लष्कर,वायुदल भरती प्रक्रियेसंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: लष्कर तसेच वायुदलासाठी सुरू करण्यात आलेली भरती प्रक्रिया पुर्ण करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. जून २०२२ मध्ये अग्निपथ योजनेच्या घोषणेनंतर ही भरती प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पंरतु, उच्च न्यायालयाने देखील या याचिका फेटाळल्या होत्या. न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या.पी.एस.नरसिम्हा आणि न्या.जे.बी.पारडीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सुनावणी घेत उमेदवारांकडे भरती प्रक्रिया पुर्ण करण्याचा कुठलाही निहित अधिकार नाही, असे स्पष्ट करीत याचिका फेटाळल्या. याचिकाकर्त्यांकडून देण्यात आलेला वचनबद्धता करार (प्रॉमिसरी एस्टॉपेल) सिद्धतांचा तर्क देखील खंडपीठाने फेटाळला. मोठे सार्वजनिक हितकारक निर्णय घेतांना प्रॉमिसरी एस्टॉपेल लागू होत नाही, असे देखील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आमच्यासाठी याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कुठलेही कारण नाही. हे सार्वजनिक रोजगाराचे प्रकरण आहे, कराराचे नाही, असे सरन्यायाधीश यांनी स्पष्ट केले आहे. अग्निपथ योजनेला आव्हान दिले नसून, याचिका लष्कर तसेच वायुदलाकरीता योजनेपूर्वी अधिसूचित भरती प्रक्रिया पुर्ण करण्यापर्यंतच मर्यादीत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अँड.अरूणव मुखर्जी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करीत अनेकदा परीक्षा स्थगित केली. तसेच जूनमध्ये अचानक अग्निपथ योजना घोषित केल्याचा युक्तिवाद मुखर्जी यांनी केला.
वायुसेना संबंधी परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. पंरतु, निकाल प्रकाशित करण्यात आला नाही. परीक्षा रद्द करण्यात आल्या नाहीत, तर स्थगित करण्यात आल्याचे अँड.मुखर्जी यांनी निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारच्या वतीने अँडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी युक्तिवाद केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये या मुद्दयाचा विस्ताराने विचार करण्यात आला आहे. कोरोना काळात असाधारण स्थितीचा सामना सर्वच संस्था करीत होते. ही निवड करण्याची प्रक्रिया नाही आहे. आम्हाला संरक्षण तसेच राष्ट्रीय हिताच्या अनुषंगाने रिक्त पदे भरायचे होते, असा युक्तिवाद भाटी यांनी केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या.