PM Narendra Modi: पंतप्रधानांच्या पदवीचे प्रमाणपत्र मागणे मुख्यमंत्री केजरीवालांना पडले महागात; न्यायालयाकडून 'इतक्या' रुपयांचा दंड
पुढारी ऑनलाईन: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीचे प्रमाणपत्र मागणे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना महागात पडले आहे. पंतप्रधानांच्या पदवीचे प्रमाणपत्र मागितल्या प्रकरणी त्यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. याबाबत एनएनआयने ट्वीट केले आहे.
ट्वीटमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, अरविंद केजरीवाल यांनी आरटीआयद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी आणि पदव्यूत्तर पदवी प्रमाणपत्राचा तपशील मागितला होता. याप्रकरणी केजरीवाल यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करते वेळी, पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी आणि पदव्यूत्तर पदवी प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नसल्याचा निकाल गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.३१) दिला.
Gujarat High Court Friday ruled that the Prime Minister’s Office (PMO) need not furnish the degree and post-graduate degree certificate of Prime Minister Narendra Modi.
— ANI (@ANI) March 31, 2023
पीएम नरेंद्र मोदी यांच्यानुसार, त्यांनी गुजरात विद्यापीठातून 1978 मध्ये पदवी आणि 1983 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केले आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी महाधिवक्ता (solicitor general) तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्ते गुजरात विद्यापीठाकडून युक्तिवाद केला होता. दरम्यान पवण्यासारखे काहीही नसताना, विद्यापीठाला माहिती उघड करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.”लोकशाहीत, पदावर असणारी व्यक्ती डॉक्टरेट किंवा निरक्षर असली तरी कोणताही मोठा फरक पडत नाही.
या मुद्द्यात सार्वजनिक हितसंबंध गुंतलेले नाहीत. परंतु व्यक्तिच्या गोपनियतेवर याचा परिणाम होत असल्याचे म्हटले होते. तसेच केजरीवाल यांनी मागितलेल्या माहितीचा सार्वजनिक व्यक्ती म्हणून पंतप्रधानांच्या भूमिकेशी काहीही संबंध नाही, असा दावा केला होता. तसेच RTI कायद्यानुसार, मागितलेली माहिती ही सार्वजनिक क्रियाकलापांशी संबंधित असणे आवश्यक असल्याचेही सुनावणी दरम्यान तुषार मेहता यांनी अधोरेखित केले आहे.
Gujarat High Court sets aside CIC order to furnish degree certificate of PM Narendra Modi under RTI; imposes ₹25k costs on Arvind Kejriwal#GujaratHighCourt #PMModi @PMOIndia
Read more here: https://t.co/AatXxVWN9e pic.twitter.com/kL07S5edQ3
— Bar & Bench (@barandbench) March 31, 2023
माहिती आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी RTI द्वारे मुख्य माहिती आयोगाकडे (CIC) या माहितीची मागणी केली होती. त्यानंतर माहिती आयोगाने (CIC) काढलेल्या आदेशाला गुजरात विद्यापीठाने आव्हान देणारी याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (दि.३१) एकसदस्यीय खंडपीठाकडून सुनावणी झाली. यावेळी माहिती आयोगाचे आदेश बाजूला ठेवत न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरच थेट दंडात्मक कारवाई केली.
केजरीवालांची RTI कायद्याद्वारे मागणी
या संदर्भातील सुनावणी न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांनी आज (दि.३१) केली. याप्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान कार्यालय (PMO), गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या मुख्य कार्यालयाकडे RTI कायद्यांतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचे तपशील मागितले होते. परंतु न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांनी मुख्य माहिती आयोगाकडून (सीआयसी) केलेला मागणी आदेश बाजूला ठेवत, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २५ हजारांचा दंड केला आहे. अशाप्रकारे पीएम मोदी यांच्याविषयी केलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या वापराबाबत गुजरात न्यायालयाने ही कारवाई केली आहे.
हेही वाचा:
- Heart attack : हार्ट अ‍टॅकचा कोरोनाशी संबंध आहे का? मृत्यूत वाढ, केंद्राने सुरू केला अभ्यास
- जगणं आनंदी आणि समृद्ध करणाऱ्या वाचनाची सवय लावण्यासाठी या टीप्स नक्की फॉलो करा…
- Stock Market Closing | सेन्सेक्सची १ हजार अंकांची उसळी, गुंतवणूकदार ३.७४ लाख कोटींनी श्रीमंत, ‘हे’ ५ घटक ठरले महत्त्वाचे