बहार विशेष : महासत्तेवर दिवाळखोरीचे सावट
येत्या जुलैपर्यंत अमेरिकेने कर्ज परतफेड करण्याचा कालावधी वाढविला नाही तर या जागतिक महासत्तेवर मोठे आर्थिक संकट येऊ शकते. अमेरिका कर्जबुडवा देश ठरला तर एका झटक्यात 70 लाखांहून अधिक लोकांच्या नोकर्‍या जाऊ शकतात, असे सांगितले जाते. आज जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे संकट चिंताजनक वाटते.
जागतिक आर्थिक आणि सामरिक महासत्ता म्हणून अनेक वर्षे अमेरिकेची दादागिरी राहिली आहे. याच बळावर अमेरिका कोणत्याही विकसित अथवा विकसनशील देशांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे धाडस करत असते. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेपासून जागतिक आरोग्य संघटना, युनेस्को, नाटोसारखी लष्करी संघटना आदी बहुतांश बहुराष्ट्रीय आणि विभागीय संघटनांमध्ये आणि संस्थांवर अमेरिकेचा नेहमीच वरचष्मा राहिला आहे. किंबहुना यातील काही संघटना-संस्था तर अमेरिकेच्या हातचे बाहुले बनून गेलेल्याही दिसून आले आहे.
आज भारत फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे स्वप्न घेऊन पुढे मार्गक्रमण करत आहे; पण अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा आकार पाहिल्यास तो सुमारे 26.854 ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. अमेरिका हा संरक्षणावर खर्च करणारा जगातील आघाडीचा देश असून या खर्चाचा आकडा 800 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. अमेरिकेतील शेअर बाजाराचे एकूण बाजार भांडवल 40,511,838.8 दशलक्ष डॉलर्स इतके आहे. अमेरिकेची एकूण जागतिक निर्यात 165 अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. आज जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. कारण अमेरिका हा जगातील प्रमुख आयातदार देशही आहे. गतवर्षीच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेची एकूण वार्षिक आयात 254 अब्ज डॉलर्सहून अधिक झाली आहे. जगभरातील विकसनशील आणि अविकसित देशांमधून अमेरिकेला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असते. चीनसारख्या निर्यातप्रधान देशाच्या एकंदर निर्यातीमध्ये अमेरिकेला होणार्‍या वस्तूंचा पुरवठा महत्त्वाचा ठरतो. गेल्या तीन दशकांमध्ये अमेरिकेकडून बहुतांश बहुराष्ट्रीय आणि विभागीय संस्था-संघटनांना भरघोस निधी दिला गेला आहे.
जागतिक अर्थकारणातील या महत्तम आणि सर्वोच्च स्थानामुळे अमेरिकेच्या अंतर्गत अर्थकारणातील छोट्या-मोठ्या गोष्टींचे पडसाद जगभरात तत्काळ उमटताना दिसतात. विशेषतः शेअर बाजारांमध्ये होणार्‍या चढउतारांवर अमेरिकेतील घटना-घडामोडींचा प्रभाव मोठा असतो. गेल्या शतकभराचा विचार केल्यास 1930 नंतर 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक महामंदीचे मुख्य कारण अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत झालेली पडझड हेच होते. लेहमन ब्रदर्स ही अमेरिकेतील बँक दिवाळखोरीत निघाली आणि या महामंदीचा शंखनाद झाला. या आर्थिक महामंदीने जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना धक्के-हादरे बसले.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये विशेषतः कोरोनोत्तर काळात आणि रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून पुन्हा एकदा अमेरिकन अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाताना दिसू लागली आहे. त्याची कारणे जाणून घेण्यापूर्वी अलीकडेच अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनातील अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी केलेली विधाने पाहूया. त्यांनी अमेरिका कर्जाची परतफेड करण्यास अक्षम ठरत असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. हे विधान अर्थातच चिंताजनक असून खळबळ उडवून देणारे आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यादांच कर्ज बुडवेगिरीची घटना घडणार आहे. यापूर्वी अमेरिकेवर कधीही डिफॉल्ट किंवा दिवाळखोर होण्याची वेळ आली नव्हती. येत्या जुलैपर्यंत अमेरिकेने कर्ज परतफेड करण्याचा कालावधी वाढविला नाही तर या जागतिक महासत्तेवर मोठे आर्थिक संकट येऊ शकते. अमेरिका कर्जबुडवा देश ठरला तर एका झटक्यात 70 लाखांहून अधिक लोकांच्या नोकर्‍या जाऊ शकतात, असे सांगितले जाते.
