अर्थज्ञान : फेडरेटचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर कसा होतो?
अल्पकाळात वाढलेल्या फेडरेट ते शेअर्स बाजारात घसरण अनुभवास येत असली तरी याबाबत भय मानसिकता बाळगणे योग्य ठरत नाही. विशेषतः घसरणीचा फायदा घेऊन आपली गुंतवणूक वाढवणे शहाणपणाचेच ठरते!
फेडरेट म्हणजेच अमेरिकेचा मध्यवर्ती बँकेचा व्याज दर २६ जुलै रोजी ११ व्या वेळी वाढवला आणि तो ०.२५ ने किंवा २५ बेसीस पॉइंटने वाढून ५.२५ ते ५.५० असा गेल्या २२ वर्षांतील सर्वोच्च झाला. याचे पडसाद अपेक्षेप्रमाणे भारतीय शेअर बाजार यांचा संबंध समजावून घेणे एवढ्यासाठी महत्त्वाचे ठरते की जागतिक वित्त बाजार, गुंतवणूक ओघ, चलनाच्या तौलनिक किमती या सर्व एकमेकांशी निगडित आहेत. फेडरेट ओपन मार्केट कमिटीने गेल्या जून महिन्यात व्याजदरात वाद न करता अल्पविराम घेतला होता तो पुनःश्च वाढ करण्याचे धोरण स्वीकारले. मार्च २०२२ पासून ताठर चलननीती स्वीकारून आतापर्यंत ११ वेळा अशी वाढ केली. भाववाढ नियंत्रण धोरणाचा भाग म्हणून चलन पुरवठा नियंत्रण धोरण अमेरिकेने स्वीकारले असून जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचे पडसाद वस्तुपुरवठा साखळीवर आणि एकूण किंमत पातळीवर झाले आहेत. गेल्या ४० वर्षांतील सर्वाधिक भाववाढ हे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे आव्हान फेडरेट वाढीमागे आहे.
फेडरेट वाढीचा मुख्य उद्देश भाववाढ नियंत्रित करण्याचा असून ही भाववाढ २ टक्केच्या मर्यादेत आणत असताना अर्थव्यवस्था मंदीत जाण्याचा धोका टाळणेही आवश्यक होते. त्यामुळे भाववाढीवर व विशेषतः ग्राहक किंमत निर्देशांकावर लक्ष ठेऊन फेडरेट आपली दिशा ठरवते. हा दर ४.७% वरून ४.६ % असा घटला असला तरी तो अपेक्षित २ टक्के पेक्षा खूप अधिक असल्याने फेडरेट आणि कर्जाचे दर, गुंतवणूक व रोजगार यातील संबंध महत्त्वाचे ठरतात. यासाठी थोडे फेडरेटचे मागील बदल पहावे लागतील.
फेडरेट व २००८ चे संकट
२००८ च्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी स्वस्त चलन धोरण (Quantitative Easing QE) स्वीकारले व फेडरेट जवळपास शून्याच्या जवळ ठेवला. यातून डॉलरचा स्वस्त पुरवठा केवळ अमेरिकेलाच नव्हे तर सर्व जागाला व विशेषतः नवोदित राष्ट्रांना अधिक झाला. २००८ ते २०११ पर्यंत ही ‘चलन दिवाळी’ चालत राहिली परंतु यातून महागाईने डोके वर काढले. त्याचबरोबर बेरोजगारी वाढू लागली. आता चलन धोरण बदलले २०११ नंतर फेडरेट वाढण्यास सुरुवात झाली. भाववाढ नियंत्रणासाठी फेडरेट वाढवल्याने बाजारातील कर्जे महाग झाली. गुंतवणूक दर कमी झाला व बेरोजगारीचे दर वाढू लागले. भाववाढ आणि बेरोजगारी यापैकी कोणावर अधिक नियंत्रण ठेवावे या संघर्षात भाववाढ नियंत्रणालाच प्राधान्य दिल्याने सातत्याने फेडरेट वाढत गेल्याने धोरणात्मक सूत्र दिसते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेल्या रशिया युक्रेन युद्धामुळे तेल किमतीने भाववाढीत आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आणि त्यातून पुरवठा साखळी खंडित झाल्याने त्याचे परिणाम जागतिक स्तरावर दिसू लागले. भांडवलबाजार अर्थातच अधिक संवेदनशील असल्याने आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक प्रवाह बदलू लागले.
