरी भविष्यात कर संकलन प्रमाणानुसार वाढण्याच्या शक्यता कमी झाल्यास आर्थिक गणित कोलमडू शकते.
आगामी चार राज्यांतील निवडणुका आणि पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणार्‍या एलपीजी गॅसच्या दरात कपात केल्यानंतर अनेकदा पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात होईल, अशी देशातील कोट्यवधी जनतेकडून अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती, महागाईत झालेली वाढ आणि महसुलात झालेली घट हे सरकारसाठी सर्वात कठीण आव्हान ठरू शकते. सध्याच्या जागतिक मंदीसद़ृश वातावरणात भारताची अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात स्थिर राहण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच, इंधनाच्या किमती भडकल्या तर त्याचा थेट परिणाम सर्वस्तरीय चलनवाढ, महागाईवर होऊ शकेल. अलीकडेच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी याबाबत बोलताना असे म्हटले होते की, क्रूड ऑईलचा 75 ते 80 डॉलर प्रती बॅरल हा भाव आपल्यासाठी सुसह्य आहे. पण या दरांमध्ये मोठी वाढ झाल्यास महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.