महिला दिन विशेष : समानतेचे स्वप्न व वास्तव

आरती आर्दाळकर-मंडलिक
मियामी (फ्लोरिडा), अमेरिका 

संशोधन व तंत्रज्ञानाच्या जास्त वापराने महिलांना डिजिटल साक्षर करून लिंगसमानता साधणे, अशी यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची संकल्पना आहे. महिलांचे प्रभावी व परिपूर्ण असे प्रत्येक क्षेत्रातील नेतृत्व सगळ्यांसाठीच हितकारक ठरणार आहे. आज जगाने अभूतपूर्व असा विकास केला असला तरी संपूर्ण लिंगसमानता एकाही देशाला साध्य करता आलेली नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

महिलांना न्याय, समानता व संधी देण्यासाठी ज्या असंख्य महिलांनी समाजाला न जुमानता धैर्याने जो लढा दिला, त्यांच्या स्मरणार्थ, विविध क्षेत्रांत आपला ठसा उमटविणार्‍या महिलांच्या गौरवार्थ, याशिवाय ‘ती’ प्रत्येक महिला, मुलगी जी उंबरठ्याच्या आतली व बाहेरची अशी दोन्ही आव्हान लीलया पेलत असते, तिला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘महिला दिन’ दरवर्षी 8 मार्चला साजरा केला जातो. भारतासह अनेक देशांत महिला दिन एकच दिवस साजरा केला जातो. परंतु अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व यू.के.मध्ये संपूर्ण मार्च हा महिलांचा महिना म्हणून ओळखला जातो व साजरा केला जातो.

तसे बघायला गेले तर आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे मूळ हे अमेरिकेत सापडते. फेब्रुवारी 1908 मध्ये न्यूयॉर्क शहरातील कपड्याच्या कारखान्यात काम करणार्‍या महिला कामगारांनी आपल्याला समान वेतन, हक्क दिले जात नसल्याबद्दल आवाज उठविला, संप पुकारला. हा लढा बरेच दिवस चालला. त्याची वर्षपूर्ती म्हणून अमेरिकेतील समाजवादी पक्षाकडून 28 फेब्रुवारी 1909 रोजी राष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्यात आला. त्यातून प्रेरणा घेऊन जर्मन कार्यकर्ती झेटकिन यांनी हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साजरा करावा यासाठी युरोपमध्ये त्याचा प्रचार केला. त्यामुळे 1911 मध्ये 19 मार्चला डेन्मार्क,ऑस्ट्रिया,जर्मनी व स्वित्झर्लंड येथे पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्यात आला. पुढे त्यांनी त्याची तारीख आठ मार्च केली. अमेरिकेत तेव्हा राष्ट्रीय महिला दिन फेब्रुवारीच्या शेवटच्या रविवारी साजरा केला जात असे. पण या दिवसाला जोपर्यंत संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1975 मध्ये अधिकृतरीत्या जाहीर केले नाही, तोपर्यंत एवढे गांभीर्याने कोणत्याच देशांनी पाहिले नव्हते.

अमेरिकेत 1970 मध्ये काही स्थानिक गटातर्फे व प्रशासनातर्फे महिलांच्या गौरवाप्रीत्यर्थ एक आठवडा राखीव ठेवण्यात आला. हळूहळू त्याची लोकप्रियता वाढत गेली. 1980 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिम कार्टर यांनी अधिकृतरीत्या आठ मार्चपासून एक आठवडा ‘महिला विशेष’ म्हणून जाहीर केला. या आठवड्यात शाळा, कॉलेज व स्थानिक प्रशासन पातळीवर स्त्रियांनी स्वतःच्या हक्कासाठी दिलेला लढा, केलेले कार्य याची यशोगाथा मांडतानाच त्यांना समान वागणूक मिळते का, त्यांच्यासाठी आणखी कोणत्या नवीन संधी दिल्या पाहिजेत याचाही ऊहापोह होऊ लागला. कालांतराने या महिला आठवड्याचे महिन्यात रूपांतर करण्याची मागणी सर्व राज्यांनी केली. 1987 मध्ये अमेरिकन संसदेने त्याला मान्यता दिली व ‘वुमेन्स हिस्टरी मंथ’ अस्तित्वात आला.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाव्यतिरिक्त अमेरिकन महिलांविषयी काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी या मार्च महिन्यातच झाल्या. त्यामुळे या महिन्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. टायटेल नाईन हा कायदा अमेरिकन संसदेत 1 मार्च 1972 रोजी मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार केंद्र सरकार अनुदानित कोणत्याही शैक्षणिक योजनेत लिंगभेद करण्यावर बंदी घालण्यात आली.