फेडरेट व गुंतवणूक ओघ
गुंतवणूकीचा ओघ हा गुंतवणूक सुरक्षितता, परतावा या मुख्य निकषांवर ठरत असल्याने वाढत्या डॉलरचा पुरवठा हा अमेरिकेबाहेरील भांडवलबाजारात जाऊ लागला. अमेरिकेत व्याज दर कमी होते तोपर्यंत परतण्याचा दर इतर देशात अधिक असल्याने तेथील (भारताचाही) शेअर बाजार वाढू लागले. परंतु आता अमेरिकेतील व्याज दर वाढल्याने गुंतवणूकीचा उलट ओघ सुरू झाला. यातून अनेक देशांच्या भांडवलबाजारात घसरण, अस्थैर्य दिसू लागले. अमेरिकन डॉलर इतर देशांच्या चलनाच्या तुलनेत बळकट होत गेल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात विशेषतः आयातीवर परावलंबी राष्ट्रांना त्याचा फटका बसला. अमेरिकेला त्यांचा डॉलर बळकट झाल्याने वस्तू स्वस्त मिळू लागल्या, परंतु डॉलरमध्ये आयात कराव्या लागणाऱ्या देशांना तूट पत्करावी लागली.
फेडरेट व भारतीय शेअर बाजार
फेडरेटचा परिणाम विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भारतीय शेअर बाजारावर होतो. अमेरिकन वित्तसंख्याकडे अतिरिक्त रोखता गुंतवणेस भारतीय शेअर बाजार उपयुक्त ठरते. जेव्हा अमेरिकेन व्याजदर कमी किंवा स्थिरावतो तेव्हा भारतातील शेअर्स बाजारात गुंतवणूक वाढते. परंतु फेडरेट वाढल्यानंतर गुंतवणूक काढून घेतली जाते तसेच अमेरिकन बाँडसमध्ये (कर्जरोख्यात गुंतवणूक वाढते. परिणामी आपला शेअर बाजार घसरणीकडे वाटचाल करू लागतो. अमेरिकेन उच्च व्याज दराने रोखता घटलेली असते मी भरून काढणेस विदेशी गुंतवणूकदार इथली गुंतवणूक कमी करतात. दुसऱ्या बाजूला वाढत्या व्याजदराने व कर्जरोखे दर वाढीने सुरक्षित गुंतवणूक वाढते व शेअर्समधील गुंतवणूक घटते. अल्पकाळात वाढलेल्या फेडरेट ते शेअर्स बाजारात घसरण अनुभवास येत असली तरी याबाबत भय मानसिकता बाळगणे योग्य ठरत नाही. विशेषतः घसरणीचा फायदा घेऊन आपली गुंतवणूक वाढवणे शहाणपणचेच ठरते!
पुढील दिशा
फेडरेट वाढीची शक्यता भविष्यकालीन भाववाढ, बेरोजगारी दर यावर ठरणार असलेने २०२४ पर्यंत फेडरेट वाढणे शक्य आहे. तथापि त्यानंतर २०२६ पर्यंत घसरणीचा टप्पा सुरू होण्याचा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करतात. केवळ फेडरेट हा एकमेव घटक भारतीय शेअर्स बाजाराचा निर्धारक नसून इतर अनेक घटक सकारात्मक परिणाम करणारे आहेत. विशेषत: भारतीय कंपन्यांचे सकारात्मक अहवाल, उत्पादन प्रोत्साहन सुविधा, मोठी विस्तारणारी बाजारपेठ, म्युच्युअल फंडामार्फत होणारी सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, रिझर्व्ह बँकेचे अर्थव्यवस्थेवर असणारे नियंत्रण यासर्व मूलभूत सकारात्मक बाबी भारतीय शेअर्स बाजाराचे स्थैर्य व वाढ संवर्धित करणारी आहे हे निश्चित. अस्वलाचे चार केस कमी झाल्याने त्यास थंडी वाजून आजारी पडेल असे समजणे जसे चुकीचे ठरते तसेच फेडरेटने फार मोठी घसरण येईल असे समजणे चुकीचे ठरते. शेअर्स बाजारातील चढउतार हे त्याच्या आरोग्याचेच लक्षण असून सातत्यपूर्ण व दीर्घकालीन गुंतवणूक उत्तम परतावा देते है भारतीय शेअर्स बाजाराने गेल्या ६ दशकात सिद्ध केले आहेत.
हेही वाचा :