दुसरीकडे जो बायडेन सरकारने दिलेल्या एका अहवालानुसार गेल्या तिमाहीमध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची वाढ ही अवघ्या 1.1 टक्के वार्षिक दराने झाली आहे. हा आकडा येत्या काळात येणार्‍या मंदीकडे निर्देश करणारा आहे. गेल्या 8-9 महिन्यांमध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्थेबाबतच्या नकारात्मक बातम्या सातत्याने समोर येत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेच्या बहुराष्ट्रीय आयटी कंपन्यांमधून कामगार कपातीची सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता लाखो कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍यांवर संक्रांत आली. अद्यापही नोकरकपातीचे हे चक्र सुरूच आहे. गुगल, अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक, ट्विटर आदी अनेक कंपन्यांनी जगभरातून आलेल्या हजारो कर्मचार्‍यांना थेट काढून टाकण्याचे पाऊल उचलले. वास्तविक तेव्हाच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत सारे काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. या नोकरकपातीमुळे जगभरातील देशांमध्ये अमेरिकेत गेलेले तरुण नोकरदार परतू लागल्याने त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न उद्भवत चाललेला असताना गेल्या काही दिवसांत अमेरिकन बँकिंग व्यवस्था संकटात सापडल्याचे समोर आले. अमेरिकेतील मोठमोठ्या बँकांनी माना टाकल्या आहेत. या बँका दिवाळखोरीत गेल्याने बायडेन सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या ‘बँकिंग क्रायसिस’चा बभ्रा सुरू झाल्याबरोबर ठेवीदारांनी विविध बँकांमधून जवळपास एक लाख कोटी डॉलरपेक्षा अधिकची रक्कम काढून घेतली. परिणामी बँकांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे.
बँकिंग संकटाने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला हादरा दिला आहे. सिलिकॉन बँक, सिग्नेचर बँक, फर्स्ट रिपब्लिक बँक यांसारख्या बँकांची दिवाळखोरी जाहीर झाली असली तरी जवळपास 189 बँकांवर संकटाचे ढग दाटून आले आहेत. वाढत्या बँकिंग संकटामुळे गुंतवणूकदारांचा भ्रमनिरास होत आहे. बँकिंग संकट आणि आवाक्यात न येऊ शकलेली चलनवाढ यांच्या दबावामुळे फेडरल रिझर्व्ह या अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेकडून नुकतीच पुन्हा एकदा व्याज दरवाढ करण्यात आली. फेडकडून झालेली ही सलग दहावी व्याज दरवाढ आहे. परिणामी, आजघडीला अमेरिकेतील व्याज दर 16 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. ताज्या दरवाढीनंतर व्याज दर 5.25 टक्के झाला आहे. ज्या दराने व्याज दरात वाढ करण्यात आली आहे, त्याने अमेरिकेतील 43 वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यंदाच्या बैठकीत फेडरल रिझर्व्हकडून व्याज दरवाढ होणार याची कल्पना सर्वांनाच होती; परंतु ती अखेरची असणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष होते. त्यासाठी महत्त्वाचे होते फेडरलचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांचे विवेचन. या विवेचनाने व्याज दरवाढीच्या गाडीचा विश्राम हा यंदाच्या वर्षी नसून पुढील वर्षी असेल, असे संकेत मिळत आहेत. याचे कारण अनियंत्रित झालेली महागाई कमी करणे हे फेडचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रयत्न करूनही महागाई थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. सातत्याने वाढणार्‍या व्याज दरामुळे बँकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बँकिंग व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे.
अमेरिकेमध्ये देशातील कर्ज आणि जीडीपीचे गुणोत्तर 120 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळापेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर 1945 मध्ये हा आकडा 11 टक्के होता. गेल्या तीन वर्षांत अमेरिकेच्या एकूण खर्चात 8.2 ट्रिलियन डॉलर्सची वाढ झाली आहे. असे मानले जाते की, 2033 पर्यंत अमेरिकेचे कर्ज 21 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते.
वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या आकडेवारीनुसार, येत्या काळामध्ये भारतात मंदीची शक्यता शून्य टक्के आहे. चीनमध्ये मंदी येण्याची शक्यता 12.5 टक्के आहे; पण अमेरिकेत शक्यता 65 टक्के आहे, असे म्हटले आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे माजी अर्थमंत्री लॉरेन्स समर्स यांनीही अमेरिकेत मंदीचा धोका वाढत असल्याचे मत व्यक्त केले होते. अमेरिकेचे अर्थमंत्री म्हणून 1999-2001 या कालावधीत काम केलेले लॉरेन्स समर्स यांनी 2022 मध्येही एका कार्यक्रमात बोलताना असे म्हटले होते की, जेव्हा जेव्हा महागाई 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त असते आणि बेरोजगारीचा दर 4 टक्क्यांपेक्षा कमी असतो, तेव्हा जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना मंदीचा फटका बसतो.
अमेरिकेने हे दोन्ही मानक ओलांडले आहेत. आता याबाबत त्यांनी फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांनाही काही अंशी जबाबदार धरले आहे. फेडने आपल्या अंतर्गत मॉडेलचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे, असे सांगतानाच त्यांनी अमेरिकेन मध्यवर्ती बँक महागाईचा अचूक अंदाज लावण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या अडीच वर्षांत फेडरल रिझर्व्हची कामगिरी चांगली राहिलेली नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. गोल्डमन सॅक्समधील वित्तीय सेवांचे वरिष्ठ अध्यक्ष लॉयड ब्लँकफेन यांनीही मंदीचा धोका जास्त असला तरी फेडरल रिझर्व्हची इच्छा असल्यास ते मंदी रोखू शकतात, असे मत व्यक्त केले होते.
