बहार विशेष : ‘एक’ निवडणुकीपुढे आव्हान ‘एकमताचे’

एस. वाय. कुरेशी, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त

देशात पुन्हा एकदा ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ म्हणजे ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर जोरात चर्चा सुरू आहे. वास्तविक ‘वन नेशन वन इलेक्शन’वर यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. परंतु तो मुद्दा पुढे सरकू शकला नाही. सध्याच्या सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वन नेशन वन इलेक्शन’च्या शक्यतेची पडताळणी करण्यासाठी समिती स्थापन केली आणि नंतर देशभरात एकच चर्चा सुरू झाली. या समितीवर लोकसभा आणि सर्व विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या बाजूची पडताळणी करत त्याची व्यावहारिकता देशासमोर आणण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावरच ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा विचार प्रत्यक्षात येऊ शकेल. सरकारने या कामी पुढाकार घेत सुरुवात केली. मात्र यापूर्वीही एखाद्या समितीने शिफारशी केल्या नाहीत, असेही नाही.

‘वन नेशन वन इलेक्शन’वर कायदा आयोग, नीती आयोग आणि संसदेच्या स्थायी समितीत देखील चर्चा झाल्या आहेत. मात्र त्यांना हा विचार लागू करण्यासाठी ठोस तोडगा काढण्यात यश आले नाही. अशा वेळी सध्याची समिती कोणता सर्वसमावेशक तोडगा काढेल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या समितीत कायदेतज्ज्ञ, घटनातज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा मुद्दा बराच किचकट आहे आणि त्याच्यावर सहमती मिळवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि हितधारकांंच्या मतांचा विचार करावा लागेल. त्याचबरोबर कायदेशीर आणि घटनातज्ज्ञांचा सल्ला देखील घ्यावा लागेल. व्यापक विचार केल्यानंतरच सर्वसंमतीने निर्णय घ्यावा लागेल.

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची संकल्पना ऐकण्यास आणि कल्पना करण्यास चांगली वाटते. मात्र भारतासारख्या देशात लागू करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कारण आपल्या देशात अनेक राज्यांत भौगोलिक, सामाजिक वैविध्यपणा असून प्रत्येक राज्यातील राजकीय स्थिती ही वेगळी आहे. एखाद्या राज्यात प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहे तर काही राज्यात राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्यात संघर्ष आहे. काही ठिकाणी आघाडीचे सरकार आहे. अशा वेळी जर राज्यातले आघाडीचे सरकार काही महिन्यांतच कोसळले तर लोकसभेसाठी थांबणार का, असा प्रश्न आहे. नव्याने निवडणुका घेईपर्यंत राज्याचे शासन कोण चालवणार हा देखील प्रश्न आहे. निवडणुका होईपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू राहील का, याचाही विचार करावा लागेल. कारण कोणत्याही राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी काळाची मर्यादा आखून दिली आहे.

या सर्व प्रश्नांवर विचार करावा लागेल. याशिवाय ज्या राज्यात सरकार नुकतेच स्थापन झाले असेल तर तेथे एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी सरकार बरखास्त केले जाणार का? सध्या राज्यात सत्तेत असणारे पक्ष बरखास्तीसाठी तयार होतील का? अशा वेळी लोकसभा आणि विधानसभेत कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळणे, पक्षांतरामुळे सरकार पडणे किंवा कोणत्याही पक्षांकडून सरकार स्थापन करण्याचा दावा न करणे अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. बहुमताच्या सरकारला विधानसभा किंवा लोकसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार असेल किंवा नाही? अशा प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

स्वातंत्र्योत्तर काळात आजवर सातवेळा लोकसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करावी लागली आहे. दुसरीकडे, 1985 चा पक्षांतर विरोधी कायदा आणि कलम 356 चा सतत अवलंब करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांमुळे विधिमंडळे पूर्ण मुदतीपर्यंत कार्य करत आहेत

‘एक देश एक निवडणूक’ करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत अनेक दुरुस्त्या कराव्या लागतील. या दुरुस्त्यांना संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर लागू करण्यासाठी देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभेत त्याला मंजुरी द्यावी लागेल आणि मगच हा कायदा अस्तित्वात येईल. हा विचार लागू करण्यासाठी एकतर्फी निर्णय शक्य नाही. हा निर्णय सर्वसंमतीच्या आधारावरच घेणे शक्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सरकार आल्यानंतर लगेचच ‘वन नेशन वन इलेक्शन’वर चर्चा करण्याचे आवाहन केले होते. भाजपच्या 2014 च्या जाहीरनाम्यातही त्याचा उल्लेख आहे. सरकारने कायदा आयोग, निवडणूक आयोग, संसदेच्या स्थायी समितीला या मुद्द्यावर चर्चा करणे आणि विचार करण्यास सांगितले होते. केंद्र सरकारला या समित्यांंनी तीन सल्ले दिले आहेत.

