आंतरराष्‍ट्रीय : इस्रायलची वाटचाल हुकूमशाहीकडे
नेतान्याहू सरकार बहुमताने एवढे बेधुंद झाले आहे की, त्याने विरोधाला दाद न देता एकतर्फीपणे कायदा संसदेत संमत करून घेतला. या कायद्यामुळे सरकारला कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय कोणताही निर्णय घेण्याचे अनिर्बंध अधिकार मिळणार आहेत. ही एक प्रकारे हुकूमशाहीच आहे.
विचारांचा समतोल हे लोकशाही राज्यपद्धतीचे मुख्य लक्षण आहे. तो ढळला की लोकशाहीही डळमळू लागते. संसद, न्यायालये आणि मुक्त प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ असतात. या तिन्हीमध्ये लोकांच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसत असले की लोकशाही सुरळीत चालू राहते. त्यामुळे लोकशाहीत लोकमताच्या अनादराला काहीही स्थान नसते. कित्येकदा लोकमत हे खूप एकारलेले व असहिष्णू असते. त्यावेळेला त्यावर सर्वांगीण चर्चा व विचारविनिमय करून निर्णय घेणे हा उपाय असतो. पण सत्ता राबवणार्‍यांना लोकशाहीच्या या वैशिष्ट्यांची नेहमीच बूज असते असे नाही. मग ते या सर्व प्रक्रिया व परंपरांना छेद देऊन आपली मनमानी करतात आणि लोकशाहीच धोक्यात आणतात. इस्रायलमध्ये सध्या तसेच घडत आहे. तिथले पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयावर विचार करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार काढून घेणारा एक कायदा बिनविरोधपणे गेल्या सोमवारी इस्रायलच्या संसदेत संमत करून घेतला. सरकारच्या या कृतीला देशभरातून प्रचंड विरोध होत आहे. या विरोधात सामान्य लोक, वृत्तपत्रे, एवढेच काय तर इस्रायली सैनिकही सामील झाले आहेत.
इस्रायलमध्ये सध्या उजव्या विचारांच्या पक्षांचे आघाडी सरकार आहे व त्याला बहुमत आहे. त्यामुळे संसदेत हा कायदा बहुमताने संमत होणार हे उघडच होते. पण बहुमत हा कधी कधी मूर्खांचा बाजार असतो, हे लक्षात घेऊन विरोधी पक्षांनी या कायद्यावरच्या मतदानावर बहिष्कार टाकला व ते सामान्य जनतेच्या रस्त्यावरील आंदोलनात सामील झाले. पण नेतान्याहू सरकार बहुमताने एवढे बेधुंद झाले आहे की, त्याने या विरोधाला दाद न देता एकतर्फीपणे हा कायदा संसदेत संमत करून घेतला. या कायद्यामुळे सरकारला कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय कोणताही निर्णय घेण्याचे अनिर्बंध अधिकार मिळणार आहेत. ही एक प्रकारे हुकूमशाहीच आहे. लोकशाहीत सरकारला जाब विचारण्याचा जनतेला अधिकार असतो व जनता ही विविध राजकीय, संसदीय व न्यायालयीन व्यासपीठावरून असा जाब विचारत असते. त्यामुळे लोकशाहीत निर्णय एकतर्फी अथवा एककल्लीपणे सरकारला घेता येत नाहीत. पण नेतान्याहू सरकार अशा कोणत्याही व्यासपीठाला दाद देण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला आव्हान देता येते. हा निर्णय घटनाबाह्य आहे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या परिप्रेक्ष्यात विचार करते व निर्णय देते. पण नेतान्याहू सरकारने बहुमताच्या जोरावर हा कायदा संमत करून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अधिकारच काढून घेतला आहे.
इस्रायलला लिखित संविधान नाही, पण अपरिवर्तनीय असे काही मूलभूत कायदे आहेत. सरकारचा हा निर्णय या मूलभूत कायद्यांना धक्का लावणारा आहे, अशी चर्चा चालू आहे.
