पिंपरी : न्यायसंकुलासाठी १०५ कोटी रुपयांच्या कामास मंजूरी
पिंपरी : मोशी येथील न्यायसंकुल इमारत उभारणीसाठी राज्य सरकारकडून तब्बल 105 कोटी 77 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायसंकुल इमारत उभारणीस सुरुवात होऊ शकणार आहे. या कामासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने हा विषय जवळपास 10 वर्षांपासून बारगळला होता. मोशीमध्ये न्यायसंकुल इमारत उभारणीसाठी आवश्यक निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध होत नसल्याने ही इमारत उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली थंडावल्या होत्या. दरम्यान, अता त्यासाठी 105 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याने पुढील कार्यवाही लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे.
9 मजली होणार इमारत
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या मागणीनुसार मोरवाडी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयासाठी नेहरुनगर येथे पर्यायी इमारत उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन आहे. नेहरुनगर येथील जागा सध्या महापालिकेच्या अखत्यारित आहे. मोशी येथील प्रस्तावित न्यायसंकुल इमारतीच्या कामाला गती मिळावी म्हणून आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. राज्य सरकारने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. न्यायसंकुलात एकूण 9 मजली इमारत होणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात एकूण 4 मजले आणि 26 कोर्ट हॉल अशी सर्व सुविधांयुक्त इमारत उभारण्यासाठी विधी व सामाजिक न्याय विभागाने एकूण 105 कोटी 77 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
मोशी येथे न्यायसंकुल इमारतीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिल्याने इमारत उभारणीच्या कामाला गती मिळू शकणार आहे. शहरात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कोविड महामारी आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रखडले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकारमध्ये शहरातील प्रकल्पांना गती मिळेल.
– महेश लांडगे, आमदार
जागा पडत होती अपुरी
मोशी येथे पिंपरी-चिंचवड शहरातील न्यायालयाची भव्य इमारत उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या शहरातील लोकसंख्या 27 लाखाच्या घरात जाऊन पोहचली आहे. मोरवाडी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात अनेक न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहे. हे न्यायालय सध्या मोरवाडी येथे सुरु आहे. मात्र, तेथील जागा अपुरी पडत आहे. तसेच, न्यायालयासाठी स्वतंत्र आणि विस्तारित इमारत असावी, अशी वकील वर्गाची मागणी आहे. न्यायसंकुलासाठी स्वतंत्र इमारत नसल्याने त्याबाबत विधी क्षेत्रातून नाराजीचा सूर होता.