अर्थवार्ता

* गतसप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकांमध्ये एकूण अनुक्रमे 262.60 अंक व 758.95 अंकांची वाढ होऊन दोन्ही निर्देशांक आजपर्यंतच्या सर्वोच्च विक्रमी पातळीवर म्हणजे 18826 अंक व 63384.58 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये या सप्ताहात 1.41 टक्क्यांची तर सेन्सेक्समध्ये 1.21 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. यापूर्वी 1 डिसेंबर 2022 रोजी निफ्टीने 18812 अंक व सेन्सेक्सने 63284 अंकांचा विक्रमी बंदभाव (लाईफटाइम हाय क्लोजिंग) दर्शवला होता. परंतु शुक्रवारी हा विक्रम मोडीत निघाला. गतसप्ताहादरम्यान निफ्टी 18864.7 अंक तसेच सेन्सेक्स 63520.36 अंकांपर्यंत पोहचून आला. शुक्रवारचा बंदभाव पाहता, निफ्टी आपल्या सर्वोच्च विक्रमी पातळीपासून केवळ 63 अंक दूर आहे. शुक्रवारच्या सत्रात बीएसईचे भांडवल बाजारमूल्य (मार्केट कॅम्प) एकाच दिवसात 2.07 लाख कोटी वधारून 292.8 लाख कोटींवर पोहोचले. निफ्टीमध्ये सर्वाधिक वाढ दर्शवणार्‍या समभागांमध्ये डॉ. रेड्डीजलॅब (5.71 टक्के), बीपीसीएल (4.35 टक्के ), सिप्ला (4.21 टक्के), ग्रासीम इंडस्ट्रीज (4.02), या समभागांचा समावेश होतो. तसेच सर्वाधिक घटणार्‍या समभांगामध्ये झी एन्टरटेन्मेंट (4.59 टक्के), विप्रो (4.57 टक्के), हिरोमोटोकॅर्म (4.48 टक्के) या कंपन्यांच्या समभागांच्या समोवश होतो.

* चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत थेट अग्रीम करांचे (Direct Advance Tax) संकलन मागील वर्षीच्या तुलनेत 15 टक्क्यांनी वाढते. शेट अग्रीम कराचा पहिला हप्ता 15 जूनपूर्वी भरणे अपेक्षित असते. यानुसार यावर्षी अग्रीम करसंकलन 1 लाख 16 हजार कोटींवर पोहोचले. वाढलेले करसंकलन अर्थव्यवस्था वाढीचे निदर्शक मानले जाते.

* मे महिन्यात भारतातील किरकोळ महागाईदर (रिटेल इन्फ्लेशन) मागील 25 महिन्यांच्या न्यूनतम पातळीवर म्हणजे 4.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. मे महिन्यात अन्नधान्य महागाईदर (फूड इन्फ्लेशन) एप्रिलमध्ये असलेल्या 3.84 टक्क्यांवरून 2.91 टक्क्यांपर्यंत खाली आले. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक 4.2 टक्क्यांनी वाढला. औद्योगिक उत्पादन वाढ आणि घटणार महागाई दर अर्थव्यवस्था वाढीसाठी पोषक मानला जातो. यापुढे मध्यमावधीसाठी किरकोळ महागाईदर (सीपीआय/रिटेल इन्फ्लेशन) 4 ते 6 टक्क्यांदरम्यान नियंत्रित राखण्याचे रिझर्व्ह बँकेच उद्दिष्ट आहे.

* बाजार नियामक सरकारी संस्था सेबीमार्फत एस्सेल समूहाचे चेअरमन सुभाष चंद्रा आणि झी एन्टरटेन्मेंट एन्टरप्राईज (झील)चे सीईओ पुनीत गोयंका या दोघांवर कठोर कारवाई. या दोघांना झी समूहाच्या कोणत्याही सूचीमध्ये कंपनीत (लिस्टेड कंपनी) किंवा उपकंपनीमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर राहण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या दोघांवर झी एन्टरटेन्मेंट एन्टरप्राईझ (झील) तसेच एस्सेल समूहाच्या इतरकाही सूचिबद्ध (लिस्टेड) कंपन्यांमधील निधीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी अवैध प्रकारे वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सेबीचा आदेश आल्यापासून पुढील सात दिवसांमध्ये हा आदेश संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावित करण्याचे निर्देश सेबीने दिले. तसेच सुभाष चंद्रा व पुनीत गोयंका यांना यासंबंधी उत्तर देण्यास 21 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

* राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 5060 किलोमीटर्सचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणार. यासाठी तब्बल 1 लाख 74 हजार कोटींचा खर्च येण्याचा अंदाज मागील वर्षी प्राधिकरणामार्फत 4882 किलोमीटर्सचे महामार्ग बांधण्यात आले होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी 1 लाख 62 हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

* झ्युरिक इन्श्युरन्स ग्रुप, कोटक जनरल इन्श्युरन्स कंपनीचा 51 टक्के हिस्सा खरेदी करण्यास उत्सुक झ्युरिक इन्श्युरन्स ही स्वीय कंपनी असून एकूण सुमारे 800 दशलक्ष डॉलर्सचा व्यवहार होण्याची शक्यता. कोटक समूह 51 टक्के हिस्सा विक्रीय उत्सुक नसल्यास 49 टक्के हिस्सा खरेदीची झ्युरिक इन्श्युरन्स कंपनीची तयारी.

* आर्थिक वर्ष 2023 च्या चौथ्या तिमाहीत गृहविक्रीमध्ये (होमसेल्स) मोठी वाढ. दिल्ली एनसीआर व मुंबई महानगरसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत गृहविक्रीत 16 टक्क्यांची वाढ. एकूण 241 दशलक्ष चौ. फूट घरांची विक्री. एकूण तिमाहीचा विचार करता मागील 16 वर्षांतील ही सर्वाधिक विक्री आहे.

* नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) मध्ये लवकरच बदल होणार. नव्या प्रस्तावित बदलानुसार ‘एनपीएस’ गुंतवणूकदार 60 व्या वर्षी एकूण जमा निधी (कॉर्पस)च्या 60 टक्के निधी 75 व्या वर्षांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने (सिस्टीमॅटीक विथड्रॉवल प्लॅन) काढू शकेल. सध्याच्या नियमानुसार ही 60 टक्के रक्कम एकरकमी 60 व्या वर्षी काढण्याची सोय आहे आणि उरलेल्या 40 टक्के रकमेवर गुंतवणूकदारास निवृत्तीवेतन मिळत राहणार, असा नियम आहे.

* एचडीएफसी लिमिटेड व एचडीएफसी बँकेच्या विलीनीकरण पश्चात विविध म्युच्युअल फंडांना एकूण 4800 कोटींचे समभाग विकावे लागणार. सध्याच्या सेबीच्या नियमानुसार म्युच्युअल फंडांना कोणत्याही एका कंपनीच्या समभागामध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुंतवणूक (Expo Sure Limit) करता येत नाही. एचडीएफसी लिमिटेड व एचडीएफसी बँकचे विलीनीकरण झाल्यास म्युच्युअल फंडांची हा मर्यादा ओलांडली जाईल म्हणून संबंधित म्युच्युअल फंडांची या समभागांची विक्रीकरणे क्रमप्राप्त ठरेल.

* 9 जून रोजी संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेश चलन गंगाजळी 1.318 अब्ज डॉलर्सनी घटून 593.749 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आली.