अमेरिकेत या महिन्यात महिलांविषयक विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांच्या तर्फे एक जाहीरनामा काढला जातो. त्यामध्ये महिलांच्या देशाच्या जडणघडणीतील, त्यांच्या स्वतःच्या हक्काविषयी लढाईचा आढावा देऊन येणार्‍या वर्षात महिलांसाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत ते जाहीर केले जाते. 28 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी यावर्षीचा जाहीरनामा काढला. गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या गर्भपातावर बंदी घालून मोठा अन्याय केल्याचे सांगून बायडेन यांनी त्याविषयी लवकरात लवकर निर्णय घेऊन महिलांना न्याय मिळवून देण्याचे वचन दिले. याशिवाय गेल्या वर्षी बायडेन यांनी लिंगभेद समानतेसाठी ‘जेंडर पॉलिसी कौन्सिल’ची स्थापना केली होती. त्यानुसार प्रत्येक महिलेला शिक्षणात समान संधी, आर्थिक सुरक्षा, आरोग्य, लैंगिक शोषणापासून मुक्तता कशी मिळेल हे बघितले जाते. पायाभूत सुविधा सुधारित कायदा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कायदा, महागाई नियंत्रण कायदा यामुळे पुरुषांचे प्रभुत्व असणारी क्षेत्रे महिलांसाठी खुली होणार आहेत. याशिवाय बायडेन यांनी गरोदर महिला व नवजात शिशूंच्या माता यांना नोकरीच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण, वागणूक मिळेल यासाठीही कायदा केला.

1980 पासून राष्ट्रीय महिला इतिहास संघटना महिलांनी दिलेल्या योगदानाचा इतिहास देश, नवीन पिढीसमोर मांडत आहे. महिला इतिहासाचा अभ्यास करणार्‍यांसाठी संदर्भ ,साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे काम करत आहे. तसेच दरवर्षी एक संकल्पना घेऊन त्यानुसार महिलांचा सन्मान केला जातो. प्रिंट मीडिया , टीव्ही ,रेडिओ ,पॉडकास्ट , समाजमाध्यमे,रंगभूमी ,ब्लॉग्स अशा विविध माध्यमांच्याद्वारे ज्या महिलांनी महिलांचा संघर्ष व त्याची यशोगाथा समजापर्यंत पोहचविली आहे त्यांना यावर्षी गौरविण्यात येणार आहे.

