समुद्रापासून गोडे पाणी
रेणुका कल्पना
मुंबईच्या मालाड भागात इस्रायलच्या मदतीने समुद्रातल्या पाण्याचा खारटपणा काढून टाकून ते पिण्यालायक बनवण्यासाठी मोठा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना आता कधीही पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही, असं म्हटलं जातंय. पाण्याचं असं नि:क्षारीकरण करणारे अनेक प्रकल्प जगभरात आहेत. त्याचे पर्यावरणावर काय परिणाम होतात ते पाहणंही महत्त्वाचं आहे.
इस्रायलमधे हिब्रू भाषा बोलली जाते. पण 28 जूनला इस्रायलच्या मुंबईतल्या दूतावासाच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून चक्‍क मराठीत ट्विट केलं गेलं. इस्रायल इन मुंबई असं नाव असलेल्या या अकाऊंटनं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यात टॅग करून त्यांचं कौतुक केलं होतं.
‘मा. मुख्यमंत्री पाण्याचं, पर्यावरणाचं आणि वेळेचं महत्त्व ओळखून मुंबईला नि:क्षारीकरणाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकल्याबद्दल आपलं अभिनंदन. जल तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेला इस्रायल या वाटचालीत महाराष्ट्राच्या सोबत आहे’, असं हे ट्विट होतं.
मुंबईत उभारल्या जाणार्‍या समुद्राच्या पाण्याच्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पासाठी इस्रायलशी सामंजस्य करार पूर्ण झाला असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ट्विटला हे उत्तर देण्यात आलं होतं. ‘आयडीई वॉटर टेक्नॉलॉजीज’ या इस्रायलमधल्या कंपनीसोबत हा करार झालाय.
अनियमित पाऊस आणि हवामान बदलामुळे मुंबईकरांच्या वाट्याला दरवर्षी 15 ते 20 टक्के पाणी कपात येते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मालाड मनोरी इथं समुद्रातल्या पाण्याचं निःक्षारीकरण म्हणजे खारट पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प उभारला जाईल. 2025 पासून पाण्याचं शुद्धीकरण चालू होईल, असा विश्‍वास मुंबई महापालिकेनं व्यक्‍त केला आहे. दर दिवशी 20 कोटी लिटर समुद्राचं पाणी गोड करण्याची क्षमता या प्रकल्पात असेल. पुढे ही क्षमता 40 कोटी लिटरपर्यंत वाढवता येईल.
तीनपैकी एकजण पाण्याशिवाय
मुंबईच काय, संपूर्ण जगाला सतत पाणी कपात सहन करावी लागते. आज जगातल्या प्रत्येक तीनपैकी एका व्यक्‍तीसाठी शुद्ध पाणी उपलब्ध नाही. बरं, हा प्रश्न फक्‍त अविकसित किंवा विकसनशील देशातला नाही. या आपल्या आसपास घडणार्‍या गोष्टी आहेत.
पृथ्वीचा 71 टक्के भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. पृथ्वीवरच्या प्रत्येक माणसाला त्याच्या गरजेपेक्षा दहापट जास्त मिळेल एवढं पाणी पृथ्वीवर आहे. तरीही ही टंचाई जाणवते. याची कारणं वेगवेगळी असली तरी त्यातलं महत्त्वाचं कारण सांगितलं जातं ते म्हणजे पृथ्वीवर उपलब्ध असणार्‍या पाण्याचा जवळपास 96 टक्के भाग समुद्राच्या खारट पाण्याने व्यापलाय. त्यात मीठ असल्याने साहजिकच तो पिण्यालायक नाही. उरलेल्या 4 टक्क्यातलं बहुतेक पाणी हे हिमनदी, हिमनगाच्या स्वरूपात किंवा जमिनीत खूप आतमध्ये मुरलेलं आहे. फक्‍त 1 टक्‍का पाणी आपल्यासाठी उपलब्ध आहे.
