Rahul Gandhi : 2013 चा ‘तो’ अध्यादेश फाडला नसता तर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाली नसती
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने 10 वर्षांपूर्वी आणलेला अध्यादेश फाडला नसता तर राहुल गांधी यांच्या सदस्यत्वावर कुठल्याही प्रकारचे संकट आले नसते, याची प्रतिची शुक्रवारी प्रकर्षाने आली. लोकप्रतिनिधी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश निष्क्रिय करण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात यूपीए सरकारने आलेला अध्यादेश राहुल यांनी फाडत अशाप्रकारच्या अध्यादेशाची आवश्यकता नसल्याचे सुनावले होते. पंरतु, आता सुरतच्या न्यायालयाने त्यांना एका प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्याने त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. आता त्यांच्या निवडणूक लढवण्याच्या पात्रतेसंदर्भात देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदार यांना कुठल्याही परिस्थितीत 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. इतकेच नाही तर शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर ते पुढील 6 वर्ष निवडणूक लढवू शकत नाहीत. सप्टेंबर 2013 मध्ये यूपीए सरकारने अध्यादेश काढत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश निष्क्रिय करण्याचा प्रयत्न केला होता. न्यायालयाने 2013 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार जर विद्यमान खासदार, आमदार एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरला, तर त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होण्यास पात्र असेल. त्यापूर्वी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनूसार विद्यमान खासदार, आमदार दोषी ठरल्यानंतर 3 महिन्यांच्या कालावधीत निकालाच्या विरोधात अपील किंवा पुनर्विचार अर्ज दाखल करून पदावर राहू शकत होते.
काँग्रेसने काढलेल्या अध्यादेशावर भाजप, डाव्या पक्षांनी जोरदार टिकास्त्र चढवले होते. भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठीच त्यांनी हा अध्यादेश आणल्याचे आरोप करण्यात आले. त्यावेळी चारा घोटाळ्यावरून राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार होती. याच गदारोळात काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेतली होती. याच अध्यादेशाचा फायदा पक्षाकडून जाहीरपणे सांगितला जाणार होता. परंतु, राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत पोहचून सरकार विरोधातच प्रश्न उपस्थित केले आणि हा अध्यादेश मूर्खपणाचा असून तो फाडून फेकून द्यावा, असे सांगत अध्यादेशाची प्रत फाडली होती.
असले तात्पुरते उपाय थांबवण्याची आवश्यकता
त्यावेळी पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी म्हणाले होते की, ‘राजकीय कारणांमुळे तो अध्यादेश आणण्याची गरज आहे. प्रत्येकजण तेच करतो. काँग्रेस, भाजप, जनता दल सगळेच करतात. पंरतु, हे सर्व आता थांबले पाहिजे. या देशात भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करायचा असेल तर आपण सर्वांनी असे तात्पुरते उपाय थांबवले पाहिजे. काँग्रेस पक्ष काय करीत आहे, आपले सरकार काय करीत आहे यात मला स्वारस्य आहे आणि मला व्यक्तिशः असे वाटते की या अध्यादेशाबाबत आमच्या सरकारने जे काही केले ते चुकीचे आहे.’
काँग्रेसने ही पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग अमेरिका दौऱ्यावर होते. या घटनेनंतर राहुल गांधी यांनी मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून आपली बाजू मांडली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात तत्कालीन यूपीए सरकारने हा अध्यादेश मागे घेतला होता.
राहुल गांधी यांना शिक्षा
राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये कर्नाटकमध्ये एक विधान केले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का असते? त्यांच्या या वक्तव्यावरून भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. दरम्यान, सूरत सत्र न्यायालयाने गुरूवारी राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. पंरतु, तत्काळ जामीनही मंजूर करण्यात आला होता.