नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशात हृदयविकाराचा झटका (Heart attack) येऊन मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. यामध्ये तरुणांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या चिंतेची बाब ठरली आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) या संस्थेने कोविडनंतर हृदयविकाराच्या घटनांबाबत अभ्यास सुरू केला आहे. यामध्ये कोविड आणि आणि हृदयविकाराचा झटका यांचा काही संबंध आहे का? हे शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याबाबतचा अहवाल येत्या दोन महिन्यांत येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी दिली.
हृदयविकाराच्या झटक्याने (Heart attack) झालेल्या मृत्यूबाबत आयसीएमआर सविस्तर संशोधन करून अहवाल लवकरच सादर करेल, त्यानंतर सरकार कृती आराखडा तयार करेल, असेही डॉ. मांडविया यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झालेल्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. ज्यात सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. या विषयावर आयसीएमआरच्या शास्त्रज्ञांसोबत तीन बैठका झाल्या आहेत. आणि त्याचे कारण काय आहे. हे शोधण्यासाठी संशोधन सुरू करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यूचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. नाचताना, गाताना आणि चालताना अनेकांचा मृत्यू झाला आणि त्यात तरुणांचाही समावेश आहे. तरुणाईमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने सोशल मीडियावरही अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याचा कोविडशी काही संबंध आहे का? हेही पाहिले जात आहे. आयसीएमआर अशा ४०० ते ५०० लोकांचा अभ्यास करणार आहे. ज्याला हृदयविकाराचा झटका आला आहे. त्या लोकांना कोविड झाला होता की नाही, याची चौकशी केली जाईल. कोविडनंतरही काही समस्या होती का? त्यांना इतर कोणताही आजार आहे की नाही, त्यांनी लसीकरण केले होते की नाही. हे पाहिले जाणार आहे.
मांडवीय म्हणाले की, ज्या औषध कंपन्या गुणवत्तेशी तडजोड करतात. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. देशात 10 हजार 500 पेक्षा जास्त फार्मा कंपन्या आहेत. औषध ही सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित बाब आहे. त्यामुळे औषधाच्या गुणवत्तेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. राज्यांमध्ये औषध नियंत्रक देखील आहेत, जे तपासणी करतात. यासोबतच भारत सरकारचे ड्रग कंट्रोलर जनरल औषधांच्या गुणवत्तेवरही विशेष लक्ष ठेवतात. कुठेही कमी दर्जाचे औषध आढळल्यास कडक कारवाई केली जाते. केंद्र सरकारने निकृष्ट दर्जाची औषधे बनवणाऱ्या 18 कंपन्यांचे परवाने रद्द केले आहेत.
हेही वाचा
