बहार विशेष : घटनेची मूलभूत चौकट हा ध्रुवतारा

न्या. धनंजय चंद्रचूड, विद्यमान सरन्यायाधीश

शेतीच्या क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर संसदेने अनेक कायदे बनविले. अतिरिक्त जमिनीचे पुनर्वितरण व्हायला हवे होते, याबाबत दुमत असू शकत नाही. त्या काळात ती गरजही होती. परंतु, या प्रक्रियेत संविधानाचे निर्माते आणि नागरिक यांच्यात अनेक चिंता निर्माण झाल्या. अतिरिक्त असलेली जमीन एखाद्याकडून काढून घेणे हा त्याच्या संपत्ती जमविण्याच्या अधिकारावर आघात होता. केरळ जमीन पुनर्रचना अधिनियमाला ज्यांनी आव्हान दिले होते, ते केशवानंद भारती एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, माझी संपत्ती जाईल म्हणून मी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावलेला नाही; तर सरकार जे काही करत आहे ते चुकीच्या पद्धतीने करत आहे म्हणून मी हे करत आहे. परंतु, जमीन सुधारणेच्या संदर्भातील कायद्याशी संबंधित लोकांना नंतर असे समजून चुकले की, अनेक जमीन सुधारणाविषयक कायद्यांना आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, कारण संसदेने आधीच या कायद्यांमध्ये घटनात्मक दुरुस्ती केलेली आहे.

देशात सामाजिक-आर्थिक धोरणे परिणामकारक बनविण्यासाठी संसदेने पहिली घटनादुरुस्ती केली होती आणि अनुच्छेद 31 आणण्यात आला होता. तसेच नवव्या अनुसूचीत काही बदल करण्यात आले होते. या वादग्रस्त पहिल्या घटनादुरुस्तीमुळे संसदेला अनुच्छेद 14, 19 आणि 31 चे उल्लंघन होत असल्याच्या कारणाने काही कायद्यांच्या न्यायिक समीक्षेची अनुमती मिळू शकत नव्हती. संसदेला मिळत असलेल्या या शक्तीमुळे संविधानकर्ते चिंतेत होते. न्यायिक प्रकरणांमध्ये न्यायालयासमोर असा तर्क दिला जात असे की, संसदेकडे अनुच्छेद 368 अन्वये संविधानात बदल करण्याचे अधिकार मर्यादित आहेत. परंतु, शंकरीप्रसाद सिंहदेव विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणात न्यायालयाने संसदेकडे घटनेत दुरुस्ती करण्याचे अधिकार मर्यादित नाहीत, असे म्हणून घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते.

यानंतर संसदेचे अधिकार अमर्याद आहेत की नाही, हा मुद्दा सज्जनसिंह विरुद्ध राजस्थान सरकार या प्रकरणातही उपस्थित झाला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश गजेंद्रगडकर यांनी असे अधिकार असल्याचे मत नोंदविले होते, तर पाच सदस्यीय खंडपीठातील न्या. हिदायतुल्ला आणि न्या. मधुकर यांनी असहमती दर्शविली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच बारा सदस्यांच्या घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली, जेणेकरून शंकरीप्रसाद विरुद्ध सज्जनसिंह या प्रकरणाची मीमांसा करणे शक्य व्हावे. आता हे प्रकरण गोलकनाथ प्रकरणाच्या नावानेही ओळखले जाते. प्रसिद्ध वकील नानी पालखीवाला यांच्या मते, गोलकनाथ प्रकरण ही एक सुवर्णसंधी होती. पालखीवाला यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, संसदेकडे घटनेत दुरुस्ती करण्याची अमर्याद शक्ती नाही. गोलकनाथ प्रकरणाच्या निकालाच्या रूपाने संसदेने आपली स्थिती मजबूत करण्याच्या दिशेने प्रयत्न वेगाने सुरू केले. याबाबतीत संसदेने 24 वी घटनादुरुस्ती केली, जेणेकरून संपत्तीसंबंधी सुधारणा लागू करता याव्यात. 25 वी घटनादुरुस्तीही केली, जेणेकरून संसदेला काही अतिरिक्त प्रयत्न करून घटनादुरुस्ती करता यावी. या दुरुस्तीने मूलभूत अधिकारही या कक्षेत आणण्यात आले. या घटनादुरुस्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या प्रकरणाद्वारे आव्हान देण्यात आले.

तेरा सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर 7 विरुद्ध 6 या अत्यंत किरकोळ फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाने अशी व्यवस्था केली होती की, संसदेकडे घटनेच्या कोणत्याही भागात (यात मूलभूत अधिकारांचाही समावेश आहे) सुधारणा करण्याची अमर्याद शक्ती आहे. परंतु, या शक्तीचा अर्थ असा मात्र नाही की, घटनेची मूळ चौकटच बदलता येईल किंवा ती उद्ध्वस्त करता येईल. हा निकाल पन्नास वर्षांपूर्वी दिला गेलेला आहे. घटना आणि भारतीय नागरिक यांच्यामध्ये असणार्‍या अनुकूलनामुळेच घटनेला ओळख मिळते. यात वेळोवेळी केल्या जाणार्‍या व्याख्यांचाही मोलाचा वाटा असतो. बदलत्या काळाबरोबर घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावून निकाल देणे हे भारतीय न्यायाधीशांचे कौशल्य आहे. निकाल देतेवेळी ते संविधानातील मूळ भावनेपासून दूर जात नाहीत. घटनेची मूलभूत चौकट ध्रुवतार्‍याप्रमाणे सतत कायम राहते आणि आपल्याला दिशा देत राहते. घटनेच्या मुळाशी आहे घटनेचे सर्वोच्च स्थान, कायद्याचे राज्य, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य पद्धती, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा तसेच राष्ट्राची एकता आणि अखंडता!

घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा सिद्धांत समजून घेण्यासाठी आपल्याला थोडे मागे जावे लागेल. जर्मन विद्वान डायट्रिच कानराड, हे जर्मनीतील कायदेतज्ज्ञ कार्ल शमिट यांच्या कार्यामुळे प्रभावित झाले होते. त्यांच्या कथनाच्या आधारावर भारतात घटनेच्या मूलभूत चौकटीची चर्चा सर्वप्रथम केशवानंद भारती प्रकरणात तार्किक स्वरूपात केली गेली. शमिट यांचा सिद्धांत असे सांगतो की, कोणत्याही घटनादुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूळ चौकटीचे विकृतीकरण होता कामा नये. भारतातील प्रकरणांच्या बाबतीतही याच तत्त्वाचे अनुपालन करण्यात आले. कानराड यांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या मूलभूत चौकटीत बदल करणारी कोणतीही घटनादुरुस्ती अस्वीकारार्ह आहे. ही संकल्पना जर्मनीतून भारतात 1960 मध्ये आली. घटनेत दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराविषयी कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेदरम्यान संघर्षाची स्थिती होती. खर्चिक आर्थिक धोरणांच्या संदर्भाने त्यावेळी संसद काही दुरुस्त्या आणू इच्छित होती. प्रा. कानराड यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठात दिलेल्या व्याख्यानात जेव्हा संसदेच्या मूलभूत चौकटीत बदल न करण्याविषयीचा सिद्धांत सांगितला होता, त्याच्या काही महिने आधीच 17 वी घटनादुरुस्ती झाली होती.

प्रा. कानराड यांनी एक लेखही लिहिला होता. ‘लिमिटेशन्स ऑफ अमेन्डमेन्ट प्रोसिजर्स अँड द कॉन्स्टिट्युअंट पॉवर’ या शीर्षकाने हा लेख ‘इंडियन इअरबुक ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स’ या नियतकालिकात 1970 मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. केशवानंद भारती प्रकरणात दिल्या गेलेल्या निकालात या लेखाचा उल्लेख पाच ठिकाणी करण्यात आला होता. केशवानंद भारती प्रकरणात सामान्यतः असा विचार होता की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 368 मध्ये असलेल्या उल्लेखास अनुसरून हा विचार आहे. या अनुच्छेदात म्हटले आहे की, घटनेत बदल करण्याचा अर्थ हा नव्हे, की घटनेची मूलभूत चौकटच उद्ध्वस्त करून टाकावी. मिनर्व्हा मिल प्रकरणात दिलेल्या खटल्यात दिलेल्या व्यवस्थेतही घटनेची मूळ चौकट कायम ठेवण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

भारताकडून मूलभूत चौकटीचा सिद्धांत स्वीकारला गेल्यानंतर हा सिद्धांत नेपाळ, बांगला देश, पाकिस्तान आदी शेजारी देशांमध्येही पोहोचला. बांगला देशच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिलीय विभागाने 1989 मध्ये अन्वर हुसैन विरुद्ध बांगला देश सरकार या प्रकरणात हा सिद्धांत डोळ्यांसमोर ठेवून केशवानंद प्रकरणाचा स्पष्ट उल्लेख करूनच निकाल दिला होता. आपल्या या निकालाने बांगला देशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक घटनादुरुस्ती रद्द केली होती; कारण या दुरुस्तीनुसार न्यायिक मीमांसेच्या क्षेत्रावर दुष्परिणाम होणार होता. घटनात्मक कायद्यांचे जाणकार यानिव रोजनाई असे म्हणतात की, संपूर्ण जगभरात घटनादुरुस्तीचा अधिकार मर्यादित असण्याचे तत्त्व स्वीकारण्यात येत आहे. दक्षिण कोरिया, जपान आणि काही लॅटिन अमेरिकी देशांत तसेच आफ्रिकी देशांमध्येही घटनेच्या मूळ चौकटीचे रक्षण करण्याविषयीचा सिद्धांत वेगवेगळ्या स्वरूपात समोर आला आहे. घटनात्मक लोकशाही मानणार्‍या देशांत या सिद्धांताकडे असलेला लोकांचा ओढा हेच या सिद्धांताचे यश आहे. (मुंबईमधील आठव्या डॉ. एल. एम. सिंघवी मेमोरियल व्याख्यानात केलेल्या भाषणाचा संपादित अंश.)
(शब्दांकन : राजीव मुळ्ये)