जळगाव : दीपनगरला साकारणार ग्रीन हायड्रोजननिर्मिती प्रकल्प, वीज बचतीसह प्रदूषणाला आळा बसणार
जळगाव : भुसावळातील दीपनगर औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पात सौर उर्जेवर आधारीत ग्रिन हायड्रोजन निर्मिती प्रकल्प उभारला जाणार असल्याची घोषणा उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा 2023-2024 चा अर्थसंकल्प सादर करताना विधानसभेत केली. या प्रकल्पामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांची वीज व मोठ्या प्रमाणावर होणारे प्रदुषण टळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजूरी दिल्याने हा प्रकल्प लवकरच पूर्णत्वाकडे जाणार आहे. दीपनगर केंद्रात आज घडीला हायड्रोजन तयार केला जातो. हा हायड्रोजन जनरेटर वीज निर्मिती केंद्रातील तापमान थंड करण्यासाठी उपयोगी पडतो. या शिवाय वेल्डिंगची कामे असतील, कुलिंग सिस्टम असेल अशा व अन्य ठिकाणी या हायड्रोजनचा वापर केला जातो. आज घडीला दीपनगर येथे तयार होणारा हायड्रोजन हा विजेचा वापर करून केला जातो.
सौर उर्जेवर हायड्रोजन निर्मिती होणार…
मात्र आता उपमुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार आता वीजेऐवजी यात सौर प्रकल्पाची निर्मिती करून सौर उर्जेवर हायड्रोजन तयार केले जाणार असून त्याची शुध्दता 99 टक्के असल्याने या प्रकल्पाला ग्रिन हायड्रोजन प्रोजेक्ट संबोधले जात आहे. सोलरने हायड्रोजन निर्मिती करून कॉम्प्रेसरने सिलेंडरमध्ये भरला जाणार आहे. सदरचा प्रकल्प हा पायलट प्रकल्प असून तो यशस्वी झाल्यास राज्यभर त्याचे अनुकरण केले जाणार आहे. या प्रकल्पाला सुमारे 15 करोड 7 लाख रुपये अंदाजीत खर्च येणार आहे. यात 70 टक्के रक्कम ही फायनान्स कडुन उभी केली जाईल तर 30 टक्के रक्कम वीज निर्मिती कंपनी करणार आहे. येत्या 9 महिन्यात हा प्रकल्प पूर्णत्वास येणार आहे.
दहा तासामध्ये 20 न्युटन मिटर क्युब निर्मिती अर्थात दिवसाकाठी 20 सिलेंडर हायड्रोजनची निर्मिती असणार आहे. या प्रकल्यामुळे दरमहा लाखो रुपयांच्या विजेची बचत होईल तसेच काही प्रमाणावर प्रदुषणाही टळणार आहे.
आ. सावकारेंचा पाठपुरावा…
या प्रकल्पासाठी आ. संजय सावकारे यांनी पाठपुरावा केला होता. कोरोना कालावधीत ऑक्सीजनची टंचाई निर्माण झाली असता, अधिकाऱ्याशी चर्चा करताना येथून ऑक्सीजन निर्मिती करता येईल का असा विचार पुढे आला होता. यानंतर यावर काम सुरु झाले मात्र त्याची शुद्धता प्रमाण कमी असल्याने ते प्रत्यक्षात साकारले नाही. त्यातून पुढे ही सौर हायड्रोजनची कल्पना आली व अधिकाऱ्यांमार्फत तसा आराखडा तयार करून मंजूरीस उर्जा मंत्रालयात पाठविला. त्याचा सातत्याने पाठपुरवठा केला व उप मुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पात तशी घोषणाच न करता 15 कोटी 7 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती आ. संजय सावकारे यांनी दिली.
हेही वाचा :