Pune News : कैद्यांची उपचारांअभावी मरणयातना!
पुणे : ससून रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या ड्रग तस्कर ललित पाटीलच्या पलायनानंतर कारागृहातील ज्या कैद्यांना उपचाराची खरोखरच गरज आहे, त्यांच्या उपचाराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ’हायप्रोफाईल’ गुन्ह्यातील कैद्यांना मोकळे रान सोडणारे पोलिस प्रशासन आता मात्र सामान्य कैद्यांना देखील वेठीस धरत असल्याचे दिसून येत आहे. वैद्यकीय उपचार घेतल्यानंतर त्याच्या पुढील तपासणीची वेळ येऊनही कैद्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात येत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
कारागृहातील डॉक्टरांच्या तपासणीनंतर गरजेनुसार गुन्हेगारांना ससून रुग्णालयात भरती करण्यात येते. ससून रुग्णालयात त्याबाबत सोय नसल्यास खासगी रुग्णालयात अ‍ॅडमिट करण्याची परवानगी न्यायालयामार्फत देण्यात येते. मात्र, ड्रग प्रकरणातील मुख्य आरोपी ललित पाटीलच्या पलायनानंतर उपचारांच्या नावाखाली रुग्णालयात आश्रय घेणार्‍या कैद्यांचा प्रश्न समोर आल्याने पोलिसांसह रुग्णालय प्रशासनाचे धाबे चांगलेच दणाणले.
कोणताही गंभीर आजार नसतानाही कैद्यांना महिनोन् महिने दिल्या जाणार्‍या उपचार अन् राजकीय वरदहस्तामुळे या कैद्यांच्या बडदास्तीप्रकरणी प्रशासनाची चांगलीच नाचक्की झाल्याने पोलिस प्रशासन अधिकच सतर्क झाले. मात्र, पोलिसांच्या या सतर्क होण्याचा फटका कारागृहात ज्या कैद्यांना उपचाराची आवश्यकता आहे त्यांनाही बसत आहे.
मुदत संपली तरी उपचार मिळेनात
रेहान सय्यदच्या हातावर 1 ऑगस्ट 2023 रोजी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या वेळी त्याच्या हातात केबल टाकण्यात आली. शस्त्रक्रियेच्या 45 दिवसांनंतर ते काढण्याचे रुग्णालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान, 15 सप्टेंबर रोजी त्याला अटक करण्यात आली. येरवडा कारागृहात असताना त्याने हातातील केबल काढण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबत त्याने न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने त्याच्या जखमेबाबतचा सद्य:स्थितीचा अहवाल पाठविण्याचा आदेश कारागृह प्रशासनाला दिला. 13 ऑक्टोबर रोजी त्याबाबत न्यायालयाने आदेश जारी केला होता.
कैद्यावर उपचाराची आवश्यकता असतानाही कारागृह प्रशासनाकडून आवश्यक ते उपचार करण्यात आलेले नाहीत. याबाबत न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाला रुग्णाच्या जखमेबाबतचा अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्याकडे कारागृह प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने एकप्रकारे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे.
– अ‍ॅड. अजिंक्य गायकवाड,
फौजदारी वकील
हेही वाचा
Gram Panchayat Election : बारामतीत अजित पवारांच्या पॅनलला भाजपचे आव्हान; कोण मारणार बाजी?ह
सरपंच-उपसरपंचांवरील अविश्वास ठरावासाठी दोनतृतीयांश सदस्यांचे बहुमत पुरेसे : उच्च न्यायालय
केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांसमोर 1,300 कोटींच्या प्रस्तावांचे सादरीकरण