अमेरिका ही जागतिक महासत्ता .या प्रगत देशाच्या महिलांना कोणतीच समस्या नाही त्यांना सर्व आपसूक मिळाले असेल असे वाटणे साहजिक आहे. तसा अमेरिका हा अलीकडचा नुकताच उदयाला आलेला आधुनिक देश. या देशाला आशिया ,युरोप सारखा इतिहास नाही. स्थलांतरितांचा हा देश पण म्हणून इथल्या स्त्रियांना संघर्ष चुकला नाही.आपल्या प्रत्येक हक्कासाठी त्यांनी लढा दिला. 1920 मध्ये त्यांनी मतदानाचा हक्क मिळविला.त्यानंतर महिला राजकारणात येऊन देशाच्या दुसर्‍या सर्वोच्च पदावर जायला बरोबर शंभर वर्षे लागलीत. त्याच्या पुढचे पाऊल महिलांना घटनेने समान हक्क देण्याचे होते.आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आजपर्यंत ते झालेले नाही. 1923 मध्ये ‘समान हक्क कायदा ‘ संसदेत मांडण्यात आला पण तो अपयशी ठरला.त्यानंतर महिलांनी सतत आंदोलने केल्यानंतर तब्बल पन्नास वर्षांनी नवीन प्रस्ताव संसदेत मांडून तो मंजूर झाल्यावर सर्व राज्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविला. त्यासाठी त्यांना दहा वर्षाची मुदत देण्यात आली. त्यादरम्यान पस्तीस राज्यांनी त्याला मान्यता दिली . 2020 मध्ये नेवाडा, व्हर्जिनिया , व एलिनियस या राज्यांनी मान्यता देऊन त्यांची संख्या अडतीस झाली आहे. अजून बारा राज्ये बाकी आहेत. याशिवाय 1963 मध्ये समान वेतन कायदा संमत झाला.त्यापासून स्त्री-पुरुष वेतनातील तफावत कमी होत आहे. सध्या एक डॉलर पुरुषांना तर 0. 85 सेन्टस महिलांना असा फरक आहे. तो सूक्ष्म आहे पण आहे.

तसेच अमेरिका हा एकमेव विकसित देश आहे ज्याने महिलांवरील सर्वप्रकारच्या भेदभाव निर्मूलन कायद्याला मान्यता दिलेली नाही. हा कायदा संमत करायचा असेल तर देश पातळीवरून स्थानिक पातळी पर्यंत लिंगसमानता सांभाळावी लागते. असमानतेवर आधारित सगळ्या तरतुदी कायद्यातून काढाव्या लागतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या कायद्याला मान्यता न देणार्‍या सोमालिया ,सुदान,इराण अशा देशांच्या पंक्तीत अमेरिकेचे नाव आहे. 78% अमेरिकन लोक समान हक्क कायद्याला पाठिंबा देत आहेत. रिपब्लिकन व डेमोक्रॅटिक दोन्ही पक्षे या कायद्याच्या बाजूने आहेत तरीही घटनेत त्याला स्थान मिळालेले नाही.

पण अमेरिकन महिला ते होण्याचे वाट बघत बसली नाही. ती सर्वच बाबतीत स्वावलंबी झाली.अर्थार्जन हे केवळ पुरुषांचे काम आहे असे न मानता स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी घराबाहेर पडली.आपले कुटुंब सांभाळून स्वतःचे अस्तिव राखून आहे. इथे पती पत्नी आपल्या जोडीदाराची आर्थिक जबाबदारी घेत नाहीत, दोघेही एकमेकांच्यावर आर्थिक दृष्ट्या अवलंबून नसतात. याचा अर्थ त्यांचे एकमेंकांनावर प्रेम नसते असे नाही. जगण्यासाठी प्रत्येकाने आर्थिक स्वावलंबी होणे इथे गरजेचे मानतात. आर्थिकच काय कोणत्याच बाबतीत परावलंबी असणे इथल्या महिलांना मान्य नाही. अगदी उदाहरण द्यायचे झाले तर इथे प्रत्येक महिला गाडी चालविते. त्यामुळे कुठे ,कधी हि जायचे असेल तर ती कोणा पुरुषाची वाट बघत नाही. सोळा वर्षाची झाली कि ती स्वयंपाक घरात नाही तर गाडी शिकताना दिसते. कॉलेजचा खर्च भागवण्यासाठी शिकत नोकरी करताना दिसते.

संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे ही महिला दिनाला विशेष महत्व दिले जाते. संशोधन व तंत्रज्ञानाचा जास्त वापर करून महिलांना डिजिटल साक्षर करून लिंगसमानता साधणे ,’ अशी यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची संकल्पना आहे. महिलांचे प्रभावी व परिपूर्ण असे प्रत्येक क्षेत्रातील नेतृत्व सगळ्यांसाठीच हितकारक ठरणार आहे.मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांच्या एका अहवालानुसार सार्वजनिक जीवनात महिला नेतृत्व व निर्णय प्रक्रियेमध्ये अजून खूप मागे आहेत. केवळ सत्तावीस देशांतील राज्य वा सरकारच्या प्रमुखपदी महिला आहेत तर जगभरात महिला संसद सदस्य असण्याचे प्रमाण 26.4 %आहे. जेव्हा महिला नेतृत्व करतात तेव्हा सकारात्मक बदल दिसून आलाय पण जर याच गतीने महिलांची प्रगती होत राहिली तर समान नेतृत्व मिळायला पुढची एकशे तीस वर्षे वाट पाहावी लागेल. तंत्रज्ञान व संशोधनाच्या क्षेत्रात जगाने प्रगती केली आहे पण जागतिक पातळीवर या क्षेत्रात दहा पैकी दोन असे महिलांचे प्रमाण आहे. वीस आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपनीत एकूण कर्मचार्‍यांच्या 33% महिला आहेत तर चारपैकी एक प्रमुख पदावर आहेत.

सामाजिक न्याय, वातावरण बदल व सगळ्या क्षेत्रातील समता अशा विविध मागण्यांसाठी आज तरुण महिला पुढे येताना दिसत आहेत. पण तरीही आज केवळ तीस वर्षाच्या आतील एक टक्का महिला जगभरातील संसदेत आहेत.त्यासाठी दरवर्षी महिला दिन साजरा करताना त्यांनी केलेल्या कार्याचा गौरव करताना महिलांना पुढे आणण्यासाठी काय केले पाहिजे, समाज,देश त्यांचा विकास करण्यात कुठे कमी पडत आहेत याचा आढावा घेतला पाहिजे. आज जगाने अभूतपूर्व असा विकास केला आहे पण संपूर्ण लिंगसमानता एकाही देशाला साध्य करता आलेली नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

बदल हा गरजेचाच आहे पण त्यासाठी मोठे कायदे, योजना करून त्याची अंमलबजावणी तितक्या प्रभावीपणे होईलच असे नाही. त्यापेक्षा दैनंदिन जीवनात छोटेछोटे बदल केले तर कायमस्वरूपी बदल नक्कीच घडून येतील.त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने गेल्या वर्षी बारा साधे नियम सांगितले होते. त्यामध्ये महिलांना घरकामात घरातील सर्व सदस्यांनी मदत करायला हवी. महिलांच्या क्षमतेवर चेष्टा टिपणी करणे थांबवायला हवे. राजकारणात महिलांना पुढे आणण्यासाठी जास्तीत जास्त महिलांना निवडणुकीत संधी देणे ,मते देऊन निवडून आणणे गरजेचे आहे. तसेच महिलांनी लिहलेली पुस्तके, काढलेले चित्रपट, प्रकाशने यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मुलींना लहानपणापासूनच त्या मुलांच्या इतक्याच कणखर असल्याची जाणीव करून देणे महत्वाचे आहे. चारचौघांत त्यांना बोलायला व त्यांचे म्हणणे ऐकायला शिकवले पाहिजे. स्त्री ही सुंदर असायलाच पाहिजे या समाजाच्या मानसिकतेमुळे स्त्रियांनी स्वतःबद्दल गैरसमज करून घेतलेत, जे त्यांच्या विकासात बाधा आणतात. ते दूर करून महिलांनी आपल्यातील कर्तृत्वाला , नेतृत्वाला वाव दिला पाहिजे. असे ते सोपे नियम आहेत , जे सगळ्यांनी अंगिकारले तर स्त्री-पुरुष समानता सहज शक्य आहे.