जगाची लोकसंख्या वाढत आहे. पुढच्या काही वर्षात हे 1 टक्‍का पाणीसुद्धा आपल्याला पुरणार नाही. शास्त्रज्ञांनी बांधलेल्या काही अंदाजांनुसार 2050 पर्यंत जगातल्या अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकांना पाण्याची कमतरता जाणवेल. मग असं असताना समुद्रातलं अमर्यादित असणारं पाणी काढून त्यातलं मीठ बाजूला काढत आपण ते पाणी काढून घ्यायला काय हरकत आहे? असा प्रश्न उभा राहतो.
निसर्गाचीच पद्धत
समुद्राच्या पाण्यातून मीठ काढण्याच्या या प्रक्रियेलाच निःक्षारीकरण किंवा इंग्रजीत डिसॅलिनेशन असं म्हणतात. खरं तर, ही प्रक्रिया जगाच्या उत्पत्तीपासून होत आली आहे. तीही कोणताही प्रकल्प उभा करून नाही तर नैसर्गिकपणे. सूर्यामुळे समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते. मीठ खाली सोडून ती वर जाते आणि पावसाच्या स्वरूपात त्याचंच गोड पाणी आपल्याला मिळतं.
निसर्ग ही प्रक्रिया सहज करतो. पण आपल्याला त्यासाठी प्रकल्प उभे करावे लागतात. या प्रकल्पातून दोन पद्धतीने पाण्यातला खारटपणा काढून टाकला जातो. पहिली पद्धत तर आपण निसर्गाकडूनच ढापलीय. निसर्ग मीठ मागे ठेवून पाण्याची वाफ करतो तसंच या पद्धतीत समुद्राचं पाणी उकळून त्याची वाफ एका नळीत गोळा केली जाते. मग याच वाफेवर प्रक्रिया करून त्याचं शुद्ध पाणी एकीकडे साचवलं जातं.
पण 1960 ला कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीत नवीन पद्धत शोधली गेली. सध्या सगळ्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये हीच पद्धत वापरली जाते. पहिल्या पद्धतीच्या उलट प्रक्रिया इथं केली जाते. म्हणजे पाणी उकळण्याऐवजी ते नळीत सोडलं जातं. नळीच्या मध्यभागी एक अडथळा निर्माण करून पाणी तिथंच अडवलं जातं आणि पाणी नळीच्या ज्या तोडांतून आत गेलंय, तिथून पाण्यावर दाब देणं सुरू होतं.
पुढे अडथळा असल्याने पाण्याला हलायला जागा राहात नाही. पण मागून दाब दिल्यामुळे पुढे ढकललं जातं. अशावेळी पाणी स्वतःहूनच स्वतःमधले क्षार म्हणजेच खारटपणा मागे सोडून पुढे जातं.
सर्वात जास्त पाणी सौदी अरेबियाचं
या दुसर्‍या प्रकाराने सगळ्या जगाला भुरळ घातलीय. मध्य पूर्व, उत्तर अमेरिका, उत्तर आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया खंडातल्या समुद्र किनारे लाभलेल्या बहुतेक देशांत समुद्रातल्या पाण्याचा खारटपणा दूर करण्याचे कितीतरी प्रकल्प आहेत. भारतातही मुंबईत सुरू होणारा प्रकल्प पहिला नाही. तामिळनाडूची राजधानी चेन्‍नईमध्ये 2010 ला एक आणि 2013 ला एक असे दोन प्रकल्प उभे राहिलेत. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधेही असे प्रकल्प आहेत.
युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट फॉर वॉटरचे सहायक संचालक मंजूर कादिर, सीएनबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगतात, ‘जगात समुद्राचा खारटपणा काढून टाकून तयार केल्या जाणार्‍या गोड पाण्यापैकी जास्तीत जास्त म्हणजे 47 टक्के पाणी हे सौदी अरेबिया आणि संयुक्‍त अरब अमिरात या दोन देशांत तयार होतं.
कचर्‍याचं करायचं काय?