पहिला म्हणजे निवडणुका वेगवेगळ्या कालावधीत घेतल्याने बराच खर्च होतो. दुसरा म्हणजे सतत निवडणुका होत असल्याने आचारसंहिता लागू होते आणि त्याचा विकासकामांवर प्रतिकूल परिणाम होतो आणि तिसरा म्हणजे निवडणुकीच्या काळात अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवर परिणाम होतो. यापैकी निवडणुका वेगवेगळ्या काळात घेतल्या तर खर्च खूप होतो, ही बाब खरी आहे. सरकारी खर्चाव्यतिरिक्त राजकीय पक्षांकडून होणार्‍या खर्चाचाही त्यात समावेश करावा लागेल. आचारसंहिता लागू केल्यानंतर सरकारकडून नवीन घोषणा केल्या जात नाहीत आणि जुन्या योजनांवर कोणतीही स्थगिती आणली जात नाही. जनहिताच्या निर्णयासाठी सरकारला निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. अशावेळी सरकारच्या कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होतो आणि ही बाब चांगली नाही. अर्थात निवडणुकीच्या काळात जिल्हा प्रशासन निष्पक्ष निवडणुका करण्यासाठी कटिबद्ध असते आणि त्यासाठी शिक्षक आणि अन्य कर्मचार्‍यांना कामावर घेतले जाते. परिणामी शाळेतील शिक्षणाच्या प्रक्रियेवरही याचा परिणाम होतो. सरकारी कार्यालयातील कामकाजही मंदावते. पण केवळ या सल्ल्यांच्या आधारावर ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची पाठराखण करणे योग्य नाही.

निवडणुकीच्या काळात सुरक्षा दलांवर ताण पडतो आणि त्यांना संवेदनशील भागात तैनात करावे लागते, ही गोष्ट सर्वश्रुत आहे. एकाचवेळी सर्व निवडणुका झाल्यास सुरक्षा दलाला एकदाच हजर राहावे लागेल. शिवाय सर्व निवडणुकांसाठी वेगवेगळ्या मतदार याद्या तयार कराव्या लागतात आणि निवडणुकीच्या काळात निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात येते. म्हणून कामाची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी एकाच वेळी निवडणुका घेणे हिताचे राहू शकते. यामुळे खर्चही कमी होईल. परंतु या मुद्द्याला एक दुसरी आणि दुर्लक्षित बाजूही आहे आणि तीही विचारात घेतली पाहिजे. निवडणुकांच्या काळात अनेकांना रोजगारांच्या संधी मिळतात आणि त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या काळात खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रूपीकरण न करणे, ध्वनी आणि वायू प्रदूषण प्रतिबंधित करणे, प्लास्टिकवर बंदी यासंदर्भातील कायद्यांची किंवा नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जात असल्याने त्याचा पर्यावरणाला फायदा होतो. याखेरीज बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करणे, परवानाधारक शस्त्रे मोठ्या प्रमाणात जमा करणे आणि प्रलंबित अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करणे यांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे गुन्ह्यांचा आलेख घसरलेला दिसून येतो. या सकारात्मक बाबींचीही नोंद घ्यायला हवी. एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकप्रतिनिधींना जर पाच वर्षांनतरच निवडणुका होणार असल्याची खात्री पटली तर ते मतदारांबाबत जबाबदारीने काम करणार नाहीत, अशीही भीती आहे. त्यामुळे ‘एक देश एक निवडणूक’ या धोरणामध्ये अनेक त्रुटी आहेत.

एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास निवडणूक आयोग समर्थ आहे. पण यासाठी आयोगाला मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशिनची गरज भासणार आहे. सध्याच्या काळात निवडणूक आयोगाकडे एकाचवेळी निवडणुका करण्यासाठी ईव्हीएम मशिन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. या मुद्द्याशी संबंधित सर्व प्रश्नांवर सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीला विचार करावा लागेल. तूर्त समितीच्या अहवालाची वाट पाहणे गरजेचे आहे. एक देश एक निवडणुकीच्या मुद्द्यावर जोपर्यंत राजकीय पक्षांचे एकमत होत नाही, तोपर्यंत आपण राजकीय पक्षांनी केलेल्या खर्चावर मर्यादा घालून खर्च कमी करण्याचा विचार केला पाहिजे.