येत्या काळात मध्यवर्ती बँक आणि अमेरिकन सरकार यांच्यात अशा प्रकारच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसत राहतील. पण अमेरिकेतील मंदीच्या निमित्ताने निर्माण होणारे काही प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. घटनात्मक सरकार या नात्याने सर्वप्रथम या आर्थिक मंदीची जबाबदारी बायडेन प्रशासनाला घ्यावी लागेल. त्याबाबत उगाचच आपल्या पूर्वसुरींवर आरोप करत राहण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण पुढील वर्षी बायडेन सरकारला सत्तेत येऊन पाच वर्षे होताहेत. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ध्येयधोरणांवर, आर्थिक नीतींवर आरोप करुन बायडेन सरकारला आपले धोरणात्मक अपयश झाकता येणार नाही. वास्तविक पाहता, 2020 मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीचे भयंकर परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले यात शंकाच नाही. परंतु त्या संकटातून हळूहळू सावरत असताना रशिया-युक्रेन युद्धाची सुरुवात झाली आणि जागतिक पुरवठा साखळी पुन्हा विस्कळित होऊन महागाई वाढण्याला चालना मिळाली. हे युद्ध अमेरिका पुरस्कृत आहे ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. किंबहुना, रशिया युक्रेनवर हल्ला करणार अशी भविष्यवाणी सर्वप्रथम बायडेन यांनीच केली होती आणि या युद्धाला फोडणी देण्याचे काम केले होते.
या युद्धामुळे जागतिक अर्थकारणाबरोबरच अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे लक्षात येऊनही हे युद्ध शमवण्याऐवजी ते अधिक चिघळण्यासाठीच अमेरिका प्रयत्नशील राहिली. युक्रेनला 40 अब्ज डॉलर्सचे पॅकेज देऊन अमेरिकेने या युद्धाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. दुसरीकडे चीनविरोधात तैवानलाही अमेरिका अशाच प्रकारे मदत करत आहे. एकीकडे, अमेरिकेला आता जागतिक राजकारणात हस्तक्षेप करायचा नाही असे म्हणत अफगाणिस्तानातून तडकाफडकी सैन्य माघारी नेण्याचा निर्णय घ्यायचा आणि दुसरीकडे युक्रेन,तैवानला रशिया आणि चीन या आपल्या शत्रूंविरुद्ध चिथावणी द्यायची हे उद्योग अमेरिकेने थांबवले पाहिजेत. अमेरिकेत सतत वाढत चाललेल्या महागाईमुळे येथील लोक कमालीचे त्रस्त झाले आहेत.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती लोकांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा झपाट्याने वाढल्या आहेत. याचा सर्वाधिक फटका मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना बसला आहे. कारण त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग घर, वाहतूक आणि अन्न यांसारख्या गोष्टींवर खर्च होत आहे. वाढत्या महागाईमुळे आणि बेरोजगारीच्या संकटामुळे अमेरिकन नागरिकांनी खर्चाबाबत हात आखडता घेण्यास सुुरुवात केली आहे. नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होणे, त्याचे पर्यावसान वस्तू आणि सेवांची मागणी आक्रसणे यालाच आर्थिक मंदी म्हणतात. वास्तविक अमेरिकेने कोविडच्या तडाख्याच्या झळा सुसह्य व्हाव्यात यासाठी अर्थव्यवस्थेत प्रचंड पैसा ओतला होता. त्यामुळे कोविड काळात जागतिक अर्थव्यवस्थांचा विकास दर घसरलेला असताना अमेरिकेत त्याची झळ फारशी दिसली नाही. परंतु कोविडचे संकट संपल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा निधी काढून घेतला जात आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील तरलता कमी होत आहे. पण सध्याच्या आर्थिक मंदीमध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाचा वाटा अधिक आहे. खुद्द मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनीही याबाबत भाष्य केले आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे महागाई वाढली आहे. त्यामुळे बहुतांश देशांनी व्याजदर वाढवले आहेत. व्याजदर वाढल्यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे आणि नंतर त्याचे आर्थिक मंदीत रूपांतर होईल, असे गेटस् यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अमेरिकन सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेने या मंदीबाबत उत्तरे शोधली पाहिजेत. अन्यथा जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात सापडण्याची भीती आहे. भारत आज आर्थिक प्रगतीच्या वेगवान नौकेवर स्वार असला तरी अमेरिकेतील मंदीच्या तडाख्यापासून भारताला स्वतःला अलिप्त ठेवता येणार नाही. विशेषतः भारत आज चीनप्रमाणे निर्यातप्रधान देश बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु अमेरिकन मंदीच्या झळांमुळे जागतिक क्रयशक्ती बाधित झाल्यास त्याचा भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. भारत सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने आतापासूनच या संभाव्य संकटावर मात करण्यासाठीची रणनीती ठरवणे आवश्यक आहे.