आंतरराष्ट्रीय : ब्राझीलमधील अराजक
विनिता शाह
अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी दोन वर्षांपूर्वी थेट संसदेत घातलेला धुमाकूळ जगाने पाहिला. आता ब्राझीलमध्ये त्याची पुनरावृत्ती घडली आहे. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत बोल्सोनारो यांचा पराभव झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी ब्राझीलमधील संसद, सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रपती भवनात तोडफोड करत जाळपोळ केली. या अराजकाच्या मुळाशी असणार्‍या कारणांचा वेध घेतला पाहिजे…
ब्राझीलचे उजव्या विचारसरणीचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जावर बोल्सोनारो यांच्या समर्थकांना देशात झालेले सत्तापरिवर्तन पचनी पडले नाही. परिणामी 39व्या राष्ट्राध्यक्षांच्या रूपात विजयी झालेले लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा या डाव्या विचारसरणीच्या नेत्याच्या शपथविधीच्या एका आठवड्यानंतरच देशाची राजधानी ब्रासीलिया येथे बोल्सोनारो समर्थक रस्त्यांवर उतरले. या आंदोलकांनी ब्राझीलची संसद, सर्वोच न्यायालय आणि राष्ट्रपती भवन येथे घुसून प्रचंड प्रमाणात तोडफोड, जाळपोळ केली. परिणामी ब्राझीलमध्ये आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुरक्षारक्षकांना बळाचा वापर करावा लागला. या धुमश्चक्रीत 300 पेक्षा जास्त आंदोलनकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
या घटनेने दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 6 जानेवारी 2021 रोजी सर्वशक्तिमान जागतिक महासत्ता अशी बिरुदावली मिरवणार्‍या अमेरिकेच्या कॅपिटल हिल येथील संसद भवनावर झालेल्या हल्ल्याच्या आठवणी जाग्या झाल्या. अमेरिकेनंतर आता ब्राझीलमध्ये घडलेल्या या घटनेला आपण लोकशाही कमकुवत होत असल्याचे उदाहरण मानू शकतो. अशा प्रकारे राजकीय शक्ती आता जगात बहुसंख्यांकवादी सिद्धांताचा अवलंब करून सत्ताविरोधी जनादेशाला आव्हान देत आहेत. या धक्कादायक घटनेनंतर ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला यांनी हे कृत्य लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना कडक इशारा दिला आहे की, सध्याची परिस्थिती निर्माण करणार्‍या लोकांना शोधून काढून या कृत्यासाठी कठोर शासन केले जाईल. अशीही माहिती समोर येत आहे की, ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अलेक्झांडर डी मोरेस यांनी सुरक्षेतील कमतरतेसाठी ब्रासीलियाचे गव्हर्नर इबनीस रोचा यांना जबाबदार ठरविले आहे. त्यांच्याविरोधात काही कारवाई सुरू असल्याचीही शक्यता आहे.
ब्राझीलमधील या घटनेनंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा चिंता व्यक्त करीत लुला प्रशासनाला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेनसह अनेक देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ब्राझीलमध्ये झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करत यास लोकशाहीचा अपमान आणि लोकशाहीवरील हल्ला असे म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यात सध्या राहात असलेले ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो यांनीही या घटनेचा निषेध केला आहे. तथापि, ब्राझीलमधील ताज्या हिंसाचारामुळे तिसर्‍यांदा देशाची सत्ता मिळविणार्‍या लूला यांचा यावेळचा मार्ग सोपा नसणार ही बाब स्पष्ट झाली आहे. शपथविधीच्या एकाच आठवड्यानंतर घडलेल्या घटनेमुळे त्यांच्या समोर आव्हान निर्माण केले आहे. त्यावर सक्तीने नियंत्रण मिळविणेसुद्धा एक आव्हानच आहे. वेळीच या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविले केले नाही तर ही स्थिती आणखी स्फोटक होऊ शकते.