नेतान्याहू यांच्यावर भ्रषटाचाराचे आरोप आहेत. त्यावर न्यायालयात निर्णय व्हायचे आहेत, अशा अवस्थेत सरकार न्यायालयांना निर्बंध घालणारे असे अधिकार आपल्या हातात घेणार असेल तर न्यायव्यवस्थेला अर्थच राहणार नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
नेतान्याहू व त्यांच्या समर्थकांचे मात्र असे म्हणणे आहे की, जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचा हक्क लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच आहे, हे निर्णय निवडून न आलेल्या न्यायाधीशांना रद्द करण्याचा अधिकार नाही. थोडक्यात संसद सार्वभौम आहे, या संकल्पनेचा हा एक विकृत आविष्कार आहे. संसद ही लोकशाहीत सार्वभौम असली तरी हे सार्वभौमत्व अनिर्बंध नाही, हे अनेक लोकशाही देशांनी मान्य केले आहे. चेक अँड बॅलन्स हा लोकशाहीचा आधार आहे आणि हे चेक अँड बॅलन्सचे काम लोकशाहीत विविध पातळीवरून चालत असते. न्यायालय हे जनतेसाठी एक विश्वासार्ह व्यासपीठ आहे व त्याला सरकारच्या निर्णयावर मत प्रदर्शनाचा अधिकार आहे. तो नसेल तर मग देशात लोकशाही आहे असे म्हणता येणार नाही. इस्रायलमधील उजव्या विचारांचे आघाडी सरकार पॅलेस्टिनींचा प्रश्न अन्यायकारक पद्धतीने हाताळत आहे, असा आरोप होत असतो. पॅलेस्टिनींच्या क्षेत्रात अधिक संख्येने ज्यू वसाहती प्रस्थापित करण्याचा या उजव्या आघाडी सरकारचे प्रयत्न आहेत, असा आरोप होत असतो. या प्रयत्नांना न्यायालयात आता आव्हानच देता येणार नाही, असा विरोधकांचा आरोप आहे. शिवाय अनेक पॅलेस्टिनींना देशद्रोही ठरवून त्यांना तुरुंगात डांबवण्याचा व त्यांचा छळ करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
खरे तर पॅलिस्टिनींच्या प्रश्नावर इस्रायली ज्यूंमध्ये दोन तट पडलेले दिसत आहेत. एकेकाळी इस्रायली ज्यूंमध्ये पॅलेस्टिनीविरोधी विचारांचे प्राबल्य होते, पण आता हा विरोध बराच निवळला आहे. पॅलेस्टिनींमधला कडवेपणा पूर्ण संपला नसला तरी तो आता पूर्वीइतका राहिलेला नाही. गाझा पट्टीत काही कडवे पॅलेस्टिनी एकवटले आहेत व ते अधूनमधून इस्रायली सुरक्षा दलांशी संघर्ष करीत असतात. त्यामुळे आता पॅलेस्टिनींविरोधात हिंसक उपाययोजना करण्याऐवजी त्यांना काही अधिकार देऊन मुख्य प्रवाहात सामील करून घ्यावे असाही मतप्रवाह आहे. वेस्टबँक भागात पॅलेस्टाईन अ‍ॅथॉरिटीची सत्ता आहे. इस्रायल सरकार व पॅलेस्टाईन.
लिबरेशन ऑर्गनायझेशन यांच्यात 1994 साली झालेल्या करारानंतर ही सत्ता स्थापन झाली आहे. पण आता सरकारने हा नवा कायदा संमत केल्यानंतर या अ‍ॅथॉरिटीचे भवितव्य काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. विरोधी पक्षनेते याइर लापीड यांचे म्हणणे आहे की, हा नवा कायदा देशाच्या मूलभूत कायद्याशी विसंगत आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे. त्यासाठी आपण एक याचिका दाखल करणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
थोडक्यात उद्या सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले तर सरकार व न्यायसंस्था यांच्यात संघर्ष अटळ आहे. कारण मूलभूत कायद्याच्या चौकटीला बाधा आणण्याचा कुणालाही अधिकार नाही व त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवला व न्यायालयाचा हा निर्णय सरकारने मानण्यास नकार दिला तर देशात मोठाच पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. त्यातच लष्करातील काही घटकांनीही सरकारच्या या निर्णयावर नापसंती व्यक्त केली आहे. सरकारला विरोध करणार्‍या लष्करी अधिकारी व सैनिकांना काढून टाकण्याची धमकी सरकारने दिली आहे, तसे झाले तर देशात अनागोंदी माजू शकते. इस्रायली मूलभूत कायद्यांना आतापर्यंत न्यायालये अथवा सरकार कुणीच धक्का लावलेला नाही.
पण नेतान्याहू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारी निर्णयाची समीक्षा करण्याचा अधिकार काढून मूलभूत कायद्यांना हात घातला आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात सरकार व न्यायपालिका यांच्यात संघर्ष अटळ आहे. त्यामुळे इस्रायलमधील शांतता धोक्यात येऊ शकते. सध्या सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध देशभर आंदोलन सुरू झाले आहे. लष्करातील राखीव दलांनी कामावर येणार नसल्याचा इशारा दिला आहे, डॉक्टरांच्या संघटनेनेही संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारने न्यायालयीन सुधारणांच्या नावावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी केले आहेत, पण आता याच पद्धतीने सरकार मूलभूत कायद्यात बदल करणार असे बोलले जात आहे. तसे झाले तर इस्रायलचे मूलभूत कायद्याच्या स्वरूपात असलेले संविधानच रद्द केल्यासारखे होइल. थोडक्यात नेतान्याहू यांनी आपली सत्ता अनिर्बंध करणारे पाऊल टाकले आहे, ही हुकूमशाहीकडे वाटचाल ठरू शकते.