समुद्राचं खारट पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प उभारायचा म्हणजे तीन गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात. एक, त्यासाठी लागणारी ऊर्जा, त्यासाठीचा खर्च आणि तिसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम. खरं तर गेल्या दहा वर्षांपासून समुद्राचं पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प आणायचं महाराष्ट्र सरकारचं नियोजन सुरू आहे. पण त्यासाठी लागणारा भरमसाट खर्च हेच प्रकल्प लांबण्यामागचं सगळ्यात मोठं कारण आहे. आत्ताही मनोरी इथं प्रकल्प उभा करण्यासाठी 1600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. शिवाय पुढची 20 वर्षं प्रकल्प चालू राहावा यासाठी 1,920 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
याप्रमाणेच समुद्रातलं पाणी काढून टाकण्याच्या या प्रक्रियेत खूप कचराही तयार होतो. पाण्यातून वेगळे काढलेले अवशेष, खारटपणा यांचं काय करायचं असा प्रश्न उपस्थित होतो. अनेकदा हा कचरा पुन्हा समुद्रात सोडला जातो. पण त्यामुळे प्रकल्पाच्या आसपासच्या पर्यावरणावर खूप परिणाम होतो.
प्रकल्पाची गरज काय?
राज्यात विरोधी पक्ष म्हणून काम करणार्‍या भाजपने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. या प्रकल्पाची खरंच काही गरज आहे का, असा प्रश्न विचारत असतानाच प्रकल्पावर येणार्‍या खर्चाविषयीची साशंकताही त्यांनी व्यक्‍त केलीय. शिवाय टेंडर्स काढले नाहीत, सल्लागार नेमताना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट म्हणजे आयओई काढले नाहीत म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर टीकाही केली आहे. ‘मुंबईत होणारी 90 कोटी लिटरची पाणी गळती थांबवली तर 20 कोटी लिटरचा प्रकल्प उभारायची गरज आहे का?’असा प्रश्न भाजपचे नेते प्रभाकर शिंदे यांनी विचारला आहे. सत्ताधारी सरकार लोकांचा पैसा बरबाद करतंय, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
मुंबईला सध्या दररोज 420 कोटी लिटरचा पाणीपुवठा लागतो. त्यापैकी 390 कोटी लिटरची गरजच सरकारला भागवता येते. येत्या काळात मुंबईची लोकसंख्या दुप्पट होणार आहे. त्यात पाण्याची मागणी वाढणार हे तर स्पष्टच आहे. धरणं बांधायला वेळ लागतो आणि धरणामुळे पर्यावरण आणि स्थानिक वन्यजीवांवर परिणाम होतो. त्यामुळे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून नसलेले पाण्याचे स्रोत तयार करण्याची गरज असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्पाच्या करारावर सही करताना सांगितलं.
पर्यावरणाचा अभ्यास होईल?
लोकांची गरज भागवताना पर्यावरणाचंही संतुलन राहावं यासाठी सरकारनं मुंबईला प्रकल्प उभारताना सरकारने काही गोष्टी लक्षात घेतल्या आहेतच. तिथली पाण्याची गुणवत्ता बर्‍यापैकी चांगली आहे. शिवाय, इथंही कचरा पुन्हा समुद्रात सोडला जाणार असला तरी हे ठिकाण पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रापासून बरंच लांब आहे. माणसांच्या वस्त्या, शेत जमिनी, मासेमारीसाठी येणारे लोक असं इथं काहीही नाही. प्रकल्प उभारण्यासाठी सगळ्या निकषांवर पात्र ठरणारी ही जागा सरकारसाठीही सोयीची आहे.
तरीही करार झाल्यापासून 10 महिन्यांच्या आत प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल. हा प्रकल्प अहवाल तयार करताना समुद्राचा सर्व्हे, भूपृष्ठीय सर्व्हे, समुद्रातल्या आणि जमिनीवरच्या पर्यावरणाचा अभ्यास, डिफ्युजर, खारा कचरा पुन्हा समुद्रात सोडण्याची रचना असं सगळं अभ्यासलं जाईल. अर्थात या अभ्यासात किती तथ्य असेल, त्यात कोणत्या पद्धती वापरल्या जातील ते तपासावं लागेल. तेव्हा मुंबईची 24 तास पाण्याची सोय करताना पर्यावरणाचा किती विचार केला जाईल हे बघावं लागेल.