बोल्सोनारो यांच्या समर्थकांचा आरोप आहे की, लूला यांनी हा विजय मिळवताना निवडणूक निकालांमध्ये काही गडबड केली आहे. त्यामुळे लूला यांना राष्ट्रपतिपदावरून बाजूला करून पुन्हा निवडणूक घेतली जावी. यासाठी सैन्याने आम्हाला मदत करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीदरम्यान स्वतः बोल्सोनारो यांनीही निवडणूक निकालाबाबत शंका उपस्थित केली होती. निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर त्यांच्या लिबरल पार्टीने निवडणूक विभागाच्या न्यायालयात एक याचिका दाखल करून या निवडणूक निकालांना आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. या निकालावर संतापल्यामुळे लूला यांच्या शपथविधी सोहळ्याला बोल्सोनारो उपस्थित राहिले नव्हते.
ब्राझीलमध्ये दोन टप्प्यात झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये लूला यांनी बोल्सोनारो यांच्यावर निसटता विजय मिळवला. वास्तविक, त्यांच्या मागील दोन्ही शासन काळात म्हणजे 2003 ते 2011 मधील सत्ताकाळात त्यांनी जी कार्यशैली अवलंबली होती, ती लोकप्रिय ठरली होती. लूला लोकांमध्ये कमालीचे लोकप्रिय ठरले होते. त्यांच्यापूर्वी ब्राझीलची आर्थिक स्थिती खूपच खालावलेली होती. मात्र त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सामाजिक कार्यासाठी खर्च केला. तसेच मिश्र अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारले. त्याचे अनुकूल परिणाम दिसून आले. जवळपास अडीच कोटी लोक दारिद्य्ररेषेच्या बाहेर पडले. अन्यायाविरोधी आवाज उठवणारे उदारमतवादी, कामगार वर्ग आणि प्रगतीशील वर्ग या सर्वांचे लूला यांना समर्थन मिळाले आहे. हीच बाब बोल्सेनारो यांना डाचते आहे.
दक्षिण अमेरिकेतील बहुतांशी देशांमध्ये आता डाव्या विचारांचे सरकार आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या दारात पुन्हा एकदा डाव्या विचारांचे वादळ घोंघावू लागले असल्याचे मानले जात आहे. ब्राझीलमध्ये झालेली ही निवडणूक 1985 नंतरची सर्वात ध—ुवीकरण झालेली ही निवडणूक होती. लष्करी हुकूमशाहीनंतर कामगार नेते असलेले लूला डी सिल्वा यांनी बोल्सनारोविरोधात प्रचाराची राळ उठवली होती. बोल्सनारो हे माजी लष्करी अधिकारी आहेत. त्यामुळे अनेकांनी त्यांच्या कार्यकाळाची तुलना लष्करी हुकुमशाहीसोबत केली. बोल्सनारो यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त राहिला. कोरोना काळात परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आले होते. त्यांनी लॉकडाऊनला विरोध दर्शवला होता. त्याशिवाय आदिवासी घटकांबाबतही त्यांनी अन्यायकारक निर्णय घेतले होते. त्यामुळेच जनतेने त्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय घेतला. पण जनादेशाचा हा कौल पचवणे त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना जड जात आहे.
वास्तविक लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्तेचे हस्तांतर ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून विशिष्ट कालावधीनंतर जनादेशाचा कौल स्वीकारणे हे लोकप्रतिनिधी असणार्‍या सर्वांना बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत विजयाचा उन्माद जितका कर्णकर्कश बनला आहे तितकाच पराभवाचे शल्य न पचवता आल्याने होणारा प्रतिरोधही वाढीस लागला आहे. यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतासारख्या देशात असे प्रकार जेव्हा जेव्हा घडतात तेव्हा आपल्याकडील राजकीय विद्वान मंडळी प्रगत पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधील लोकशाहीचे, तिथल्या सद्वर्तनाचे दाखले देत असतात. परंतु गेल्या काही वर्षांत या राष्ट्रांमधील संसदीय वर्तणुकीची पातळीही खालावत चालली असल्याचे दिसत आहे. सहिष्णुता हा लोकशाहीचा गाभा आहे, ही शिकवण नव्याने रुजवण्याची गरज अशा घटनांमधून ध्वनित होत असते.