नगर : झेडपीत आकड्यांची जुळवाजुळव सुरू
नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका अजुनची निश्चित नाहीत. त्यामुळे सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाचे बजेट ‘प्रशासक’ सादर करणार असल्याचे संकेत आहेत. या पार्श्वभुमीवर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितींकडून दि. 14 फेब्रुवारीपर्यंत बजेट बोलाविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून समजली. दरम्यान, मार्चच्या दुसर्‍या आठवड्यात हे बजेट सादर होऊ शकणार असून, यातून प्रशासक आशिष येरेकर यांचे व्हिजन पहायला मिळणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सेसच्या उत्पन्नावर वर्षभराचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. यामध्ये झेडपीचे स्वतःचे उत्पन्नही अत्यल्प असले, तरी शासनाच्या अनुदानामुळे हे बजेट 40 कोटींच्यापुढे ढकलले जात असल्याचे पहायला मिळाले आहे. त्यामुळे शासनाच्या मदतीवरच नगर झेडपीचा ‘सेस’ अवलंबून असल्याचे स्पष्ट दिसत असते. यावर्षीचे बजेट सादर करण्यासाठी आतापासूनच लगबग सुरू झाली आहे. सीईओ तथा प्रशासक येरेकर, अतिरीक्त सीईओ संभाजी लांगोरे, मुख्य लेखाधिकारी धनंजय आंधळे हे ‘एक रुपया येणार कसा आणि एक रुपया जाणार कसा’ याचे अभ्यासपूर्ण बजेट तयार करणार आहेत.
27 मार्चपूर्वी हे बजेट झेडपीत सादर केले जाणार आहे. तत्पुर्वी 14 पंचायत समित्यांकडून दि. 14 फेब्रुवारीपर्यंत त्यांचे बजेट बोलाविण्यात आल्याचेही गटविकास अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात येत आहे. पंचायत समितीचे बजेट हे साधारणतः 10 लाखांच्या आसपास असते.
यंदाचे बजेट कसे असेल ?
यावर्षी पदाधिकारी नाहीत, त्यामुळे प्रशासकांकडेच नजरा असणार आहेत. साधारणतः 50 कोटीपर्यंत हे बजेट जाऊ शकते, असा अंदाज आहे. शासनाचे अनुदानावर भिस्त असेलच, शिवाय अतिरीक्त सीईओ लांगोरे यांनी बीओटीसह झेडपीच्या जागा विकसित करण्याचे धोरण हाती घेतलेले असल्याने यातूनही बजेट वाढू शकणार आहे. यात शिक्षण, आरोग्य, कृषी, महिला ,बालकल्याण, समाजकल्याण, पाणी पुरवठा, लघु पाटबंधारे, अर्थ, बांधकाम उत्तर, बांधकाम दक्षिण यांचे बजेट कसे असेल, याकडेही लक्ष असेल.
सेसचा 40 टक्के निधी खर्च
गतवर्षी सेसमध्ये तरतुदी केल्याप्रमाणे आणि प्राप्त अनुदानातून आतापर्यंत साधारणतः 40 टक्के खर्च होऊ शकला आहे. यात विविध विभागांच्या वैयक्तीय योजना, महिला व बालकल्याणची अतिरीक्त आहार योजना यासह अन्य योजनांनाही उशीरा का होईना, पण प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे येणार्‍या दीड महिन्यात सर्वच विभागांचा 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी तसे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
शासनाचे अनुदान
मुद्रांक शुल्क ः 14 कोटी
स्थानिक उपकर ः 70 लाख
वाढीव उपकर ः 70 लाख
उपकर सापेक्ष ः पाच लाखांपुढे